आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शास्ती माफीबाबत लवकरच निर्णय..

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - शहरातील मालमत्ताधारकांकडे असलेली ११३ कोटी ९७ लाख रुपयांची थकबाकी कशी वसूल करायची, असा प्रश्न महापालिका प्रशासनासमोर निर्माण झाला आहे. एकूण थकबाकीपैकी तब्बल ४२ कोटी ७९ लाख रुपयांच्या शास्तीचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. शास्ती माफ झाल्याशिवाय थकबाकीदार पैसे भरण्यास तयार नाहीत. यावर तोडगा काढण्यासाठी शास्ती माफीचा विषय लवकरच सर्वसाधारण सभेत मांडण्यात येणार आहे. शास्ती माफीचा विषय आयुक्तांच्या अखत्यारीत असला, तरी महासभेत ठराव करून शास्ती माफ करण्यात येईल, असे महापौर संग्राम जगताप यांनी बुधवारी "दिव्य मराठी'शी बोलताना सांगितले.

अार्थिक वर्ष सुरू होताच महापालिका प्रशासनाने थकबाकी वसुलीवर भर दिला. थकीत रक्कम मोठी असल्याने सुरुवातीलाच ५० टक्के शास्ती माफीचा निर्णय प्रशासनाने घेतला. त्यामुळे एप्रिल ते जून या तीन महिन्यात समाधानकारक वसुली झाली. परंतु प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारामुळे हजारो थकबाकीदारांना वेळेत िले मिळाली नाहीत. त्यामुळे अनेकांना शास्ती माफीचा लाभ घेता आला नाही. थकबाकीचा आकडा १३५ कोटींपेक्षा अधिक आहे. एप्रिल ते डिसेंबर या आठ महिन्यांच्या कालावधीत फक्त २३ कोटींची वसुली झाली आहे. उर्वरित ११३ कोटी ९७ लाखांची थकबाकी वसूल करण्याचे आव्हान आता प्रशासनापुढे उभे आहे. एकूण थकबाकीपैकी ४२ कोटी ९७ लाख रुपयांची शास्तीची रक्कम आहे. ही रक्कम माफ होईल, या आशेवर थकबाकीदार पैसे भरत नाही. त्यामुळे शास्ती माफीचा निर्णय पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. शास्ती माफीचा अधिकार आयुक्त विजय कुलकर्णी यांच्या अखत्यारीत आहे. यापूर्वी झालेल्या सर्वसाधारण अनेक नगरसेवकांनी शंभर टक्के शास्ती माफीची मागणी केली होती, परंतु आयुक्तांनी नकार देत केवळ ५० टक्केे शास्ती माफ केली. आता स्वत: महापौर जगताप हेच शास्ती माफीसाठी प्रयत्नशील आहेत. त्यासाठी लवकरच सर्वसाधारण सभेत शास्ती माफीचा विषय ठेवण्यात येईल, असे जगताप यांनी सांगितले. प्रशासनास शास्ती माफ करावीच लागेल, असेही जगताप यांनी स्पष्ट केले. शास्ती माफीचा निर्णय झाल्यास थकबाकीदारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. थकबाकीदार थकबाकी भरतील, त्यामुळे मनपाची तिजोरी भरण्यास मदत होणार आहे. पारगमन शुल्क वसुली बंद झाल्याने मनपासमोर अार्थिक संकट निर्माण झाले आहे. पर्यायी उत्पन्न शोधू, असे मनपा प्रशासनाने सांिगतले, परंतु अद्याप एकाही पर्यायी उत्पन्नाचा शोध प्रशासनाला लागलेला नाही.

"शास्ती'बाबत निर्णय घ्यावाच लागेल
^मालमत्ता कर हा महापालिकेचा प्रमुख उत्पन्नाचा स्त्राेत आहे. एकुण थकबाकीपैकी शास्तीची रक्कम मोठी अाहे. थकबाकीदार रक्कम भरत नाही. सर्वसाधारण सभेत हा विषय लवकरच मांडला जाईल. हा विषय आयुक्तांकडे असला, तरी त्यातून योग्य मार्ग काढून शास्ती माफ करू.''
संग्राम जगताप, महापौर.

जप्तीपूर्व नोटीसांना केराची टोपली
प्रत्येक प्रभाग समिती कार्यालयामार्फत थकबाकीदारांना जप्तीपूर्व नोटीसा बजावण्यात आलेल्या आहेत. मात्र या नोटीसांना थकबाकीदारांनी केराची टोपली दाखवली आहे. विशेष म्हणजे नोटीसांची मुदत संपून गेली, तरी प्रशासनाने एकाही थकबाकीदारावर कारवाई करण्याची हिंमत दाखवलेली नाही. त्यामुळे कोट्यवधी रुपयांची ही थकबाकी वसुल होणार की त्यात अशीच वर्षानुवर्षे वाढ होत जाणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.