आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

नगर अर्बन बँक कारवाई स्थगितीवर पुढील आठवड्यात होणार सुनावणी

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - नगर अर्बन बँकेवर तत्कालीन सहकार आयुक्तांनी केलेल्या कारवाईला दिलेल्या तात्पुरत्या स्थगितीवर पुढील आठवड्यात सुनावणी घेण्यात येणार आहे. सुनावणीत दोषी आढळणा-यांवर कारवाई केली जाईल. कुणालाही पाठीशी घालण्याचा प्रश्न येत नसल्याचे स्पष्टीकरण सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी शुक्रवारी दिले.

कर्जदारांना व्याजदरात बेकायदा सूट दिल्याप्रकरणी बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष खासदार दिलीप गांधींसह काही संचालकांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. बँकेचे नुकसान संबंधित संचालकांकडून वसूल करण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली होती. तत्कालीन सहकार आयुक्त मधुकर चौधरी यांनी दिलीप गांधी यांच्यासह दहाजणांना संचालक पदावरून काढून टाकण्याचा आदेश जुलै 2012 मध्ये दिला होता. तसेच संबंधितांच्या मालमत्ता जप्त करून त्यातून बँकेचे नुकसान भरून घेण्याचे आदेश देण्यात आले होते. जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने नियमानुसार नुकसान भरपाई भरण्याच्या नोटिसा संबंधितांना दिल्या. मात्र, भरणा होत नसल्याने विशेष वसुली अधिका-यांची नियुक्ती करून गांधी यांच्यासह 20 ते 22 जणांच्या मालमत्ता जप्त करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. संचालकपदी अपात्र ठरवण्यास व मालमत्ता जप्तीच्या कारवाईला सहकारमंत्री पाटील यांनी तात्पुरती स्थगिती दिली होती.

पाटील म्हणाले, काही तांत्रिक मुद्यांवर दिलेली ही तात्पुरती स्थगिती होती. दोनच दिवसांपूर्वी उपनिबंधक कार्यालयाकडून अहवाल आला आहे. त्यानुसार नोटिसा काढून पुढील आठवड्यात सुनावणी सुरू करण्यात येणार आहे. सुनावणीत दोषी आढळणा-यांवर कारवाई कायम ठेवण्यात येईल. कुणालाही पाठीशी घालणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.

थकबाकी व वसुलीअभावी पतसंस्था अडचणीत येत आहेत. जिल्हाधिकारी, जिल्हा उपनिबंधक व पोलिस अधीक्षकांची समिती गठित करून वसुलीला प्राधान्य देण्याचा प्रयत्न आहे, असे पाटील यांनी सांगितले.

मल्टिस्टेटचा फेरविचार व्हावा
राज्यातील कोणत्याही सहकारी संस्थेला मल्टिस्टेटचा दर्जा देऊ नये, तसेच यापूर्वी असा दर्जा दिलेल्या संस्थांबाबत फेरविचार करावा, अशा आशयाचे पत्र सहकार विभागाने केंद्रीय निबंधकांना पाठवले आहे. कोणत्याही राज्यात दोन-पाच सभासद दाखवून मल्टिस्टेटचा दर्जा प्राप्त करावयाचा व सहकार कायद्याच्या नियंत्रणातून सुटका करून घेण्याचे प्रयत्न झाले आहेत. दोन सहकारी साखर कारखान्यांनाही मल्टिस्टेटचा दर्जा देण्याचा पराक्रम केंद्रीय निबंधक कार्यालयाकडून झाल्याचा गौप्यस्फोटही पाटील यांनी केला.