आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गांधींसह 10 संचालकांवर कारवाईची टांगती तलवार, नगर अर्बन बँक प्रकरण

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - नगर अर्बन बँकेचे अध्यक्ष खासदार दिलीप गांधी यांच्यासह दहा संचालकांवर कारवाईची टांगती तलवार आहे. संबंधितांचे संचालक पद रद्द ठरवण्याच्या निर्णयाला सहकारमंत्र्यांकडून मिळालेल्या स्थगितीवर 5 ऑगस्टला अंतिम निर्णय घेण्यात येणार आहे. बुधवारी सहकारमंत्र्यांपुढे झालेल्या सुनावणीत निर्णय पुढे ढकलण्यात आला.

कर्जदारांना व्याजदरात बेकायदा सूट दिल्याप्रकरणी गांधी यांच्यासह दहा संचालकांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. बँकेच्या 3 कोटी 79 लाखांच्या नुकसानीची जबाबदारी दहा संचालकांसह 31 जणांवर टाकण्यात आली आहे. थकबाकीदार ठरलेल्या संचालकांचे पद रद्द करण्याचा आदेश सहकार आयुक्तांनी दोन वर्षांपूर्वी दिला होता. या निर्णयाला सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी आठच दिवसांत स्थगिती दिली. या स्थगितीवर पाटील यांच्यासमोर गेल्या आठवड्यात व बुधवारी सुनावणी झाली. सहकार आयुक्तांना त्यांचे अंतिम म्हणणे देण्यास सांगण्यात आले असून 5 ऑगस्टला अंतिम निकाल देण्यात येणार असल्याची माहिती सहकार मंत्र्यांकडून देण्यात आली.

संबंधित थकबाकीदारांच्या मालमत्तांची विक्री करून नुकसानभरपाई वसुलीची कार्यवाही जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडून सुरू करण्यात आली होती. या कार्यवाहीलाही सहकारमंत्र्यांनी स्थगिती दिली होती. या मुद्दयावरही 5 ऑगस्टला अंतिम निकाल अपेक्षित आहे. त्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
खंडपीठातही निर्णय राखीव
अर्बन बँकेला मिळालेला मल्टिस्टेट दर्जा रद्द करून सभासदांना मतदानाचा अधिकार परत करण्याची मागणी करणा-या याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण झाली आहे. औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एम. डब्ल्यू. सांब्रे यांच्यासमोर बुधवारी दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद पूर्ण झाला. याचिकाकर्ते राजेंद्र गांधी व अशोक कोठारी यांच्या वतीने अ‍ॅड. अभय ओस्तवाल व अ‍ॅड. विनायक होन यांनी युक्तिवाद केला. बँकेच्या वतीने अ‍ॅड. नितीन गवारे यांनी युक्तिवाद केला. खंडपीठाने निर्णय राखून ठेवला आहे.