अनिल कोठारी यांचे संचालकपद रद्द करावे

नगर - नगर अर्बन बँकेचे अध्यक्ष खासदार दिलीप गांधी यांच्यासह दहा संचालकांना अपात्र ठरण्याची कारवाई पूर्वग्रहदूषित असल्याचा आरोप करून बँकेचे प्रभारी अध्यक्ष अनिल कोठारी यांनी केल्याने सहकार कायद्याचा अवमान झाला आहे. संस्थेच्या हितास बाधा पोहोचवणार्‍या या गंभीर कृत्याची योग्य दखल घेऊन सहकार कायदा कलम 78 खालील तरतुदीप्रमाणे कोठारी यांचे संचालक पद रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी सभासद विनोद अमोलकचंद गांधी यांनी सहकार आयुक्त व निबंधक मधुकर चौधरी यांच्याकडे केली आहे.

गांधी यांनी आयुक्तांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे, की खासदार गांधी यांनी त्यांच्या भावाला व सुवालाल गुंदेचा यांनी त्यांच्या मेहुणे, तसेच इतर हितसंबंधी कर्जदारांना दिलेल्या नियमबाह्य व्याज सवलतीबद्दल सहकार कायद्याच्या कलम 88 प्रमाणे चौकशी झाली. सर्व संचालकांना म्हणणे मांडण्याची संधी देऊनही त्यांच्याकडून समाधानकारक खुलासा न आल्यामुळे आपण 6/2/11 चे कलम 98 अन्वयेच्या आदेशाप्रमाणे सर्व दोषी संचालकांवर 3 कोटी 79 लाख रुपयांचे वसुली प्रमाणपत्र जारी केले होते. संचालकांनी विहित मुदतीत ही रक्कम बँकेत न भरल्यामुळे व कलम 98 चे आदेशास कुठलीही स्थगिती नसल्यामुळे हे सर्व संचालक सहकार कायदा कलम 73 (फ) (फ) अन्वये संचालक पदास अपात्र झाले. याबद्दल आपण कलम 78 प्रमाणे कारणे दाखवा नोटीस बजावून संचालकांना त्यांचे म्हणणे मांडण्यास पुन्हा संधी दिली होती. अशा प्रकारे संचालकांना वारंवार संधी देऊन त्यांना समाधानकारक व मुद्देसूद उत्तरे देता आली नाहीत. या पार्श्वभूमीवर हंगामी अध्यक्ष कोठारी यांनी बँकेच्या यंत्रणेचा वापर करून व बँकेचे नावाने पत्रकार परिषद घेऊन आपल्या निर्णयावर नियमबाह्य टीका करून संपूर्ण न्याय व्यवस्थेचा अवमान केला. कोठारी यांनी बँकेचा निधी वापरून दोषी संचालकांचा बचाव करण्याचा गंभीर गुन्हा केला आहे. सहकार कायद्याविषयी व वरिष्ठ अधिकार्‍यांविषयी सभासदांची मते कलुषित करण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला आहे. त्यांनी या वक्तव्यास संचालक मंडळाची मंजुरी घेतलेली नाही. वास्तविक पाहता दोषी संचालकांना वरिष्ठ पातळीवर दाद मागण्याचे न्यायालयीन हक्क असताना कोठारी यांनी सहकार कायद्याच्या तरतुदींच्या विरोधात कृती करून बँकेच्या हितास बाधा पोहोचवली आहे. या कृत्याची योग्य दखल घेऊन सहकार कायदा कलम 78 खालील तरतुदीप्रमाणे कोठारी यांचे संचालक पद रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी गांधी यांनी केली आहे.

दिलीप गांधी व सुवालाल गुंदेचा यांना गुटखा प्रकरणात कलम 88 अन्वये जबाबदार धरण्यात आले होते. त्यांचे संचालकपद रद्द करावे म्हणून विनोद गांधी आयुक्तांकडे पत्रव्यवहार केला होता. या प्रकरणी पुढील कार्यवाही तातडीने करण्यात यावी, अशी विनंती गांधी यांनी केली आहे.