आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कार्यकारी अभियंत्याच्या चौकशीचा पुन्हा फार्स

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - नगर-कोल्हाररस्त्याचे काम अपूर्ण असतानाही पूर्णत्वाचा दाखला ठेकेदाराला बहाल करणारे तत्कालीन कार्यकारी अभियंता आर. एस. रहाणे यांची विभागीय चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश नाशिकस्थित मुख्य अभियंत्याला देण्यात आले आहेत.
तक्रारदार शशिकांत चंगेडे यांची तक्रार पाठपुराव्यानंतर बांधकाम विभागाच्या कार्यासन अधिकाऱ्याकडून हे आदेश निर्गमित करण्यात आले. विशेष म्हणजे महिनाभरापूर्वीच मुख्य अभियंत्याने चौकशीचा फार्स करून रहाणे यांना क्लिन चिट देण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यानंतर पुन्हा त्यांनाच चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्याचा पराक्रम बांधकाम विभागाने केला अाहे.

नगर-कोल्हार रस्त्याच्या चौपदरीकरणाचे काम करणाऱ्या सुप्रिम कोपरगाव-नगर टोलवेज प्रायव्हेट लिमिटेड या ठेकेदाराला तत्कालीन कार्यकारी अभियंता रहाणे यांनी एप्रिल २०१३ रोजी पूर्णत्वाचा दाखला दिला. वास्तविक हा दाखला देण्याचा त्यांना अधिकारच नव्हता. रस्त्याच्या खराब दर्जावरून आंदोलने सुरू असतानाही त्यांनी ठेकेदाराला परस्पर त्यांच्या स्तरावर दाखला दिला. हा दाखला देताना शासनाच्या ऑक्टोबर २००२ च्या परिपत्रकाचा संदर्भ देण्यात आला आहे.
परिपत्रकातील सर्व अटींची पूर्तता करून दाखला दिल्याचे स्पष्ट लिहिण्यात आले आहे. परिपत्रकानुसार पूर्णत्वाचा दाखल्यासाठीचा प्रस्ताव कार्यकारी अभियंत्याने अधीक्षक अभियंत्यांकडे दाखल करावयाचा आहे. अधीक्षक अभियंत्याने हा प्रस्ताव प्रतिसाक्षांकित करून शासनाला सादर करावयाचा आहे. रहाणे यांनी नियम धाब्यावर बसवून स्वत:च्या अधिकारात स्वाक्षरीने ठेकेदाराला पूर्णत्वाचा दाखला बहाल केला.

बांधकाम विभागातील हा सावळागोंधळ एरवी बाहेरही आला नसता. मात्र, चंगेडे यांनी औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान हा प्रकार पुढे आला. त्यांच्या आक्षेप तक्रारीनंतर, तसेच न्यायालयीन कामकाजात अडचण ठरण्याची शक्यता लक्षात घेऊन सारवासारव करत रहाणे यांनी दिलेला दाखला अधीक्षक अभियंत्यांनी तब्बल आठ महिन्यांनंतर रद्द ठरवला.
विशेष म्हणजे उपविभागीय अभियंत्यांनी जून २०१३ मध्ये काम पूर्णत्वाच्या दाखल्यासाठी फेरप्रस्ताव सादर करण्याचे पत्र ठेकेदाराला दिले आहे. वरिष्ठ अथवा कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना कोणतीही माहिती देता रहाणे यांनी परस्पर दाखला बहाल केल्याचे यातून स्पष्ट होते.
तत्कालीन अधीक्षक अभियंत्यांनी गंभीर आक्षेप आर्थिक बाबींशी निगडित निर्णय रहाणे यांनी बेकायदेशीरपणे संगनमताने घेतल्याचा अहवाल वरिष्ठांना पाठवून विभागीय चौकशीची शिफारस केली होती. यावर वर्षभराने थातूरमातूर चौकशी करून मुख्य मुद्दे वगळत गेल्याच महिन्यात मुख्य अभियंत्यांनी रहाणे यांना क्लिन चिट देण्याचा प्रयत्न केला. या पार्श्वभूमीवर बांधकाम विभागाच्या कार्यासन अधिकाऱ्याने पुन्हा रहाणे यांची विभागीय चौकशी करून स्पष्ट अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

अनागोंदी कारभार

निविदाशर्तीनुसार ठेकेदाराने टोल सुरू केल्यापासून ६० दिवसांच्या आत काम पूर्ण करून पूर्णत्वाचा दाखला मिळवायला हवा होता. टोल सुरू करण्यासाठी आवश्यक असलेला तात्पुरता काम पूर्णत्वाचा दाखलाही अशाच अनागोंदी कारभारातून देण्यात आल्याचे समोर येत आहे. निविदेतील १७ कोटींची कामे वगळलेली असून याला वित्त विभागाची परवानगी नसतानाही तात्पुरता काम पूर्णत्वाचा दाखला देऊन टोलवसुलीला परवानगी देण्यात आली. बांधकाम विभागातील सावळ्यागोंधळाचा भुर्दंड या रस्त्यावरून प्रवास करणाऱ्या वाहनधारकांना सहन करावा लागत आहे.

खासगी फिर्याद देणार

नव्या सरकारकडून प्रलंबित प्रस्तावांवर तातडीने कारवाई होऊन पारदर्शी टोल धोरण येण्याची अपेक्षा होती. मात्र, तसे होताना दिसत नाही. मनमानी कारभार करून शासन जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालण्यात येत आहे. अधिकार नसतानाही काम पुर्णत्वाचा दाखला परस्पर देणाऱ्या अधिकाऱ्याला मोकळे रान देऊन चुकीचा पायंडा पाडण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. याला वेळीच लगाम घालण्याची गरज आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणी न्यायालयात खासगी फिर्याद दाखल करून न्याय मिळवण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.'' शशिकांतचंगेडे, तक्रारदार, नगर.