आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

उड्डाणपुलाचा प्रलंबित प्रश्न : लवादाची दोन वर्षे गेली वाद ऐकण्यातच

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - नगर-शिरूर रस्ता चौपदरीकरणाचा भाग असलेल्या नगर शहरातील स्टेशन रस्त्यावरील उड्डाणपुलाचे भिजत घोंगडे काही केल्या सुटायला तयार नाही. भूसंपादनाच्या घोळात दोन वर्षे लांबलेले पुलाचे काम बांधकाम विभाग ठेकेदाराच्या वादात त्यानंतरची तीन वर्षे प्रलंबित पडले. या वादावर तोडगा काढण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या लवादाने केवळ वाद ऐकण्यातच त्यानंतरची दोन वर्षे घालवली. लवादाचे कारण पुढे करत सरकारही याबाबत निर्णय घेण्याचे टाळत आहे. पुलाच्या कामाला सुरुवात होण्याची प्रतीक्षा नगरकर गेली वर्षे करत आहेत.
नगर-शिरूर राज्यमार्गाच्या चौपदरीकरणासाठी काढण्यात आलेल्या निविदेत स्टेशन रस्त्यावर ११ मीटर रुंदीचा एक किमीपेक्षा अधिक लांबीच्या उड्डाणपुलाचा समावेश आहे. पुलाच्या कामासह पोलिस अधीक्षक कार्यालय चौकात ग्रेड सेपरेटर, तसेच केडगाव येथे भुयारी मार्गाचा समावेश मूळ निविदेत आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकारी लोकप्रतिनिधींच्या दुर्लक्षाने ग्रेड सेपरेटर भुयारी मार्गाचे काम रद्द झाले. मूळ निविदेनुसार किमान पुलाचे काम मार्गी लागेल स्टेशन रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी सुटेल, अशी अपेक्षा नगरकरांना होती.

चेतक एंटरप्रायजेस या ठेकेदाराकडून सन २००७ मध्ये चौपदरीकरणाचे काम सुरू झाले. कामाच्या पहिल्या टप्प्यात पुलाचे २५ टक्के काम ठेकेदाराने पूर्ण करणे आवश्यक होते. मात्र, पुलाचे पूर्ण काम दुसर्‍या टप्प्यात वर्ग करण्यात आले. त्यासाठी भूसंपादनाचे कारण पुढे केले. जानेवारी २०१० मध्ये प्रकल्पाचे ९८ टक्के काम पूर्ण झाल्याचे सांगत तात्पुरता काम पूर्णत्वाचा दाखला ठेकेदाराला देण्यात आला. त्याच्या आधारे १४ जानेवारी २०१० पासून ठेकेदाराने टोलवसुली सुरू केली. काही पुढार्‍यांना हाताशी धरून बांधकाम विभागाच्या अधिकार्‍यांनी येथे पुलाची गरज नसल्याचा पत्रव्यवहार वरिष्ठ कार्यालयाशी या दरम्यान केला. नगरकरांच्या रेट्याने हा प्रयत्न फोल ठरला. मात्र, पुलाची रुंदी मीटरपर्यंत कमी करण्यास मंजुरी घेण्यात आली.

तत्कालीन पालकमंत्री बबनराव पाचपुते यांनी याप्रश्नी लक्ष घालून भूसंपादनाचा प्रश्न मार्गी लावला. तीन वर्षांपूर्वी संपादित जमीन बांधकाम विभागाकडे वर्ग करण्यात आली. भूसंपादनाचा प्रश्न मार्गी लागल्यानंतर पुलाच्या किमतीचा वाद सुरू करण्यात आला. या मुद्द्यावरून तात्पुरती टोलवसुली बंद करण्याची नोटीस ठेकेदाराला बजावण्यात आली. प्रकरण न्यायालयातही गेले. निकाल बांधकाम विभागाच्या बाजूनेच झाला. मात्र, ना कामाला सुरुवात झाली ना पुलाच्या कामाला. वादावर तोडगा काढण्यासाठी ए. व्ही. देसिंगकर यांच्या अध्यक्षतेखाली जी. के. देशपांडे पी. जी. गोडबोले यांचा समावेश असलेल्या त्रिस्तरीय लवादाची नियुक्ती करण्यात आली. दोन वर्षांपूर्वी स्थापन झालेल्या लवादाकडून अजूनही निर्णय झालेला नाही. १० ऑगस्टला झालेल्या लवादाच्या बैठकीत बांधकाम विभागाकडून ठेकेदाराने उपस्थित केलेले मुद्दे खोडून काढण्यात आले. आधीच पाच वर्षे रखडत पडलेल्या प्रश्नावर लवादाने वेळकाढूपणा चालवला आहे.

