आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

महापालिकेची वाटचाल दिवाळखोरीच्या दिशेने

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर- महापालिकेच्या जमा-खर्चात मोठी तफावत निर्माण झाली आहे. एकीकडे कर्जाचा डोंगर वाढत आहे, तर दुसरीकडे उत्पन्नात मोठी घट झाल्याने आर्थिक नियोजन कोलमडले आहे. उत्पन्नाचा मोठा हिस्सा कर्मचाऱ्यांच्या पगारावरच खर्च होत आहे. त्यात शासनाने एलबीटीपोटी दरमहा अवघे कोटी ३८ लाख देण्याचे कबूल करून मनपाची बोळवण केली आहे.
जकात, नंतर पारगमन आता एलबीटी रद्द झाल्याने राज्यातील महापालिकांचा अार्थिक कणा मोडला आहे. नगर महापालिकेची तर आता अक्षरश: दिवाळखोरीकडे वाटचाल सुरू आहे. मालमत्ता कर वगळता मनपाकडे दुसरा कोणताही उत्पन्नाचा स्त्रोत नाही. एलबीटीपोटी शासनाकडून दरमहा कोटी ३८ लाखांचा निधी मिळणार असला, तरी तो कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठीदेखील पुरणार नाही. विशेष म्हणजे शासनाकडून मिळणारा हा निधी वेळेत मिळेल, याबाबत कोणतीही शाश्वती नाही. मालमत्ता करातून मिळणारे उत्पन्नही तुटपुंज्या स्वरूपाचे आहे. त्यात विविध शासकीय योजनांमधील स्वहिश्याची रक्कम, वीजबिल, घनकचरा संकलनाचा खर्च, लोकप्रतिनिधींचे मानधन विकास निधी आदी बाबींची पूर्तता कशी करणार, असा प्रश्न मनपा प्रशासनासमोर आहे.

मनपाला दर महिन्याला कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर तब्बल कोटी ४० लाख, तर पेन्शनवर कोटी ३५ लाख रुपये खर्च करावे लागतात. शहर पाणी योजना पथदिव्यांच्या वीजबिलावर सुमारे दोन कोटी, तर वाहनभाडे, टेलिफोन बिल, झेरॉक्स आदी कामांसाठी महिन्याला सुमारे २५ लाख रुपये खर्च होतात. शासकीय योजनांच्या जोरावर शहरात काही विकासकामे सुरू असली, तरी त्यात स्वहिस्सा भरण्यासाठी निधी नसल्याने अनेक कामे अर्धवट आहेत. त्यात सावेडी नाट्यगृह, तसेच नगरोत्थानमधील काही रस्त्यांचा समावेश आहे. शहर सुधारित पाणीपुरवठा नगरोत्थान योजनेचा स्वहिस्सा भरण्यासाठी हुडकोकडून कर्ज घेण्यात आले आहे. त्यासाठी महापालिकेची इमारत गहाण ठेवण्याची नामुष्की मनपावर ओढवली आहे.

महापालिका निवडणुकीत मोठा खर्च करून ६८ नगरसेवक मनपात दाखल झाले. परंतु मनपाच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याने त्यांना वर्षभरात आपल्या प्रभागात एकही भरीव विकासकाम करता आलेले नाही. एलबीटीतून दरमहा सरासरी साडेतीन कोटींचे उत्पन्न मिळत होते. हे रोखीचे उत्पन्न बंद झाल्याने मनपाच्या तिजोरीत एक छदामही उरणार नाही. त्यामुळे यापुढे शासनाकडून मिळणाऱ्या (शासनाच्या सोयीनुसार) कोटी ३८ लाखांच्या अनुदानावरच मनपाला आपले अार्थिक गणित ठरवावे लागणार आहे.

वसुलीचा ‘फ्लॉप शो’
मालमत्ताधारकांकडेसुमारे दीडशे कोटी रुपये थकीत आहेत. दरवर्षी मोठा गाजावाजा करून शंभर टक्के थकबाकी वसुली करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात येते. प्रत्यक्षात मात्र मनपाच्या तिजोरीत अवघे ३५ ते ४० कोटी जमा होतात. मोठ्या थकबाकीदारांना जप्तीपूर्व नोटिसा बजावण्यात येतात. अद्याप एकावरही जप्तीची कारवाई झाली नाही. वसुली मोहीम फ्लॉप शो असल्याचे थकबाकीदारांना माहिती आहे.

मनपाच थकबाकीदार
महावितरणकंपनीचे मनपाकडे मागील काही वर्षांपासून कोट्यवधी रुपये थकीत आहे. शहरात लहान-मोठी विकासकामे करणाऱ्या ठेकेदारांचेही अनेक वर्षांपासून २५ कोटी रुपये थकीत आहेत. नव्याने हाती घेतलेल्या सावेडी नाट्यगृहाच्या उभारणीसाठी सुमारे साडेसात कोटी रुपये खर्च येणार आहे. त्यात शासनाकडून केवळ दोन कोटी रुपये मिळणार आहेत. मूलभूत सुविधांसाठी शासनाकडून २० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर आहे, परंतु मनपाने त्यात अापले आणखी २० कोटी रुपये टाकल्यानंतरच मनपाला हा निधी मिळणार आहे. त्यामुळे या सर्व अार्थिक संकटातून मनपा प्रशासन पदाधिकारी कसा मार्ग काढणार, हा प्रश्नच आहे.

महिन्याचा खर्च
४कोटी ४० लाख : कर्मचाऱ्यांचा पगार
१ कोटी ४५ लाख : निवृत्त कर्मचारी पेन्शन
१ कोटी ३५ लाख : पाणी योजना वीजबिल
४२ लाख : पथदिवे वीजबिल
१६ लाख : पेट्रोल-डिझेल
२५ लाख : वाहन भाडे, टेलिफोन बिल इ.
एकूण कोटी लाख.

बंद झालेले दरमहा उत्पन्न
जकात: साडेसात कोटी रुपये
पारगमन : पावणेदोन कोटी रुपये
एलबीटी : साडेतीन कोटी रुपये
बातम्या आणखी आहेत...