आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कोल्हार-कोपरगाव रस्ता पूर्ण होण्यात अडचणी

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - बहुचर्चित कोल्हार-कोपरगाव रस्त्याचे काम अचानक सुरू झाले, पण हे काम अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे काम करणाऱ्या सुप्रिम कंपनीलाच (कोपरगाव - अहमदनगर टोल प्रायव्हेट लिमिटेड) देण्यात आले आहे. सन २००२ मध्ये या रस्त्याचे भूमिपूजन झाले. मात्र, १२ वर्षे होऊनही हा रस्ता पूर्ण होण्याचे नाव नाही. सध्या हे काम सुरू झाले असले, तरी बँकेने ठेकेदार कंपनीला दिलेल्या कर्जमंजुरीपत्रातील अटी पाहता हे काम लांबण्याचीच शक्यता अधिक आहे.

सुरुवातीला या रस्त्याचे काम हरयाणा कन्स्ट्रक्शन कंपनीने मलेशियातील एका कंपनीबरोबर संयुक्तपणे मिळवले होते. परंतु तत्कालिन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री व प्रशासनाच्या आडमुठेपणाचा अनुभव आल्याने ‘हरयाणा’ने हे काम नंतर स्वीकारण्यासच नकार दिला. त्यावेळेस कंपनीने १ कोटी ३२ लाखांची अनामत रक्कम आणि भूमिपूजनासह इतर प्राथमिक बाबींसाठी केलेला किमान दोन कोटींच्या खर्चावर पाणी सोडले. कंपनीने हे काम मध्येच का सोडले, याचे गौडबंगाल अद्याप कोणालाच उलगडलेले नाही.
पात्रता नसलेल्यांना दिले काम
त्यानंतर पात्रता नसलेल्या रामा इन्फ्रास्ट्रक्चरला हे काम बहाल करण्यात आले. त्यात सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांची मोठी भूमिका असल्याचे अधिकारी बोलून दाखवतात. कारण त्यावेळी या कामासाठी पात्रतेचे निकष बदलून फेरनिविदा काढण्यात आली. या प्रक्रियेत संबंधित ‘रामा’ ने भाग घेऊन नगर-कोल्हार व कोल्हार-कोपरगाव रस्त्यासाठी सर्वांत कमी दराने निविदा भरून काम मिळवले. त्यानंतर या ठेकेदाराला कोणतीही बँक दारात उभी करत नव्हती. त्यामुळे निविदा प्रक्रियेनंतर सात महिने वाया गेले. त्यानंतर काम सुरू झाल्यावर तीन वर्षांनतर पुन्हा बंद पडले. हे काम दोनच वर्षांत पूर्ण होणे अपेक्षित होते.
टोल बंद करण्याची शिफारस
त्यानंतर नगर-कोल्हार रस्त्यासाठी कर्ज दिलेल्या भारतीय स्टेट बँकेने आपल्या चुकांचे परिमार्जन करून व मोठ्या प्रमाणावर नुकसान सोसून हे काम करण्यास तयार असलेल्या सुप्रिम इन्फ्रास्ट्रक्चरला जुने कर्ज हस्तांतर करून व त्यात नव्याने वाढीव कर्ज दिले. त्यामुळे निदान नगर-कोल्हार रस्ता कसाबसा पूर्ण झाला. आजही हे काम अपूर्ण व निकृष्ट दर्जाचे असल्याने कार्यकारी अभियंत्यांनी टोल बंद करण्याची शिफारस वरिष्ठ कार्यालयाकडे केली आहे.

