आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

गर्भलिंग निदान कायद्याचा भंग केल्याप्रकरणी बोगस डॉक्टर भोरला 3 महिने सक्तमजुरी

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नगर - गर्भलिंग निदान कायद्याचा भंग केल्याप्रकरणी बोगस डॉक्टर मिलिंद भोर याला संगमनेर न्यायालयाने तीन महिने सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावली. अन्य तिघांची सबळ पुराव्याअभावी निदरेष मुक्तता करण्यात आली. न्यायाधीश रा. मा. राठोड यांनी शनिवारी हा निकाल दिला.


युवराज शिंदे, त्यांची पत्नी वैशाली व प्रभाकर खर्डे यांना न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केले. तालुका स्तरावरील बोगस डॉक्टर शोध समितीने तत्पूर्वीच या सर्वांना बोगस डॉक्टर घोषित केले होते. गणेश बोर्‍हाडे यांच्या तक्रारीवरून समितीने नवीन नगर रस्त्यावरील संगमनेर केअर हॉस्पिटलवर 4 एप्रिल 2007 रोजी छापा टाकला होता. त्यावेळी तेथे मिलिंद भोर याच्यासह युवराज शिंदे, वैशाली शिंदे व प्रभाकर खर्डे वैद्यकीय व्यवसाय करत असल्याचे, तसेच इच्छित संततीसाठी उपाय सूचवले जात असल्याचे समोर आले. वैशाली शिंदे यांनी मेडिकल कौन्सिलची परवानगी मिळण्यापूर्वीच वैद्यकीय व्यवसाय सुरू केला होता. छापा पडल्यानंतर केवळ भोर हेच समितीच्या हाती लागले. उर्वरित सर्वजण फरार झाले होते.
या सर्वांविरोधात नगरपालिकेचे वैद्यकीय अधिकारी व समितीचे सचिव डॉ. संदीप कचोरिया यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. समितीने स्टिंग ऑपरेशन करत चार बोगस डॉक्टरांना वैद्यकीय व्यवसाय करताना पकडल्यानंतर खळबळ उडाली होती. संगमनेरचे प्रथम वर्ग न्यायाधीश राठोड यांच्या न्यायालयात याप्रकरणी सुनावणी झाली. या खटल्यात पंच म्हणून लेक लाडकी अभियानाचे गणोश बोर्‍हाडे, फिर्यादी डॉ. संदीप कचोरिया, तत्कालीन मुख्याधिकारी व बोगस डॉक्टर शोध समितीचे अध्यक्ष योगेश गोडसे यांच्या साक्षी महत्त्वाच्या ठरल्या. सरकार पक्षाच्या वतीने अँड. ताहेर त्रिंबकवाला व शिवाजी गुळवे यांनी काम पाहिले. आरोपी भोर याला न्यायालयाने तीन महिने सक्तमजुरी व पाच हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली.


निकालाने कार्यकर्त्यांना दिलासा
न्यायालयाने दिलेला निकाल स्त्री भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी काम करणार्‍या कार्यकर्त्यांना दिलासा देणारा आहे. असे असले, तरी संबंधित डॉक्टरला अतिशय कमी शिक्षा झाली आहे. उर्वरित तीन डॉक्टरांना निदरेष सोडण्यात आले. या सर्वांना शिक्षा व्हावी यासाठी शासनाच्या वतीने वरिष्ठ न्यायालयात अपील दाखल करायला हवे.’’ गणोश बोर्‍हाडे, समन्वयक, लेक लाडकी अभियान.