आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नगर-करमाळा रस्ता प्रकरण : गौण खनिज प्रकरणाची होणार 11ला चौकशी

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नगर - नगर-करमाळा रस्त्याचे काम खासगीकरणातून होत असताना चक्क ‘सरकारी’ दाखवून गौण खनिज फुकट वापरण्यात आले. याप्रकरणी ठेकेदार व संबंधित अधिकार्‍यांवर कारवाईसाठी सामाजिक कार्यकर्ते प्रमोद मोहोळे एक वर्षापासून करीत असलेल्या पाठपुराव्याला यश आले आहे. जिल्हाधिकार्‍यांनी याप्रकरणी 11 मार्च रोजी सुनावणी ठेवली आहे.

नगर-करमाळा रस्त्याचे काम करताना झालेले गैरव्यवहार ‘दिव्य मराठी’ने वृत्तमालिकेद्वारे चव्हाट्यावर आणले. त्यातील एक भाग या रस्त्याच्या कामासाठी फुकट वापरलेल्या गौण खनिजाचा होता. यात मोठा गैरव्यवहार झाल्याचा संशय ‘दिव्य मराठी’ने कागदपत्रांच्या आधारे व्यक्त केला होता. त्या वेळच्या अधिकार्‍यांनी घेतलेले संशयास्पद निर्णयही यानिमित्ताने उघड झाले. याप्रकरणी कारवाईसाठी मोहोळे प्रयत्नशील होते. याप्रकरणी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी रवींद्र जगताप यांनी दहा महिने चौकशी टाळल्यामुळे मोहोळे यांनी त्यांच्याविरोधात जिल्हाधिकार्‍यांकडे तक्रार केली होती. अखेर यातील तथ्य समोर आल्यामुळे जिल्हाधिकारी डॉ. संजीवकुमार यांनी याप्रकरणी दखल घेऊन सुनावणी ठेवली आहे. सुनावणीत संबंधित ठेकेदार अशोका इन्फो व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना लेखी म्हणणे मांडण्यास सांगण्यात आले आहे.

नगर-करमाळा रस्त्याच्या कामासाठी लागणारे गौण खनिज म्हणजे डबर व मुरूम या कामाचे ठेकेदार असलेल्या अशोका इन्फोने योग्य ते स्वामित्व धन (रॉयल्टी) भरून घ्यायला हवे होते. निविदेमधील कलमानुसार (क्रमांक 3.7.20) संबंधित कामासाठी गौण खनिज पुरवण्याची कोणत्याही प्रकारची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभाग किंवा सरकारवर नाही. निविदेच्या अंदाजपत्रकामध्ये रॉयल्टीची रक्कम ठेकेदाराने खर्च करणे गृहीत धरण्यात आले आहे. मात्र, हे कलम जिल्हाधिकारी कार्यालयापासून लपवून ठेवण्यात आले. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत होणार्‍या रस्त्याच्या कामांसाठी मोफत गौण खनिज पुरवण्यात यावे, या शासन निर्णयाचा दाखला देऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयाची फसवणूक करण्यात आली. त्यातून या कामासाठी अशोका बिल्डकॉन, अशोका इन्फो कंपनी आणि तत्कालीन कार्यकारी अभियंता एस. डी. दशपुते यांनी संगनमत करून सुमारे 75 लाखांची रॉयल्टी होणारे गौण खनिज फुकट मिळवल्याची कागदपत्रे मोहोळे यांनी मिळवली. गौण खनिजाचे परवाने देताना जिल्हाधिकारी कार्यालयाने 20 टक्के अनामत रक्कम (ठेकेदाराने परवान्यापेक्षा जास्त गौण खनिजाचा उपसा केल्यास दंड म्हणून वसुलीसाठी) रोख स्वरूपात भरून घेणे आवश्यक होते. मात्र, ठेकेदाराने केलेल्या ‘जादू’मुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयाला या नियमाचा विसर पडला व ही रक्कम एक वर्ष मुदतीच्या बँक गॅरंटीच्या स्वरूपात स्वीकारण्यात आली. रोख रक्कम न भरल्यामुळे ठेकेदाराने जादा गौण खनिज उपसूनही सरकारला दंडनीय कारवाई करता आलेली नाही. गेल्या आठ वर्षांपासून दंडाच्या वसुलीचे प्रकरण प्रलंबित आहे. विशेष म्हणजे याच ठेकेदार कंपनीने शिरूर-पुणे रस्त्याचे काम करताना गौण खनिजाच्या रॉयल्टीपोटी 30 लाख 72 हजार रुपये (पहिल्या वर्षाच्या कामापोटी) भरले आहेत.

अधिकार्‍यांची ‘तत्परता’!
निविदेमधील कलमानुसार (क्रमांक 3.7.20) गौण खनिज पुरवण्याची कोणतीही जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभाग किंवा सरकारवर नाही. तरीही कार्यकारी अभियंत्यांनी याबाबत जिल्हधिकार्‍यांना पत्र (30-10-98) देऊन एक लाख ब्रास डबर आणि पन्नास हजार ब्रास मुरूम एवढे गौण खनिज अशोका बिल्डकॉन कंपनीस देण्याची शिफारस केली होती. विशेष म्हणजे या वेळेस कार्यारंभ आदेशही देण्यात आला नव्हता!

ठेकेदारावर कारवाईची गरज
सरकारी खाती खासगी ठेकेदारांच्या कशी दावणीला बांधली गेली आहेत हे या प्रकरणामुळे स्पष्ट झाले आहे. ठेकेदारावर कडक कारवाई होणे गरजेचे आहे. जिल्हाधिकार्‍यांनीच आता या प्रकरणाची दखल घेतल्याने न्याय मिळेल असा विश्वास वाटतो. याप्रकरणी तातडीने कार्यवाही होणे आवश्यक आहे. ’’ प्रमोद मोहोळे, उपाध्यक्ष, ग्राहक संघ.

दंडाचीही वसुली नाही
परवान्यापेक्षा जास्त गौण खनिज उचलल्याचे उघड झाल्यावर ठेकेदाराला नाममात्र 26 लाखांचा दंड करण्यात आला. त्यालाही महसूलमंत्र्यांनी सन 2007 पासून स्थगिती दिली आहे. या ठेकेदारावर अधिकार्‍यांबरोबरच मंत्रीही मेहेरबान आहेत याचे हे उदाहरण आहे. विशेष म्हणजे सार्वजनिक बांधकाम खाते संपूर्ण कामात वापरले गेलेल्या गौण खनिजाची आकडेवारी देण्यातही गेल्या वर्षभरापासून टाळाटाळ करीत आहे.