दरम्यान, तत्कालीन सत्ताधारी विरोधकांनीही पुलाच्या कामासाठी आंदोलने केली. बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांच्या दालनात बैठकांचे सत्र पार पडले, पण प्रश्न मार्गी लागला नाही. पावणदोन वर्षांपूर्वी झालेल्या महापालिका निवडणूक, त्यानंतर लोकसभा विधानसभा निवडणुकांच्या प्रचारसभांमध्ये पुलाचे काम मार्गी लावण्याचा शब्द काँग्रेस-राष्ट्रवादीसह भाजप-शिवसेनेने दिला. मात्र, प्रत्यक्षात नगरकरांच्या हाती काहीही लागले नाही.
पालकमंत्री राम शिंदे यांच्या पुढाकाराने चार महिन्यांपूर्वी बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या दालनात बैठक झाली. लवादाच्या निकालानंतरच यासंदर्भात निर्णय घेणार असल्याचे बांधकाममंत्र्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, लवादाचे कामकाज निर्णयाच्या विलंबाबाबत लोकप्रतिनिधी प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत आहे.

मंत्र्यांकडे पाठपुरावा
उड्डाणपुलाच्या कामासाठी बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे पाठपुरावा सुरू आहे. राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामातून पुलाचे काम व्हावे, यासाठी गडकरी यांच्याकडे पाठपुरावा सुरू आहे. या पाठपुराव्याला यश येऊन नगरकरांना चांगले दिवस लवकरच पहावयास मिळतील. सुवेंद्र गांधी, नगरसेवक.

तातडीने निकाल द्या
स्टेशनरस्त्यावरील वाहतुकीची वर्दळ लक्षात घेता येथे उड्डाणपूल करणे आवश्यक आहे. बाह्यवळण किंवा इतर रस्ते झाल्याचे कारण पुढे करून चालणार नाही. यासंदर्भात शासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. ठेकेदाराकडून किंवा सरकारी निधीतून पूल झाला पाहिजे. लवादाचा निर्णय तातडीने व्हावा, यासाठी बांधकाममंत्र्यांकडे पाठपुरावा सुरू अाहे.'' संग्राम जगताप, आमदार.
पाठपुराव्यात कमतरता
कामाच्यामूळ निविदेत समावेश असलेल्या ग्रेड सेपरेटर, केडगावचा भुयारी रस्ता ही कामे नगरकरांच्या हातून केव्हाच गेली. आता उड्डाणपुलाचे भवितव्यही अधांतरी आहे. या पार्श्वभूमीवर शिरूरचे तत्कालीन आमदार बाबुराव पाचरणे यांचे काम येथील लोकप्रतिनिधींपेक्षा सरस ठरले. मूळ निविदेत समावेश नसतानाही पाचरणे यांनी शिरूरमध्ये ठेकेदाराला भुयारी रस्ते करण्यास भाग पाडले. त्यांच्या आक्रमक भूमिकेपुढे नमते घेत सरकार ठेकेदारानेही भुयारी रस्ते केले. मात्र, नगर जिल्ह्यातील तत्कालीन मंत्री लोकप्रतिनिधींना मूळ निविदेप्रमाणेही कामे करून घेता आलेली नाहीत.
बातम्या आणखी आहेत...