आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

एक्सक्लुझिव्ह : किल्ला सुशोभीकरणाला गैरव्यवहारांची वाळवी

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नगर - भुईकोट किल्ल्याच्या सुशोभीकरणाच्या कामाच्या भूमिपूजनासाठी बेकायदेशीरपणे किमान 40 लाखांचा निधी गोळा करून तत्कालीन जिल्हाधिकारी व एमआयडीसीचे सध्याचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अन्बलगन यांनी त्याची परस्पर विल्हेवाट लावण्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. सन्माननीय नागरिक प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष प्रमोद मोहोळे यांनी माहितीच्या अधिकारात मिळवलेल्या कागदपत्रांत ही माहिती उघड झाली आहे. या कामाच्या चौकशीची मागणी मोहोळे यांनी थेट राज्याचे मुख्य सचिव व जिल्हाधिकारी डॉ. संजीवकुमार यांच्याकडे केली आहे.

फक्त भूमिपूजनाच्या कार्यक्रमासाठी 40 लाख व सुशोभीकरणाच्या कामासाठी झालेला कोट्यवधींचा खर्च होऊनही किल्ल्याचा परिसर उजाड व भकास झाला आहे. याला जबाबदार कोण, असा सवाल मोहोळे यांनी उपस्थित केला आहे. किल्ल्याचा पर्यटन विकास करण्यासाठी 17 जून 2009 रोजी एक परिपत्रक काढण्यात आले. त्यात संबंधित कामाचा आराखडा व अंदाजपत्रक, तसेच निधी वितरणास सरकारची परवानगी घेण्यात यावी, ही मुख्य अट होती. किल्ल्याचे संवर्धन, सुशोभीकरण प्रकल्पाचे भूमिपूजन, तसेच किल्ला महोत्सव 9 जून 2011 रोजी झाला. या कार्यक्रमासाठी सरकार आणि धर्मादाय आयुक्तांची कोणतीही परवानगी न घेता डॉ. अन्बलगन यांनी निधी जमवला. कार्यक्रमाच्या आयोजनासाठी पुण्याची मिरॅकल इव्हेंटस, साई इव्हेंटस् व इन्फिनिटी सोल्युशन, नाशिकची व्ही. क्राफ्ट इव्हेंटस् अँड प्रमोटस्, माहिमची ईरा इव्हेंटस् या संस्थांकडून निविदा मागवण्यात आल्या. मिरॅकलची निविदा सर्वांत कमी खर्चाची असल्याने त्यांना काम देण्यात आले. या सर्व अंदाजपत्रकांच्या प्रती पाहिल्या, तर असे लक्षात येते, की त्यांवरील विषय व सुरुवातीचा मायना, यात एक अक्षराचाही फरक दिसत नाही, हे विशेष.

या कार्यक्रमासाठी जिल्हाधिकार्‍यांनी महाराष्ट्र बँक : तीन लाख, सेंट्रल बँक : पाच लाख, बडोदा बँक : दोन लाख, स्टेट बँक : अडीच लाख, मराठा चेंबर ऑफ कॉर्मस दहा लाख, उद्योजकांची संघटना (अस्मिता) : दहा लाख, साईबाबा संस्थान : पंधरा लाख, शनिशिंगणापूर देवस्थान : दहा लाख, पंजाब नॅशनल बँक : पाच लाख, सुझलॉन एनर्जी कंपनी : पंधरा लाख, इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन : पाच लाख, भारत पेट्रोलियम : पाच लाख, हिंदुस्थान पेट्रोलियम : पाच लाख, व्हिडिओकॉन ग्रुप : दहा लाख अशी एकूण एक कोटी दोन लाख रुपयांची मागणी केली. त्यापैकी धनादेशाद्वारे 40 लाख 31 हजार रुपये जमा झाले. उर्वरित रोखीने किती रक्कम जमा झाली, याचा हिशेब नाही. या सर्व खर्चाचे अंदाजपत्रक साठ लाखांचे आहे.

सखोल चौकशी व्हावी
या कामांसाठी सर्व निविदा 17 ते 21 मे 2011 दरम्यान प्राप्त झाल्या. त्यानंतर लगेच 21 तारखेच्याच बैठकीत मिरॅकल इव्हेंटची साठ लाखांची निविदा मंजूर झाली. ही रक्कम जमणारच याचा जिल्हाधिकार्‍यांना किती आत्मविश्वास होता, हे दिसते. आपल्या अधिकाराचा दुरुपयोग करून केलेल्या या सर्व गैरप्रकारांची सखोल चौकशी होऊन संबंधितांना कडक शिक्षा झाल्यास असे गैरप्रकार होणार नाहीत. ’’
प्रमोद मोहोळे, अध्यक्ष, सन्माननीय नागरिक प्रतिष्ठान, नगर.

छायाचित्रे आणि व्हिडिओ सीडी गायब!
या कार्यक्रमासाठी छायाचित्रण व व्हिडिओ चित्रणासाठी अडीच लाखांची तरतूद करण्यात आली होती. कार्यक्रमाची छायाचित्रे व सीडीची मागणी मोहोळे यांनी केली होती. मात्र, ती उपलब्ध नसल्याचे जिल्हा नियोजन कार्यालयाने लेखी उत्तरात कळवले आहे.

बिलाबाबत संभ्रम
या समारंभावर मोठा खर्च झाला. मात्र, त्याची बिले जिल्हाधिकारी कार्यालयात उपलब्ध नाहीत. या समारंभाचे व्यवस्थापन करणार्‍या पुण्याच्या मिरॅकल संस्थेकडे चौकशी केली असता अन्बलगन यांच्या नावाने बिल पाठवल्याचे तेथील कर्मचार्‍याने सांगितले. मात्र, मालक विनायक रासकर यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी दोनदा उत्तरे देण्यास टाळाटाळ केली. नंतर मात्र मला या विषयावर बोलायचे नाही, असे थेट सुनावले.

सरकारी परवानगीची गरजच नाही
या कामांत कोणताही गैरव्यवहार झालेला नाही. किल्ल्याच्या सुशोभीकरणाचा कार्यक्रम मी भव्यदिव्य करण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी सरकारचा एक रुपयाही घेतला नाही. जो खर्च झाला तो सर्व प्रायोजकांनी केला. त्याच्या बदल्यात प्रायोजक बँका व संस्थांना आपली जाहिरात करण्यासाठी स्टॉल्स उपलब्ध केले होते. सरकारचा पैसाच न घेतल्याने सरकारच्या परवानगीचा प्रश्नच येत नाही. ’’
डॉ. पी. अन्बलगन, तत्कालीन जिल्हाधिकारी (सध्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी,एमआयडीसी.)

कार्यक्रमपत्रिकेवर प्रिंटरचे नाव नाही
या कार्यक्रमासाठी छापलेल्या निमंत्रणपत्रिकांवर प्रिंटरचे नाव नाही. साध्या लग्नपत्रिका छापल्यावर त्यावर आपले नाव छापण्यास प्रिंटर कधीही विसरत नाही. कारण त्यातून त्याची जाहिरात होत असते. सरकारी कार्यक्रमात काही हजार पत्रिका नामवंतांपर्यंत तरी जाणार असतानाही त्यावर प्रिंटरचे नाव नसणे, ही बाब आश्चर्यकारक व गंभीर आहे. विशेष म्हणजे, पत्रिका छापण्यासाठी देयके, कोटेशन व तुलनात्मक तक्ता, पत्रिका छापण्याचा आदेश, यांपैकी काहीही उपलब्ध नसल्याचे जिल्हा नियोजन समितीने दिलेल्या माहितीत नमूद करण्यात आले आहे.