आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Nagar Zilha Parishad News In Marathi, Education Department, Divya Marathi

कार्यालयीन खर्च फार, कर्मचारी झाले बेजार!

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - जिल्हा परिषदेतील शिक्षण विभागात काम करत असताना विविध माहिती उपलब्ध करून देण्यासाठी झेरॉक्स काढाव्या लागतात, इतर कामकाजासाठी लागणारी किरकोळ स्टेशनरीही खरेदी करावी लागते. ‘सादिल’च्या अनुदानातून हा खर्च भागवणे अपेक्षित आहे. पण गेल्या चार वर्षांपासून अनुदान नसल्याने कर्मचार्‍यांना हा खर्च स्वत:च्या खिशातून करावा लागतो. अनुदान येत नसल्याने कर्मचार्‍यांची चार ते पाच लाख रुपयांची बिले रखडली आहेत.
शिक्षण विभागात काम करताना माहितीचे अहवाल तयार करणे, कार्यालयीन कामानिमित्त बाहेरगावी जाणे, तसेच ऐनवेळी लागणारा खर्च कर्मचार्‍यांना स्वत:च्या खिशातून करावा लागतो. या खर्चाची बिले मंजुरीसाठी पाठवली जातात. अनुदान उपलब्ध झाल्यानंतर ही बिले मंजूर होऊन कर्मचार्‍यांना पैसे मिळतात. मात्र, शिक्षण विभागाला सादिल अनुदानाचा निधी मागील तीन वर्षांपासून उपलब्ध झाला नाही. शिक्षण समितीच्या बैठकीसाठी चहापानाशिवाय लागणारा अतिरिक्त खर्चही कर्मचार्‍यांनाच करावा लागतो. रखडलेली बिले तातडीने मंजूर व्हावी, यासाठी काही दिवसांपूर्वी कर्मचार्‍यांनी शिक्षण उपसंचालकांकडे मागणी केली होती. मात्र, त्याची दखल शासनाने घेतलेली नाही.
महागाईमुळे खिशातून कार्यालयीन खर्च करणे परवडत नाही. अशा परिस्थितीत कर्मचारी सुटीवर जाण्याच्या मनस्थितीत आहेत. पैसे नसल्यास खर्च करण्यास कर्मचारी टाळाटाळ करतात. परंतु कर्मचार्‍याला सहानुभूतीऐवजी कारवाईचा बडगा दाखवला जातो. कारवाईच्या धास्तीने कर्मचारी प्रसारमाध्यमांशी बोलायला तयार नाहीत.
का थांबले अनुदान?
कार्यालयीन खर्चाचा ताळमेळ शिक्षण संचालकांना देणे आवश्यक आहे. मात्र, 2003-2004 पासून या खर्चाचा ताळमेळ तत्कालीन शिक्षणाधिकारी व इतर अधिकार्‍यांनी सादर न केल्याने कार्यालयीन खर्चाचे अनुदान रखडले आहे. त्यामुळे आतापर्यंतच्या 48 कोटी रुपये खर्चाचा हिशेब करून जुळवाजुळव केली जात आहे. हा हिशेब सादर झाल्यानंतरच अनुदान मिळेल.
बिलांचा घोळ मिटवा, नाहीतर घरी पाठवा
आम्ही प्रामाणिकपणे काम करून पोटाला चिमटा घेऊन कार्यालयीन खर्च खिशातून करतो. पण या खर्चाची बिले सादर केल्यानंतर मंजुरी मिळत नाही. याची वाच्यता केल्यास कारवाईची भीती आहे. प्रशासनाकडून लवकरच बिले मंजूर होतील, असे तीन वर्षांपासून सांगण्यात येते, पण अनुदान नसल्याने पदरी निराशाच पडली, असे एका कर्मचार्‍याने नाव प्रसिद्धीस न देण्याच्या अटीवर सांगितले.
आठ दिवसांत हिशेब सादर करू
कार्यालयीन खर्चाच्या ताळमेळाचा कोणताही हिशेब दहा वर्षांपासून शिक्षण संचालकांना दिला नाही. आतापर्यंतच्या खर्चाची जुळवाजुळव करण्यात येत आहे. कर्मचार्‍यांनी चांगले सहकार्य केल्यामुळे हिशेबाचा अहवाल तयार करता आला. आठ दिवसांत लेखा व वित्त आयोगाला सादर करून पुढे शिक्षण संचालकांकडे सादर केला जाईल. दोन-तीन महिन्यांत निधी उपलब्ध होईल.’’ दिलीप गोविंद, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक).