आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जिल्हा परिषदेला हवेत रस्त्यांसाठी ४२ कोटी

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - जिल्हावार्षिक योजनेतून जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारितील ग्रामीण रस्त्यांसाठी ४२ कोटींचा निधी मिळावा, यासाठी पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे यापूर्वीच मागणी केली आहे. त्यासाठी आता जिल्हा परिषद प्रशासनाने जिल्हा प्रशासनाकडे प्रस्ताव पाठवावा, असा ठराव स्थायी समितीच्या सभेत बुधवारी करण्यात आला.

स्थायी समितीची सभा अध्यक्ष मंजूषा गुंड यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी उपाध्यक्ष अण्णासाहेब शेलार, सभापती बाबासाहेब दिघे, शरद नवले, मीरा चकोर, नंदा वारे, विठ्ठल लंघे, राजेंद्र फाळके, कैलास वाकचौरे, सुजित झावरे, बाळासाहेब हराळ, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अशोक कोल्हे आदी उपस्थित होते.

जिल्हा परिषदेच्या सत्ताधाऱ्यांचा कार्यकाळ काही महिन्यांत संपणार असल्याने जास्तीत जास्त कामे मार्गी लावण्यासाठी धावपळ सुरू आहे. स्थायी समितीच्या सभेतही रखडलेल्या कामांवर जोरदार चर्चा झाली. समाजकल्याण, महिला बालकल्याण, कृषी, पशुसंवर्धन आदी विभागांमार्फत ग्रामीण भागातील ग्रामस्थांना स्वयंरोजगारासाठी आवश्यक साहित्याचे वाटप करणे आवश्यक आहे. यासाठी खरेदी प्रक्रिया, निविदा पूर्ण करून तातडीने गरजूंना लाभ देण्याचे आदेश सभेत देण्यात आले.

जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारितील ग्रामीण रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे. या रस्त्यांची दुरुस्ती मजबुतीकरण करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी जिल्हा नियोजनमधून निधी देण्याच्या सूचना सप्टेंबरला सरकारने दिल्याआहेत. परंतु जिल्हा परिषदेच्या रस्त्यांसाठी नियोजन समितीकडून निधी उपलब्ध करून देण्यात आलेला नाही. रस्त्यांच्या कामासाठी २०१६-२०१७ या वर्षात २८ कोटींच्या दीडपट म्हणजे ४२ कोटींचा निधी उपलब्ध होण्याची अपेक्षा जिल्हा परिषदेला आहे. पदाधिकाऱ्यांनी काही दिवसांपूर्वीच जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे. रस्त्यांची कामे मार्गी लावण्यासाठी स्थायी समितीच्या सभेत सर्वच सदस्यांनी प्रस्ताव पाठवण्याचा ठराव घेण्याची मागणी केली. अध्यक्ष गुंड यांनी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निधीसाठी प्रस्ताव देऊन लेखी पत्र पाठवण्याचे आदेश दिले. सुजित झावरे यांनी हा ठराव मांडल्यानंतर त्याला सभागृहाने मंजुरी दिली.

पारनेर तालुक्यातील ढवळपुरी परिसरात डेंग्यूचे रुग्ण आढळून आले. जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कराव्यात, असे आदेशही सभेत जिल्हा अारोग्य अधिकाऱ्यांना देण्यात आले.

परिचर कर्मचाऱ्यांच्या गणवेशासाठी निधी
जिल्हा परिषदेत कार्यरत असलेल्या ८७८ परिचर कर्मचाऱ्यांना दर दोन वर्षांनी गणवेश खरेदीसाठी प्रत्येकी अडीच हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. परिचरांना गणवेशासाठीचा खर्च देण्यासाठी २१ लाख ९५ हजार रुपयांच्या खर्चाला सभेत मंजुरी देण्यात आली.
बातम्या आणखी आहेत...