आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Nagar Zilhaparisad Officers Not Attend Revenue Meeting

नगर जिल्हा परिषदेच्या अधिकार्‍यांनी महसूलच्या बैठकांना जाऊ नये

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नगर - टंचाई परिस्थितीवर चर्चा करण्यासाठी महसूल अधिकारी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेस उपस्थित राहात नाहीत. त्यामुळे महसूलच्या बैठकांना जि. प. अधिकार्‍यांनी उपस्थित राहू नये, असा ठराव गुरुवारी सर्वसाधारण सभेत करण्यात आला. तसेच 1 कोटी 31 लाखांची वाढ पुरवणी अंदाजपत्रकात करण्यत आली.

जिल्हा परिषदेची 3 मे रोजी तहकूब झालेली विशेष सभा व सर्वसाधारण सभा अध्यक्ष विठ्ठल लंघे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. उपाध्यक्ष मोनिका राजळे, सभापती कैलास वाकचौरे, शाहूराव घुटे, हर्षदा काकडे, बाबासाहेब तांबे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रुबल अग्रवाल, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जगन्नाथ भोर आदी यावेळी उपस्थित होते.

टंचाईबाबत 3 मे रोजी आयोजित विशेष सभेला उपजिल्हाधिकारी व इतर महसूल अधिकारी उपस्थित न राहिल्याने सभा तहकूब करण्यात आली होती. ही सभा गुरुवारी झाली. याही सभेस महसूलचे अधिकारी उपस्थित नसल्याने सदस्यांनी संताप व्यक्त केला. संबंधित अधिकार्‍यांवरील कारवाईचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला असल्याचे लंघे यांनी सांगितले. महसूलच्या बैठकांना कोणत्याही जि. प. अधिकार्‍यांनी जाऊ नये, असा ठराव घेण्याची सूचना सदस्य राजेंद्र फाळके, अँड. सुभाष पाटील, बाळासाहेब हराळ, सुजित झावरे यांच्यासह इतर सदस्यांनी मांडली.

फाळके म्हणाले, मुख्य कार्यकारी अधिकारी या जिल्हाधिकारी दर्जाच्या, तर गटविकास अधिकारी हे तहसीलदार दर्जाचे अधिकारी आहेत. महसूल विभागाने वेळोवेळी बोलावलेल्या बैठकांना आपले अधिकारी हजर राहतात. एकीकडे समाधानकारक पाऊस नसताना तहसीलदारांनी टँकर बंद करण्याचा सपाटा लावला आहे, तर दुसरीकडे सर्वसाधारण सभेला महसूलचे अधिकारी उपस्थित राहात नाहीत, हा सभागृहाचा अवमान आहे.

हराळ म्हणाले, बोलावूनही महसूल अधिकारी आले नाहीत, हा जिल्हा परिषदेच्या इतिहासातील काळा दिवस आहे. सभेतून उठून थेट जिल्हाधिकार्‍यांकडे जाऊन त्यांना जाब विचारू. सचिन जगताप म्हणाले, महसूल अधिकार्‍यांनी सभागृहाचा अवमान केला आहे. आमची कामे होणार नसतील, तर आमचे राजीनामे घ्या; अन्यथा कामकाज चालू देणार नाही. लंघे म्हणाले, सदस्यांच्या भावना तीव्र आहेत. पाणी नसतानाही टँकर बंद करण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला. त्यामुळे बंद केलेले टँकर पुन्हा सुरू करण्याचा ठराव करू. यापुढे महसूलच्या बैठकांना जि. प. अधिकारी जाणार नाहीत.
..तर भोर यांच्यावर कारवाई
जि. प. अधिकार्‍यांनी महसूलच्या बैठकांना जाऊ नये, असा ठराव घेण्याची सूचना सदस्यांनी मांडल्यानंतर उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी भोर यांनी सभागृहापेक्षा महाराष्ट्र शासनाचा दर्जा मोठा आहे. त्यामुळे असा ठराव घेता येणार नाही असे सांगितले. त्यावर सदस्य फाळके म्हणाले, सीईओला मागे बोलावण्याचा सभागृहाला अधिकार आहे. भोर यांनी सांगितले, तरी अधिकार्‍यांनी बैठकांना जाऊ नये. भोर यांनी ऐकले नाही, तर काय कारवाई करायची याचा निर्णय सभागृह घेईल.