‘आयएसओ’साठी जि.प. नेमणार संस्था

नगर - राज्य शासनाकडून कोणतीही कार्यवाही न झाल्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या आयएसओ मानांकनाची पाहणी रखडली आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद स्वखर्चाने संस्थेची नेमणूक करण्याच्या विचारात आहे.

प्रशासकीय कामात पारदर्शकता, लोकाभिमॅखता व संवेदनशीलता आणून कामात गुणात्मक सुधारणा करण्यासाठी शासनाने आयएसओ प्रमाणिकरणाचा निर्णय सन 2006 मध्ये घेतला. त्यासाठी बून मॅनेजमेंट कन्सल्टंट या संस्थेची निविदा शासनाने मंजूर केली होती. या संस्थेमार्फत जिल्हा परिषदेच्या 14 विभागांतील अधिकारी व कर्मचार्‍यांना तज्ज्ञ सल्लागारांमार्फत प्रशिक्षण दिले गेले. जिल्हा परिषदेतील 549 अधिकारी व कर्मचार्‍यांना सप्टंेबर 2008 मध्ये हे प्रशिक्षण देण्यात आले. प्रमाणिकरण, तपासणीसह प्रशिक्षणासाठी 20 लाखांची तरतूद करण्यात आली होती. ही रक्कम पाच टप्प्यांत संबंधित संस्थेला देण्यात आली. अहमदनगर जिल्हा परिषदेने उत्कृष्ट मॅनेजमेंट केल्यामुळे 5 मार्च 2008 रोजी आयएसओ मानांकन प्राप्त झाले.

मानांकन एक वर्षासाठी देण्यात आले. नंतर बीएसआय संस्था दर वर्षी आयएसओचे निकष तपासून मानांकन कायम करते. या संस्थेला मार्च 2011पर्यंत व्यवस्थापनात कोणत्याही त्रुटी आढळून आल्या नाहीत. त्यामुळे मानांकन अबाधित होते. मात्र, 13 व्या वित्त आयोगात ‘आयएसओ’ प्रामाणिकरणासाठी निधीची तरतूद केलेली नाही. राज्यातील सर्वच जिल्हा परिषदांची तपासणी रखडली आहे. राज्य शासनाकडून मानांकनाबाबत कोणतेही निर्देश प्राप्त न झाल्यामुळे जिल्हा परिषदेने स्वत:च आयएसओ टिकवण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहे त. मानांकन कायम करण्यासाठी स्वखर्चाने संस्थेची नेमणूक करण्याचे नियोजन जिल्हा परिषदेकडून आखले जात असल्याचे खात्रीलायक गोटातून समजले.

पावसाळ्यात दैना
रुंदीकरणानंतर बालिकार्शम रस्त्यावरील राडा तसाच पडला आहे. आज ना उद्या काम सुरू होईल, अशी अपेक्षा नागरिकांना होती. मात्र, पावसाळा आला तरी प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात न झाल्याने परिसरातील रहिवासी संतापले आहेत. पावसाळ्यात या रस्त्यावरून पायी चालणेही कठीण होणार आहे.