जास्तीत जास्त कर वसुलीसाठी नगर मनपाचे आयुक्त, उपायुक्त उतरणार मैदानात

नगर - मालमत्ता कर वसुलीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी अवघे 12 दिवस उरल्याने महापालिका प्रशासनाने कठोर भूमिका घेतली आहे. जास्तीत जास्त थकबाकी वसूल करण्यासाठी आता स्वत: आयुक्त विजय कुलकर्णी व उपायुक्त डॉ. महेश डोईफोडे मैदानात उतरणार आहेत. प्रसंगी थकबाकीदारांची मालमत्ता सील करण्याची कारवाई आपण करू, असे आयुक्त कुलकर्णी यांनी मंगळवारी सांगितले.

मार्च महिना संपत आला, तरी मालमत्ता कराच्या थकबाकीची अपेक्षित वसुली न झाल्याने मनपासमोर मोठा आर्थिक प्रश्न निर्माण झाला आहे. थकबाकीवरील दंडाच्या रकमेत (शास्ती) 50 टक्के सूट दिल्याने मनपाला आधीच 18 कोटींचा भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे. त्यातच काही नगरसेवकांनी शंभर टक्के शास्ती माफ करण्याचा प्रस्ताव 15 मार्चला झालेल्या सर्वसाधारण सभेत मांडला. त्यास सभेने मंजुरी दिली असली, तरी प्रशासनाने मात्र हा प्रस्ताव नाकारला आहे. थकबाकीवरील दंडाच्या रकमेत 50 टक्के सूट देऊन 102 कोटींच्या वसुलीचे उद्दिष्ट समोर ठेवण्यात आले आहे. मात्र, हे उद्दिष्ट गाठताना वसुली कर्मचार्‍यांच्या नाकीनऊ आले आहेत. मार्च संपण्यास अवघे 12 दिवस शिल्लक आहेत. आतापर्यंत केवळ 26 कोटींची थकबाकी वसूल झाली आहे. चालू वर्षी शंभर टक्के मालमत्ता कर वसुलीचे उद्दिष्ट समोर ठेवण्यात आले होते. त्यासाठी तीन हजार मोठय़ा थकबाकीदारांना जप्तीपूर्व नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. परंतु प्रत्यक्षात जप्ती मोहीम सुरू न झाल्याने मालमत्ताधारकांनी थकबाकी भरण्याकडे पाठ फिरवली. त्यामुळे आयुक्त कुलकर्णी व उपायुक्त डॉ. डोईफोडे यांनी वसुलीसाठी मैदानात उतरण्याचा निर्णय घेतला आहे. शहरातील दोन प्रभागांमधील वसुलीचे काम स्वत: आयुक्त, तर उर्वरित दोन प्रभागांचे काम उपायुक्त पाहणार आहेत.
याबाबत आयुक्त म्हणाले, मार्चअखेर जास्तीत जास्त वसुली करण्याच्या सूचना कर्मचार्‍यांना देण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी मोठय़ा थकबाकीदारांवर जप्तीची कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. माझ्यासह उपायुक्त डॉ. डोईफोडे व प्रभारी उपायुक्त संजीव परशरामी उरलेले 12 दिवस केवळ वसुलीचेच काम करणार आहेत. जकात बंद झाल्याने आता मालमत्ता कर हाच उत्पन्नाचा प्रमुख स्त्रोत आहे. त्यामुळे यापुढे कर वसुलीकडे अधिक लक्ष देण्यात येणार असल्याचे कुलकर्णी यांनी सांगितले.

शंभर टक्के शास्ती माफी नाहीच..
शंभर टक्के शास्ती माफ करावी, असा प्रस्ताव नगरसेवक बाळासाहेब बोराटे यांनी 15 मार्चला झालेल्या सर्वसाधारण सभेत मांडला होता. आयुक्तांनी शंभर टक्के शास्ती माफ करण्यास नकार दिला आहे. त्याबाबत नगरसेवक बोराटे, शिवाजी लोंढे व अनिल शिंदे यांनी मंगळवारी आयुक्तांशी चर्चा केली. मनपाची सध्याची आर्थिक स्थिती पाहता शंभर टक्के शास्ती माफ करणे न परवडणारे असल्याचे आयुक्तांनी त्यांना सांगितले.

थकबाकीदार वंचित राहणार
थकबाकीदारांना दिलासा मिळावा, तसेच जास्तीत जास्त वसुली व्हावी या उद्देशाने पंधरा दिवसांसाठी शंभर टक्के शास्ती माफ करण्याचा निर्णय सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला होता. परंतु आता आयुक्तांनी प्रशासकीय अधिकार पुढे करून शंभर टक्के शास्ती माफ करण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे थकबाकीदार शंभर टक्के शास्तीमाफीच्या सवलतीपासून वंचित राहणार आहेत.’’ शीला शिंदे, महापौर.

कर्मचार्‍यांवर अतिरिक्त भार
थकबाकी वसुलीची जबाबदारी अवघ्या 40 ते 45 कर्मचार्‍यांवर आहे. प्रभाग अधिकार्‍यांवर अतिरिक्त कामाचा भार असल्याने मालमत्ता कराची वसुली करताना त्यांची दमछाक होत आहे. त्यातच वेळोवेळी होणार्‍या बैठकांमध्येही त्यांचा बराचसा वेळ खर्च होत आहे. आयुक्त व उपायुक्त वसुलीसाठी मैदानात उतरणार असले तरी 100 टक्के शास्ती माप न झाल्याने थकबाकीदारांकडून वसुलीस कितपत प्रतिसाद मिळतो हे मार्चअखेरनंतरच स्पष्ट होईल.