आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

धरणे भरण्यावर प्रश्नचिन्ह

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नगर - जिल्ह्यातील धरणांमध्ये नवीन पाण्याची आवक सुरू झाली आहे. परंतु, गोदावरी खोरे महामंडळाचे निर्देश येईपर्यंत धरणाचे दरवाजे बंद करता येणार नाहीत. त्यामुळे धरणात येणारे पाणी दरवाजातून नदीपात्रात जाणार आहे. शासनाचा निर्णय येण्यास विलंब झाल्यास ऑगस्टअखेर भरणारे भंडारदरा, तर निम्म्याहून अधिक भरणार्‍या मुळा धरणाची अवस्था बिकट होणार आहे. त्यामुळे ही धरणे पूर्ण क्षमतेने भरतील का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

दोन वर्षांपासून दुष्काळी परिस्थिती असल्याने जिल्ह्यातील धरणांनी मृतसाठा गाठला आहे. त्यातच जायकवाडी जलाशयासाठी दोन वेळा पाणी सोडल्याने धरणात जेमतेम पाणीसाठा शिल्लक आहे. जूनच्या पहिल्याच आठवड्यात जिल्ह्यात सर्वदूर मान्सूनपूर्व पावसाने दमदार हजेरी लावली. त्यानंतर मान्सूनचेही आगमन झाले. त्यामुळे भंडारदरा, मुळा, निळवंडे धरणांत नवीन पाण्याची आवक सुरू झाली आहे. पाण्याची आवक 1 हजार ते 1 हजार 200 क्युसेक्सने होत आहे. त्यातच दैनंदिन वापरासाठी पाणी सोडावे लागत असल्याने नवीन आवक होऊनही पाणीपातळीत समाधानकारक वाढ झालेली नाही. मुळा धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रातील कोतूळ येथे समाधानकारक पाऊस सुरू आहे. त्यामुळे मुळा धरणात नवीन पाण्याची आवक सुरू झाली आहे. सुरुवातीला 1 हजार 500 क्युसेक्सने सुरू झालेली पाण्याची आवक आता मंदावत आहे. जिल्ह्यातील धरणांतील साठा 60 ते 70 टक्के झाल्यानंतर पाणी नदीपात्रात सोडले जाते. मात्र, दुष्काळी परिस्थितीमुळे जायकवाडी धरणात मृतसाठा शिल्लक आहे. त्यामुळे नेहमीप्रमाणे जिल्ह्यातील धरणातील साठा 60 ते 70 टक्के होण्याची वाट न पाहता जायकवाडीसाठी पाणी जाऊ देण्याची शक्यता अधिक आहे.

धरणांचे दरवाजे बंद करण्याचे आदेश वेळेत नाही आल्यास मुळा धरणात मृतसाठय़ासह 14 टीएमसी, तर भंडारदरा धरणात 6 टीएमसी इतकेच पाणी साठू शकणार आहे. यातून मराठवाडा व नगर जिल्ह्यात पाण्यासाठी पुन्हा संघर्ष उभा राहण्याची शक्यता आहे. त्यात समन्यायी पाणीवाटपाबाबत स्थापन करण्यात आलेल्या समितीच्या शिफारशीची भर पडणार आहे. ही समिती 30 जूनपर्यंत शासनाला शिफारशी सादर करणार आहे. या शिफारशीनुसार धोरण आखण्यात येईल. तीन दिवसांपूर्वीच मुख्य अभियंत्यांनी पुढील आदेश येईपर्यंत धरणांचे दरवाजे बंद करू नयेत, असे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. याला पाटबंधारे विभागाच्या अधिकार्‍यांनी दुजोरा दिला आहे. हा आदेश चुकीचा व जिल्ह्यावर पूर्ण अन्याय करणारा असल्याचे मतही या अधिकार्‍यांनी ‘दिव्य मराठी’शी बोलताना व्यक्त केले.

भंडारदरा धरणाच्या दरवाजापर्यंत क्षमतेच्या अध्रेच, तर मुळा धरणाच्या दरवाजापर्यंतही निम्मेच पाणी साठणार आहे. त्याचा फटका नगर शहरासह नगर व सुपे एमआयडीसी तसेच लष्करी विभागांच्या पाणीपुरवठय़ालाही बसू शकतो.

अशा परिस्थितीत धरणांमधील पाण्याचे वर्षभराचे नियोजन करणे हे जलसंपदा विभागासाठी तारेवरची कसरत ठरेल, तर सर्वसामान्य नगरकरांसाठी मोठे संकट बनणार आहे. समाधानकारक पाऊस हेच समाधान आहे.

न्यायालयाच्या भूमिकेकडे लक्ष

महाराष्ट्र जलसंपदा नियमन प्राधिकरण कायद्यातील नियमांच्या वैधतेस आव्हान देण्याची परवानगी मागणारा अर्ज खंडपीठाने मंजूर केला असून याचिकेत दुरुस्ती करण्याची परवानगी दिली आहे. प्राधिकरणाच्या नियमानुसार टंचाईच्या स्थितीत समन्यायी पाणी वाटपाची तरतूद आहे. 15 ऑक्टोबरची स्थिती विचारात घेऊन धरणात 33 टक्क्यांपेक्षा कमी जिवंत साठा असेल, तरच टंचाईची परिस्थिती संबोधण्यात येणार आहे. तरतूद व टंचाईच्या व्याख्येमुळे धरणात 39 टक्के पाणीसाठा असला, तरी जायकवाडीत टंचाई नाही, असे गृहीत धरून वरच्या धरणातून पाणी सोडण्यास नकार दिला जाऊ शकतो, असा युक्तिवाद खंडपीठात करण्यात आला आहे. त्यामुळे खंडपीठ काय निर्णय देणार याकडेही मराठवाड्यासह नाशिक व नगरकरांचे लक्ष लागले आहे.

हा बिनडोकपणाचा निर्णय
उन्हाळ्यात जायकवाडीसाठी जिल्ह्यातील धरणांमधून पाणी सोडण्यात आले. ती सर्व उधळपट्टी होती. आताही असाच बिनडोकपणाचा निर्णय गोदावरी खोरे महामंडळाने घेतला आहे. वास्तविक पाहता पाणी प्रश्नावर सर्वांनी एकत्र बसून त्यात प्रादेशिक राजकारण न आणता अभ्यासपूर्वक व सर्वांच्या हिताचा निर्णय घेणे आवश्यक आहे. मात्र, तसे न होता तत्कालीक लाभासाठी राजकीय दबावाखाली धरणांबाबत निर्णय होत आहेत. ही दुर्दैवाची बाब आहे. पाण्याची उधळपट्टी झाल्यास त्याचा हिशेब जनतेच्या वतीने महामंडळाला विचारू.’’ भाऊसाहेब वाकचौरे, खासदार.

..तर पाच तालुक्यांचा पाणीप्रश्न गंभीर
भंडारदरा धरणाची क्षमता 11 हजार 39 दशलक्ष घनफूट आहे. या धरणाच्या दरवाजातून मोठय़ा प्रमाणात पाण्याचा विसर्ग होऊ शकतो. त्यामुळे वेळीच हे दरवाजे बंद न केल्यास भंडारदर्‍याची परिस्थिती बिकट होईल. या धरणाच्या पाण्यावर र्शीरामपूर, राहाता, संगमनेर, नेवासा, अकोले हे तालुके अवलंबून आहेत. पिण्याच्या पाण्यासोबतच शेतीचे सिंचनही धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.