आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

निधी मिळवण्याची माहिती नसल्याने निळवंडे रखडले

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

शिर्डी - निळवंडे धरणासाठी केंद्र सरकारचा निधी कसा मिळवावा, याची माहिती राज्यकर्त्यांना नसल्यामुळे धरणाचे काम 10-12 वर्षांपासून रखडले आहे. निळवंडे धरणासाठी आपण पुढाकार घेतल्याने केंद्रीय जल आयोगाकडून मिळणारा वेगवर्धित निधी मिळवण्याचा मार्ग मोकळा केला. येत्या महिनाभरात हा निधी मिळेल, कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी सांगितले.

राहाता नगरपालिकेच्या विविध विकासकामांचा प्रारंभ विखे यांच्या हस्ते सोमवारी झाला. या वेळी आयोजित सत्कार समारंभात ते बोलत होते. पंचायत समितीचे सभापती निवास त्रिभुवन, उपसभापती सुभाष विखे, नगराध्यक्ष कैलास सदाफळ, उपनगराध्यक्ष मारुती गिधाड, बाजार समितीचे सभापती भाऊसाहेब कडू, उपसभापती अशोक जमधडे, तहसीलदार अप्पासाहेब शिंदे, गटविकास अधिकारी कमलाकर रणदिवे, मुख्याधिकारी जयदीप पवार, अँड. रघुनाथ बोठे, शिवाजी वाघ, गंगाधर चौधरी, सोपान सदाफळ या वेळी उपस्थित होते.

विखे म्हणाले, धरणात शेतजमीन गेलेल्या मालकांना ‘ना हरकत’ दाखले मिळत नाहीत, तोपर्यंत केंद्रीय जल आयोगाकडून निधी मिळणे शक्य नव्हते. राज्याचे आदिवासी विकासमंत्री मधुकर पिचड यांनी यात पुढाकार घेतल्याने बुडीत क्षेत्रातील सर्व गावांच्या ग्रामपंचायतींनी ‘ना हरकत’ दाखले देण्यास प्रारंभ केला. केंद्रीय जल आयोगाचा निधी मिळवण्यासाठी जलसंपदा विभागाच्या अधिकार्‍यांना आपण वेळोवेळी केंद्रीय जल आयोगाकडे घेऊन गेलो. आता निळवंडे धरण व कालव्यांच्या प्रलंबित कामासाठी निधी मिळण्याचा मार्ग खुला झाल्याने लवकरच हे काम पूर्णत्वास जाणार असल्याचे विखे यांनी सांगितले.

राज्याचे पाणीवाटप नियोजन विसंगत असल्यामुळे पाणीवाटपाचा निर्णय न्यायालयाकडे गेला. त्यास राज्यकर्त्यांमधील दुराव्याच्या भिंती कारणीभूत आहेत. आजही एकाविचाराने पाणीवाटपाचे नियोजन होत नाही. त्यामुळे शेतकर्‍यांचे मोठय़ा प्रमाणावर नुकसान झाले, असे विखे म्हणाले.

यावर्षी शेतकर्‍यांना बियाणे व रासायनिक खतांसाठी राज्यात कुठेही रांगा लावाव्या लागल्या नाहीत किंवा रांगा लावलेल्या शेतकर्‍यांवर कुठेही लाठीचार्ज करावा लागला नाही. खते व बियाणे मिळवण्यासाठी शेतकर्‍यांवर लाठीमार होणे ही बाब राज्याला भूषणावह नाही. गेली दोन वर्षे अथक प्रयत्न केल्यामुळे हे यश मिळाले असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. शेतकर्‍यांची फसवणूक थांबवावी व शेतकर्‍याने पिकवलेल्या मालाची किंमत त्यालाच ठरवता आली पाहिजे, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यामुळे यापुढील काळात बाजार समित्यांना सरकारकडून याबाबतचे संरक्षण मिळणार नाही. उलट बाजार समित्यांना यापुढील काळात शेतकर्‍यांशी स्पर्धा कराव्या लागतील.

कोल्हार ते कोपरगाव या महामार्गाचे रखडलेले काम महिनाभरात सुरू होईल. त्यासाठी सरकारने पावले उचलली आहेत. फळबाग अनुदान योजनेचा पहिला हप्ता हेक्टरी 15 हजार रुपयांप्रमाणे शेतकर्‍यांच्या बँकखात्यात वर्ग करण्यात आला आहे. उर्वरित दुसरा हप्ताही लवकर देण्यात येणार आहे. खंडकरी शेतकर्‍यांच्या ज्या गावात जमिनी आहेत, त्याच गावात त्यांच्या वारसांना त्या जमिनी मिळाव्यात, असा ठराव महसूल विभागाने केलेला असल्याचे विखे यांनी स्पष्ट केले.

खडकेवाके फळप्रक्रिया प्रकल्प लवकर पूर्ण होणार
तालुक्यातील खडकेवाके येथील फळप्रक्रिया प्रकल्पाचे महिनाभरात उद्घाटन होणार आहे. राज्य वखार महामंडळाच्या माध्यमातून बांधलेल्या 7 हजार मेट्रिक टन क्षमतेच्या गोदामाचा शेतकर्‍यांना माल साठवण्यासाठी उपयोग होणार आहे. जिल्ह्यात 1 लाख हेक्टर क्षेत्रावर विविध फळबागा असल्याने या सर्व शेतकर्‍यांना या प्रकल्पाचा फायदा होईल, असे मंत्री विखे यांनी सांगितले.