आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

महापालिका - पारगमन वसुली तूर्त ‘विपुल’कडेच

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नगर - महापालिकेच्या पारगमन वसुलीचा ठेका देण्यासाठी तातडीने ई-निविदा मागवण्याचा निर्णय बुधवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला. मात्र, निविदा प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत पारगमन वसुली विपुल ऑक्ट्रॉय सेंटरकडेच ठेवण्यात येणार असल्याने विरोधकांनी सत्ताधार्‍यांबरोबर प्रशासनाचाही निषेध सभेत नोंदवला. दरम्यान, विपुलला बेकायदेशीरपणे मुदतवाढ देणार्‍या प्रशासनाच्या विरोधात नगरविकास खात्याकडे तक्रार करून प्रसंगी न्यायालयात जाण्याचा इशारा विरोधकांनी दिला आहे.
महापौर शीला शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली जुन्या महापालिका सभागृहात झालेल्या सभेत पारगमनच्या मुद्यावर वादळी चर्चा झाली. विरोधी पक्षनेते विनित पाऊलबुधे, माजी महापौर संग्राम जगताप, नगरसेवक निखिल वारे, बाळासाहेब पवार, किशोर डागवाले, गणेश भोसले, बाळासाहेब बोराटे, संगीता खरमाळे आदींनी पारगमनच्या मुद्यावरून प्रशासनाला धारेवर धरले. प्रशासनाने वेळकाढूपणा करून, तसेच स्थायी समिती व पदाधिकार्‍यांना डावलून विपुलला परस्पर पारगमन वसुलीची परवानगी का दिली, याबाबत खुलासा करण्याची मागणी त्यांनी आयुक्त विजय कुलकर्णी यांच्याकडे केली. कर्मचार्‍यांची कमतरता, तसेच वेळ कमी असल्याने स्थायी समितीच्या अधीन राहूनच विपुलला वसुलीची परवानगी दिल्याचा खुलासा आयुक्तांनी केला. मात्र, आयुक्तांनी केलेला खुलासा समाधानकारक नसल्याचे सांगत विपुलला काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी वारे, बोराटे, डागवाले, जगताप व पाऊलबुधे यांनी केली. विपुलने नगरसेवकांची बदनामी केली असून काही नगरसेवकांवर गुन्हा दाखल करण्याची धमकीही दिली आहे. त्यामुळे या नगरसेवकांनी विपुलचा निषेध करून कंपनीस काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी केली.
पारगमन कर वसुलीसाठी तातडीने ई-निविदा काढावी, तसेच निविदा प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत महापालिकेच्या कर्मचार्‍यांमार्फत पारगमनची वसुली करावी, अशी मागणी विरोधकांनी केली. तथापि, निविदा प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत पारगमन वसुली विपुलकडेच ठेवण्याची मागणी सत्ताधार्‍यांनी केली. या परस्पर मागण्यांमुळे सत्ताधारी व विरोधकांध्ये काही वेळ वादळी चर्चा झाली. दरम्यान, प्रशासनाने निश्चित केलेली पारगमन ठेक्याची 19 कोटी ही देकार रक्कम मान्य नसल्याचे डागवाले यांनी सांगितले. त्यास इतरांनी अनुमोदन देऊन पारगमन वसुली ठेक्याची रक्कम 19 कोटीेंवरून 28 कोटी निश्चित करण्यात आली. पारगमनच्या मुद्यावरून सत्ताधारी व विरोधक आक्रमक झाल्याने सभागृहात गोंधळ निर्माण झाला होता. अखेर महापौरांनी या गोंधळातच पारगमन वसुलीसाठी तातडीने ई-निविदा काढण्यास, तसेच निविदा प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत पारगमन वसुली विपुलकडे ठेवण्यास मंजुरी दिली. त्यामुळे संतापलेल्या विरोधकांनी सत्ताधार्‍यांबरोबरच प्रशासनाचाही निषेध नोंदवला.
‘विपुल’चा फायदाच - पारगमन वसुलीचा ठेका देण्यासाठी प्रशासनाने 19 कोटी रुपयांची देकार रक्कम निश्चित केली होती. मात्र, नगरसेवकांनी ती अमान्य करून 28 कोटींची देकार रक्कम निश्चित केली आहे. त्यामुळे एवढी मोठी रक्कम देऊन पारगमन वसुली करण्यास ठेकेदार तयार होतील का, असा प्रश्न आहे. पारगमन वसुलीसाठी तातडीने निविदा काढण्याचा निर्णय सभेत घेण्यात आला असला, तरी वाढीव देकार रकमेमुळे प्रशासनाला फेरनिविदेला तोंड द्यावे लागणार असून, निविदा प्रक्रिया लांबणीवर पडून विपुलचाच फायदा होणार आहे.
प्रशासनाच्या विरोधात तक्रार करणार - आयुक्त कुलकर्णी व उपायुक्त डॉ. महेश डोईफोडे यांनी विपुलला बेकायदेशीरपणे पारगमन वसुलीची परवानगी दिली. याबाबत डोईफोडे यांनी आयुक्तांची दिशाभूल केली. विशेष म्हणजे बेकायदेशीरपणे परवानगी देणार्‍या या दोघांनाही महापौरांनी पाठीशी घालून पारगमन वसुली तात्पुरती विपुलकडेच ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे पारगमन वसुलीस बेकायदेशीरपणे परवानगी देणार्‍या आयुक्त व उपायुक्तांच्या विरोधात नगरविकास खात्याकडे तक्रार करणार असून वेळप्रसंगी न्यायालयातही जाणार आहे.’’ विनित पाऊलबुधे, विरोधी पक्षनेते.
स्थायीच्या अधिकारावर गदा - एकात्मिक गृह निर्माण व झोपडपट्टी विकास कार्यक्रमांतर्गत हाती घेतलेल्या कामासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार समितीच्या नेमणुकीला मंजुरी देण्याचा विषय महासभेत घेण्यात आला होता. मात्र, हा विषय स्थायी समितीच्या अधिकारातील असून, तो मंजुरीसाठी स्थायीकडेच पाठवावा अशी मागणी वारे यांनी केली. महापौरांकडून स्थायीच्या अधिकारांवर गदा आणण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. स्थायी समिती अस्तित्वात नसल्याने हा विषय सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला असल्याचा खुलासा यावेळी करण्यात आला. परंतु सल्लागार संस्थेच्या नेमणुकीसाठी एवढी घाई कशासाठी, असा सवाल इतर नगरसेवकांनी उपस्थित करून सल्लागार संस्थेच्या नेमणुकीचा विषय स्थायीकडे पाठवण्याची मागणी केल्याने त्यास महापौर शिंदे यांनी मंजुरी दिली.