आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
Install AppADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अॅप
नगर - जिल्हास्तरीय दक्षता व सनियंत्रण समितीच्या सभेत 47 शासकीय विभागांची माहिती मागवण्यात आली होती. पैकी 9 विभागांचीच माहिती सादर करण्यात आली. उर्वरित 38 विभागांनी माहिती दिली नाही. संबंधित अधिकार्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून खुलासे मागवण्याचे आदेश खासदार दिलीप गांधी यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिले.
दक्षता व सनियंत्रण समितीची सभा गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे व गांधी यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. जिल्हाधिकारी डॉ. संजीवकुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रुबल अग्रवाल, ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रभारी प्रकल्प संचालक वसंत गारूडकर, पोपट खोसे, शिवाजी शेलार आदी यावेळी उपस्थित होते.
सभेसाठी विविध विभागांकडून केंद्र व राज्य सरकारच्या योजनांची माहिती मागवण्यात आली होती. कृषी विकास अधिकारी (जिल्हा परिषद), एनआरएचएम, जीवन प्राधिकरण, सांख्यिकी अधिकारी, खादी ग्रामोद्योग, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय, जिल्हा मध्यवर्ती बँक या विभागांकडून माहिती प्राप्त झाली. त्यावर चर्चाही झाली. परंतु सर्व शिक्षा अभियान, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, महावितरण, जिल्हा नियोजन मंडळ, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, जिल्हा मत्स्य व्यवसाय, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प (राजूर), सार्वजनिक बांधकाम विभाग (जि. प.), जिल्हा उद्योग केंद्र आदी 38 विभागांकडून माहिती मिळाली नाही. समितीचे सदस्य शिवाजी शेलार यांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित करून कामांमध्ये गौडबंगाल असल्याचा आरोप केला. गांधी यांनी त्यास दुजोरा देत तातडीने संबंधित विभागांना नोटीस बजावून खुलासे मागवण्याचे आदेश दिले.
Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.