नगर: जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर विडी कामगारांचे आंदोलन

नगर- कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी विडी कामगारांना पूर्वीप्रमाणे रोख मजुरी मिळावी, एपीएल शिधापत्रिकाधारकांना पूर्वीप्रमाणे स्वस्त दरात धान्य पुरवठा व्हावा विडी कामगारांच्या पेन्शनमध्ये वाढ करावी, या मागण्यांसाठी लालबावटा विडी कामगार युनियन (आयटक) नगर विडी कामगार संघटनेच्या (इंटक) वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. मागण्यांचे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी गोपीचंद कदम यांना देण्यात आले. 

 

कॉम्रेड शंकर न्यालपेल्ली, कारभारी उगले, शंकर मंगलारप, सुधीर टोकेकर, चंद्रकांत मुनगेल, कमलाबाई दोंता, व्यंकटेश बोगा, लीलाबाई रासकोंडा, कविता मच्चा, माया चिलका, शारदा बोज्जा, श्रीमल बुच्चमा, संगीता कोंडा, शोभा पासकंटी आदींसह विडी कामगार महिला मोठ्या संख्येने आंदोलनात सहभागी झाले होते. 

 

केंद्र सरकारने एक हजार पाचशेच्या जुन्या नोटा चलनातून बाद केल्याने बँकेतून विडी मालकांना ५० हजार रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम काढण्यावर बंधन आले आहे. त्यामुळे विडी कामगारांना साप्ताहिक मजुरी मिळण्यास अडचण निर्माण झाली आहे. विडी मालक कामगारांच्या बँकखात्यात मजुरीची रक्कम जमा करतात. ती जमा होण्यास १५ दिवस लागतात.

 

विडी कामगारांना मजुरी वेळेवर मिळत नसल्याने त्यांच्या कुटुंबियांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. कामगारांच्या खात्यातून सरचार्ज म्हणून एक ते तीन हजारपर्यंत रक्कम कापण्यात आली आहे. बँकेच्या नवीन नियमाप्रमाणे हजार रुपये खात्यात शिल्लक ठेवण्याची अट असल्याने दोन ते तीन हजारांच्या मजुरीवर उदरनिर्वाह करणारे विडी कामगार आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. 

 

विडी कामगारांना आर्थिक संकटातून काढण्यासाठी साप्ताहिक मजुरी वाटपासाठी विडी मालकांवर बँकेतून रक्कम काढण्यास निर्बंध लावू नये, एपीएल शिधापत्रिकाधारकांना स्वस्त दरात धान्य पुरवठा बंद करण्यात आल्याने कामगारांचे मोठे हाल होत आहे. महागाईच्या काळात आर्थिक दुर्बल घटकातील कुटुंबीयांना उदरनिर्वाह करणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे तातडीने एपीएल शिधापत्रिकाधारकांना पूर्वीप्रमाणे स्वस्त दरात धान्य पुरवठा करण्यात यावा, विडी कामगारांना सध्या एक हजार रुपयाची पेन्शन मिळत असून, महागाईच्या काळात ही पेन्शन अत्यंत तटपुंजी ठरत आहे. भगतसिंग कोशियरी यांच्या अध्यक्षतेखाली कमिटीने विडी कामगारांना किमान तीन हजार रुपयांची पेन्शन महागाईभत्ता द्यावा, अशी मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे.