आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Nagar Zilha Parishad News In Marathi, Budget, Shailesh Nawal, Divya Marathi

जिल्हा परिषदेचे 32 कोटी 75 लाखांचे विक्रमी अंदाजपत्रक

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नगर - जिल्हा परिषदेचे 2014-2015 वर्षातील सुमारे 32 कोटी 75 लाखांचे वार्षिक अंदाजपत्रक मुख्यकार्यकारी अधिकारी शैलेश नवाल यांनी गुरुवारी शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवले. आचारसंहिता संपल्यानंतर हे अंदाजपत्रक पहिल्या सर्वसाधारण सभेत चर्चेसाठी ठेवण्यात येणार आहे.


वार्षिक अंदाजपत्रक तयार करून प्रथम चर्चेसाठी सर्वसाधारण सभेत ठेवणे अपेक्षित आहे. परंतु, लोकसभेची आचारसंहिता लागू असल्याने सभा घेता येणार नाही. आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी ज्या जिल्हा परिषदांनी अंदाजपत्रक सभेत मांडले नसेल, त्या जिल्हा परिषदांचे अंदाजपत्रक मुख्यकार्यकारी अधिकार्‍यांनी तयार करून 27 मार्चपर्यंत मंजुरीसाठी पाठवावे, असे शासनाचे निर्देश होते. त्यानुसार सर्व विभागांकडून सुमारे 33 कोटींची मागणी करण्यात आली. मात्र, अपेक्षित खर्च गृहीत धरून 32 कोटी 75 लाखांचे अंदाजपत्रक तयार झाले. 2013-2014 चे मूळ अंदाजपत्रक सुमारे 19 कोटींचे होते. सुधारित अंदाजपत्रकात यामध्ये वाढ करून हे अंदाजपत्रक 24 कोटींपर्यंत पोहोचले. समाजकल्याण व महिला बालकल्याण समितीला मागणीनुसार पूर्ण निधी देण्यात येणार आहे.

त्याबरोबरच आतापर्यंत झेडपीचे मूळ अंदाजपत्रक वीस कोटींच्या आतच होते. मात्र, 2014-2015 वर्षासाठी प्रथमच पावणे तेहतीस कोटींचे विक्रमी अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले आहे. उपकर अनुदानाची शासनाकडून मिळालेली थकबाकी, शिलकीचे चार कोटी, मुद्रांक शुल्क, गुंतवणुकीत लक्ष दिल्याने मिळणारे व्याज त्यामुळे अंदाजपत्रकात वाढ होऊन ते पावणे तेहतीस कोटींपर्यंत पोहोचल्याचे नवाल यांनी सांगितले.


शासनाकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर आचारसंहिता संपल्यानंतर होणार्‍या सर्वसाधारण सभेत या अंदाजपत्रकावर चर्चा होऊन दुरुस्ती सूचवण्यात येईल. अंदाजपत्रकाला सर्वसाधारण सभेची मंजुरी अनिवार्य आहे.


कोट्यवधींचा शिक्षणकर पालिकांच्या घशात
जिल्हा परिषदेच्या जिल्ह्यातील नगरपालिका, तसेच महानगरपालिका हद्दीत प्राथमिक शाळा आहेत. मात्र, या भागातील शिक्षणकर जिल्हा परिषदेला मिळत नाही. हा कर पालिकांच्या घशात जात आहे. त्यामुळे कोट्यवधी रुपयांचा शिक्षण कर जिल्हा परिषदेला मिळाला नाही. हा कर मिळाल्यास अंदाजपत्रकात भरीव वाढ झाली असती.