आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Nagar Municipal Corporation News In Marathi, Environment Report, Divya Marathi

अखेर मनपाला आली आठवण,चार वर्षांनंतर प्रथमच होणार पर्यावरण अहवाल सादर

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - राज्यातील ‘क’ वर्ग महापालिकांनी प्रत्येक वर्षी पर्यावरण अहवाल राज्य व केंद्र शासनाला सादर करणे बंधनकारक आहे. नगर महापालिकेने मात्र हे निर्देश तब्बल चार वर्षे पायदळी तुडवत शहराच्या पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष केले. आता जाग्या झालेल्या मनपा प्रशासनाने पर्यावरण अहवाल तयार करण्याचे काम हाती घेतले. परंतु हे काम पर्यावरणाबाबतचा कोणताही अनुभव नसलेल्या स्थानिक खासगी संस्थेकडे सोपवण्यात आल्याने पर्यावरण संवर्धनाबाबत पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
पुणे, नाशिक व औरंगाबादच्या तुलनेत नगर शहरातील पर्यावरणाचा प्रश्न गंभीर आहे. तरीदेखील मनपा प्रशासन व सत्ताधार्‍यांनी हा प्रश्न सोडवण्यासाठी आतापर्यंत कोणत्याच ठोस उपाययोजना केल्या नाहीत. कोणतीही प्रक्रिया न करता सीना नदीत सोडण्यात येणारे सांडपाणी, अयोग्य पध्दतीने होणारे घनकचरा संकलन, वायू व ध्वनि प्रदूषण आदी समस्यांकडे दुर्लक्ष झाल्याने शहरातील पर्यावरण संवर्धनाचा बोजवारा उडाला आहे. उपाययोजना तर दूरच, साधी पर्यावरणाची सद्य स्थिती काय आहे, याचीदेखील प्रशासन व लोकप्रतिनिधींना कोणतीच माहिती नाही. केंद्र व राज्य पर्यावरण मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार मनपाने शहराचा वार्षिक पर्यावरण स्थितीदर्शक अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे. मात्र, हे निर्देश गेल्या चार वर्षांपासून प्रशासनाने गुंडाळून ठेवले आहेत. विशेष म्हणजे त्याबाबत आतापर्यंत एकही लोकप्रतिनीधी बोलायला तयार नाही. दरवर्षीच्या अंदाजपत्रकात पर्यावरण अहवालासाठी पाच लाखांची तरतूद करण्यात येते. परंतु आर्थिक वर्ष संपते, तरी कुणालाही पर्यावरण अहवालाची आठवण होत नाही. ‘हरियाली’सारख्या पर्यावरणप्रेमी संस्थांनी वेळोवेळी पर्यावरण अहवाल तयार करण्याची मागणी करूनही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले.
हरियालीचे अध्यक्ष सुरेश खामकर यांनी गेल्या वर्षी पुन्हा पर्यावरण अहवाल सादर करण्याची मागणी मनपा प्रशासनाकडे केली. त्यानुसार प्रशासनाने अहवाल तयार करण्याच्या कामासाठी दोन लाखांची तरतूद करून निविदा मागवल्या. हसमुख एन्टरप्राईजेसची निविदा मंजूर करण्यात आली. या संस्थेने चार महिने शहरातील पर्यावरणाशी निगडित समस्यांची पाहणी करून अहवाल तयार केला. मात्र, तो समाधानकारक नसल्याने आयुक्त विजय कुलकर्णी यांनी त्यात दुरूस्ती सूचवली आहे. त्यामुळे हे काम आणखी काही दिवस चालणार आहे. सांडपाण्याची विल्हेवाट, घनकचरा संकलन, वायू व ध्वनि प्रदूषण आदीबाबत अहवालात उपाययोजना सुचवण्यात येणार आहेत. परंतु त्यासाठी संबंधित संस्थेकडे पूर्वानुभव नसल्याने या अहवालाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
अंतिम अहवाल मंजुरीसाठी सर्वसाधारण सभेत ठेवण्यात येणार आहे. महापालिकेची स्थापना झाल्यानंतर केवळ एकदाच हा अहवाल शासना सादर करण्यात आला. त्यामुळे मागील पाच ते सहा वर्षात शहरातील पर्यावणाच्या समस्यांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात वाढ झाली आहे.
पर्यावरणाशी निगडित घटक
पाणी, घनकचरा, मलनि:सारण, सांडपाणी, वाहतूक, वैद्यकीय सुविधा, उद्याने, झोपडपट्टी, जल व वायू प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, लोकसंख्या, पर्जन्यमान, एकूण क्षेत्रफळ, विकसित क्षेत्रफळ, नळजोड, पाणीपुरवठा देखभाल व दुरूस्ती, तांत्रिक कर्मचारी, कचर्‍याची वर्गवारी, शौचालयांची संख्या, मृत्यूदर, कूपनलिका, लोकसंख्या वाढीचा दर आदी घटक पर्यावरणाशी अतिशय निगडित आहेत.
उपाययोजनांची अंमलबजावणी व्हावी
महापालिकेने दरवर्षी शहराचा पर्यावरण स्थितीदर्शक अहवाल तयार करणे आवश्यक आहे. परंतु मागील काही वर्षांपासून हा अहवालच तयार करण्यात आलेला नाही. हरियाली संस्थेने वारंवार मागणी केल्याने यावर्षी अहवाल तयार करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. अहवालातील सर्व उपाययोजनांची अंमलबजावणी झाली, तर शहरातील पर्यावरणाशी निगडीत अनेक समस्या सुटतील.’’ सुरेश खामकर, अध्यक्ष, हरियाली
अभ्यास करूनच अहवाल सादर
पर्यावरण स्थितीदर्शक अहवाल पूर्ण झाला असून तो आयुक्तांना सादर केला आहे. परंतु आयुक्तांनी त्यात काही दुरुस्त्या सूचवल्या आहेत. त्याबाबतचे काम सध्या सुरू आहे. शहरातील पर्यावरणाशी निगडित सर्व समस्या जाणून घेत, तसेच वायू व जल प्रदूषणाचे नमुने प्रयोगशाळेत तपासण्यात आले आहेत. संपूर्ण अभ्यास करूनच अहवाल तयार करण्यात येत आहे.’’ अभय ललवाणी, हसमुख एन्टरप्राईजेस, अहमदनगर.
अहवाल तयार करण्याचे काम सुरू
शहराच्या पर्यावरण संवर्धनासाठी पर्यावरण अहवाल आवश्यक आहे. मागील काही वर्षांपासून हा अहवाल तयार करण्यात आला नव्हता. परंतु 2013-14 या वर्षाचा पर्यावरण अहवाल तयार करण्याचे काम सध्या खासगी संस्थेमार्फत सुरू आहे. अंतिम अहवाल जुलै महिन्यात सर्वसाधारण सभेत सादर करण्यात येणार आहे. त्यानंतर हा अहवाल शासनाला सादर करण्यात येईल.’’ डॉ. सतीश राजूरकर, आरोग्याधिकारी, मनपा