बँकांची भूमिकाही चुकीची
याच ठेकेदार सुप्रिम कंपनीस दुसऱ्या टप्प्याचे म्हणजे कोल्हार-कोपरगाव रस्त्याचे काम देण्यात आले होते. या कामास कर्ज देणाऱ्या युको बँकेच्या ताठर भूमिकेमुळे कार्यारंभ आदेश घेतल्यानंतर सुरू केलेले काम ठेकेदारास बंद करावे लागले. सुमारे वर्षभरानंतर सार्वजनिक बांधकामने हे काम ठेकेदाराकडून काढून घेतल्याचे पत्र त्यास दिले. ठेकेदाराने या विरोधात खंडपीठात सार्वजनिक बांधकाम विरोधात याचिकाही दाखल केली. त्याचा दावा दाखल झाल्यानंतर ठेकेदारास कर्ज देणारी प्रमुख युको बँक व इतर बँकांनी ठेकेदारास कर्ज मंजूर करण्यास तत्त्वत: मंजुरी दिली. त्यानंतर सार्वजनिक बांधकामने बँका व ठेकेदाराकडून कालबद्ध काम करण्याची कुठलीही ठोस हमी न घेता काम काढून घेतल्याचे पत्रच मागे घेतले आहे.
बडे नेते नावापुरतेच...
या रस्त्याशी संबंध असलेल्या उत्तरेतील बड्या नेत्यांना नगर - कोपरगाव हा रस्ता आपल्या जिल्ह्यातून जात असल्याची जाणीव तरी आहे का, असा प्रश्न पडण्याइतके दुर्लक्ष त्यांनी या रस्त्याकडे केले. या नेत्यांनी मनावर घेऊन कोल्हार - कोपरगाव हा रस्ता ताब्यात घेऊन कोल्हार येथील नवीन पुलाच्या रस्त्याचे काम तातडीने करून घेण्याचे ठरवले, तर १५ दिवसांत नवीन पूल वापरण्यायोग्य होऊ शकतो. त्यातून वाहतूक कोंडीमुळे होणारा इंधन व वेळेचा अपव्यय, तसेच अपघात टळू शकतात.

काम ठेकेदाराच्या मर्जीवर
औरंगाबाद खंडपीठात ठेकेदार कंपनीचे प्रतिनिधी गणेश चौधरी यांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे, की फक्त चार लेनचे काम सहा ते आठ महिन्यांत पूर्ण करू. त्यासाठी त्यांनी आठ महिन्यांचा कालबद्ध कार्यक्रम जोडला आहे. वास्तविक प्रतिज्ञापत्रात संपूर्ण काम केव्हा पूर्ण करणार, याचा उल्लेख आवश्यक होता. याच प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी जो कार्यक्रम नमूद केला आहे, तो बँकांनी पैसे देण्यावर अवलंबून आहे. कामाच्या या वेळापत्रकात बँकेच्या संमतीने बदल होऊ शकतो, असेही नमूद करण्यात आले आहे. म्हणजेच हे काम बँका व ठेकेदार यांच्या मर्जीनेच पूर्ण होणार. सरकार व सार्वजनिक बांधकामला हे काम पूर्ण करून घेण्याबाबत काहीच अधिकार राहिलेले नाहीत, असे स्पष्ट होते.

ही घाई अनाकलनीय..
ज्या प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे काम काढून घेण्याची ठेकेदारावर केलेली कारवाई सार्वजनिक बांधकामने मागे घेतली ते पाहता त्या प्रतिज्ञापत्रात ठेकेदार व बँका यांच्यावर वेळेत काम पूर्ण करण्याची कुठलेही बंधन नाही. त्यामुळे हे काम लांबणार आहे. बँका व ठेकेदारात वाद होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे काम वेळेत होणे अशक्य आहे. ठेकेदाराचे प्रतिज्ञापत्र आणि बँक व ठेकेदार यांच्याशी केलेला त्रिपक्षीय करारनाम्याचा सारांश पाहता सार्वजनिक बांधकामच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी कायदा खात्याकडून मंजुरी न घेता हे काम ठेकेदारास पुन्हा प्रदान करण्याची घाई अनाकलनीय आहे.''
प्रमोद मोहोळे, अध्यक्ष, सन्माननीय नागरिक प्रतिष्ठान.