आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

न्यायालयाच्या इमारतीसाठी वाळू मिळेना

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नगर - शहरातील खासगी बांधकामांसाठी मुबलक वाळू उपलब्ध असताना जिल्हा न्यायालयाच्या नवीन इमारतीसाठी वाळू मिळत नाही. जिल्ह्याचे पालक न्यायाधीश व औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती अंबादास जोशी यांनी रविवारी सायंकाळी बांधकामस्थळाला भेट दिली तेव्हा ही माहिती पुढे आली.

पोलिस अधीक्षक कार्यालयालगत असलेल्या ‘न्यायनगर’मध्ये जिल्हा न्यायालयाची नवी टोलेजंग इमारत बांधण्याचे काम सुरू आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या देखरेखीखाली मुंबईच्या आयएनके इन्फ्रास्ट्रक्चरकडून हे बांधकाम करण्यात येत आहे. 50 कोर्ट हॉल असणार्‍या या पाच मजली इमारतीसाठी 20 ते 22 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

इमारतीचे बांधकाम मुदतीत पूर्ण होण्यासाठी पालक न्यायाधीश या नात्याने न्यायमूर्ती जोशी सातत्याने पाठपुरावा करत आहेत. रविवारी सायंकाळी त्यांनी बांधकामस्थळाला भेट देऊन कामाचा आढावा घेतला. त्यांच्यासमवेत प्रधान जिल्हा न्यायाधीश जयंत कुळकर्णी, सार्वजनिक बांधकामचे कार्यकारी अभियंता ए. एस. खैरे, शहर वकील संघटनेचे अध्यक्ष अँड. शिवाजी कराळे उपस्थित होते.

वाळूची कमतरता असल्याने बांधकामाच्या प्रगतीत अडथळा येत असल्याची माहिती न्या. जोशी यांना देण्यात आली. त्यावर क्रशिंगची वाळू उपलब्ध होऊ शकते का, याची माहिती घेण्याची सूचना त्यांनी संबंधितांना केली.

बांधकाम सुरू असलेल्या प्रत्येक ठिकाणी जाऊन त्यांनी माहिती घेत काही सूचना दिल्या. मे 2014 पर्यंत ही इमारत पूर्ण करण्याचे बंधन कंत्राटदारावर आहे. मात्र, जागा मिळण्यास आठ महिन्यांचा विलंब झाल्याने मे 2015 पर्यंत बांधकाम पूर्ण करण्याची हमी कंत्राटदाराकडून देण्यात आली आहे. वाळू उपलब्ध होत नसल्याचे कारण पुढे करून या कालावधीत आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे.

खासगी बांधकामांसाठी मुबलक वाळू उपलब्ध होत असताना सरकारी कामासाठी वाळू मिळत नाही. सरकारी बांधकामांसाठी क्रशिंगची वाळू घेण्याची वेळ आली आहे. न्यायालयाच्या इमारतीसाठी जिल्हा प्रशासनाने वाळू उपलब्ध करून द्यावी, मागणी वकील संघटनेच्या काही सदस्यांनी केली आहे.

किमतीत दहापट तफावत..

शासकीय बांधकामांसाठी वाळूचे दर कमी असल्याने ही समस्या निर्माण झाली आहे. शासकीय दर केवळ 400 रुपये आहे. यात वाहतुकीचा खर्च वगळण्यात आला आहे. खुल्या बाजारात मात्र या दराच्या दहापट अधिक किमतीने वाळूची विक्री केली जाते. खासगी बांधकाम करणारे 2800 ते 4 हजार रुपये ब्रासमागे मोजतात. दरातील या प्रचंड तफावतीचा न्यायालयाच्या नव्या इमारतीला फटका बसण्याची शक्यता आहे. शासकीय बांधकामासाठी वाळूसाठा राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे. त्या दृष्टीने प्रयत्न होण्याची आवश्यकता आहे.

वाळूसाठय़ांचे लिलाव झाले नसल्याने तुटवडा निर्माण झाला आहे. न्यायालयाच्या आदेशाने वाळू उपशाला बंदी असल्याचे सांगितले जाते.’’
ए. एस. खैरे, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग

बांधकामाचे कंत्राट आयएनके इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीकडे आहे. नगर, पारनेर, शेवगाव यासारख्या तालुक्यांमध्ये मुबलक वाळू उपलब्ध आहे. वाळू नसल्याने बांधकाम रखडल्याची उदाहरणे शहरात नाहीत. वाळूची उपलब्धतता ही कंत्राटदाराची जबाबदारी आहे. वाळू मिळत नाही, हे कारण पुढे करून बांधकाम रखडणे योग्य नाही.’’
अँड. शिवाजी कराळे, अध्यक्ष, शहर वकील संघटना