नगर: एमआयडीसीतील पाचशे कोटी रुपयांची उलाढाल होणार ठप्प, उत्पादनही थांबणार

नगर: देशभरात १ जुलैपासून जीएसटी कायद्याची अंमलबजावणी होणार आहे. जीएसटीबाबत एमआयडीसीतील उद्योजकांमध्ये संभ्रम आहे. त्यामुळे एमआयडीसीतील बहुतांश उद्योजक २५ जून ते ५ जुलैपर्यंत कारखान्यातील उत्पादन बंद ठेवणार आहेत. त्यामुळे या ११ दिवसांच्या कालावधीत पाचशे कोटींची आर्थिक उलाढाल पूर्णपणे ठप्प होणार आहे, तर उत्पादित माल उचलल्यामुळे दीडशे कोटींचे नुकसान होणार आहे. 

 

नगरच्या नागापूर आैद्योगिक वसाहतीत ३०० हून अधिक मोठे लघु उद्योग आहेत. या उद्योगांवर १५ हजार कामगार अवलंबून आहेत. या आैद्योगिक वसाहतीत शेती संबधी लघु उद्योग मोठ्या प्रमाणात आहे. या सर्व उद्योगांतून दरवर्षी दीड हजार कोटींपेक्षा जास्त आर्थिक उलाढाल होते. 

दररोज या एमआयडीसीतील छोट्या मोठ्या उद्योगांमधून ४० ते ५० कोटींची आर्थिक उलाढाल होते. गेल्या काही वर्षात मात्र या उद्योगांनाही काही प्रमाणात घरघर लागली आहे. कामगार संघटना, मूलभूत सुविधांचा अभाव, विजेच्या वाढत चाललेले दर, पाणी, राजकीय अनास्थेमुळे या एमआयडीसीतील २० ते ३० उद्योग गेल्या दोन ते चार वर्षांत बंद झाले आहेत. तीच काहीशी परिस्थिती सुपा श्रीरामपूर एमआयडीसीचीही झालेली आहे.नगरच्या एमआयडीसीत पंधरा वर्षांपूर्वी मोठे उद्योग होते. मात्र, त्यातील काही मोठे उद्योग बंद पडले, तर काही उद्योगांचे अन्य राज्यात स्थलांतर झाले आहे. त्यामुळे पंधरा वर्षांपूर्वी जे एमआयडीसीला वलय होते, ते आता राहिले नाही.
 
चार वर्षांपूर्वीच्या दुष्काळात तर या एमआयडीसीची वाताहत झाली होती. त्यातून सावरत काही उद्योजकांनी उद्योग सुरू ठेवले. आता केंद्र सरकारने वस्तू सेवाकर (जीएसटी) कायदा जुलैपासून लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कायद्याबाबत उद्योजक आणि व्यापाऱ्यांमध्ये संभ्रमावस्था आहे. त्यामुळे नगर एमआयडीसीतील अनेक उद्योजकांनी गेल्या आठवड्यापासून उत्पादन थांबवले आहे, तर काही उद्योजक २५ जूनपासून कारखान्यातील उत्पादन थांबवणार आहेत. जीएसटीबाबत शंकांचे निरसन होत नाही, तोपर्यंत हे उद्योजक २५ जून ते ५ जुलैपर्यंत कारखान्यातील उत्पादन थांबवणार आहेत. 

विशेष म्हणजे या उद्योजकांकडून मालाची मागणीच होत नसल्याने उद्योजकांनी आपले उत्पादन बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. संपूर्ण जुलै महिन्यातदेखील उद्योगांची अशीच परिस्थिती राहणार आहे. 

 

२५ जून ते ५ जुलैपर्यंत कारखान्यातील उत्पादन थांबणार असल्यामुळे एमआयडीसीतील सुमारे पाचशे कोटींची उलाढाल ठप्प होणार आहे. त्यातच तयार केलेल्या मालाला मागणी नसल्यामुळे उत्पादित माल ठेवायला जागा नसल्यामुळे दीडशे कोटींचे नुकसान होणार आहे. या उद्योगांवर अवलंबून असणाऱ्या छोट्या उद्योकांना या शटर बंदचा फटका बसणार आहे. जीएसटी कायद्यात काय आहे, याबाबत सर्वांनाच उत्सुकता लागलेली आहे. 

 

 

व्यवहारात पारदर्शकता येईल 
केंद्र सरकार जुलैपासून जीएसटी कायदा लागू करणार आहे. जीएसटीमुळे विविध कर एकत्र करून एकच कर भरावा लागणार आहे. ते सोयीचे असणार आहे. व्यवहारांमध्येही पारदर्शकता येईल. २५ जून ते ५ जुलैपर्यंत शटर बंद राहणार असल्याने पाचशे कोटींचे व्यवहार ठप्प होतील.'' अशोक सोनवणे, अध्यक्ष, आमी.
 
ई-परमिटमुळे अडचण 
केंद्र सरकारच्या सीएसटीमध्ये ई-परमिटचा एक मुद्दा आहे. तीन दिवसच ई-परमिटला मुदत देण्यात आली आहे.त्यामुळे उत्पादित माल घेऊन जाणारी वाहने वेळेवर पोहचल्यास पुन्हा परमिट काढावे लागेल. त्यामुळे उद्योजकांना अडचणी येण्याची शक्यता आहे.जीएसटीबाबत सरकारने काही गोष्टी अजून स्पष्ट केलेल्या नाहीत.