आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पाणी योजनेचा विषय सदस्यांनी हाणून पाडला, जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत गोंधळ

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - शेवगाव-पाथर्डीसह ५८ गावांच्या प्रादेशिक नळ पाणीपुरवठा योजना स्वीकृतीचा विषय जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांनी सोमवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत हाणून पाडला. देखभाल दुरुस्तीच्या खर्चाचा विषयही नामंजूर करण्यात आला. यासह विविध विषयांवरून सभेत चांगलाच गोंधळ झाला. बहुतेक प्रश्नांवर अधिकारी निरुत्तरित झाले. पाणी योजना स्थानिक पातळीवर समित्या गठित करून हस्तांतरित करा; अन्यथा कोर्टात जाऊ, अशी तंबी सदस्यांनी अधिकाऱ्यांना दिली.

जि. प. अध्यक्ष मंजूषा गुंड यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या सभेस उपाध्यक्ष अण्णासाहेब शेलार, सभापती बाबासाहेब दिघे, शरद नवले, मीरा चकोर, नंदा वारे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी शैलेश नवाल, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद जगताप आदी उपस्थित होते.

सदस्य बाळासाहेब हराळ यांनी शेवगाव-पाथर्डी पाणी योजनेंसंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला. याबाबत अधिकाऱ्यांनी दिलेले लेखी उत्तर बरोबर नसल्याचे हराळ यांनी निदर्शनास आणून दिले. अजेंड्यावरील चौथ्या क्रमांकाच्या विषयासंदर्भात दिलेल्या अटी, शर्तीवरून सदस्यांनी रान उठवले. योजनेच्या दुरुस्ती, देखभाल खर्चासाठी शासनाकडून अनुदानाची मागणी न करता जि. प. हा खर्च पाणीपट्टी वसूल करून करणार आहे. जि. प. ने हा खर्च केला नाही, तर शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानातून तो खर्च भागवला जाईल, यासह अनेक अटी त्यात होत्या. संदेश कार्ले, हराळ यांनी ही बाब निदर्शनास आणली. यावर अॅड. सुभाष पाटील म्हणाले, पुढील काळात योजना जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरणाचा ठराव घेण्यापूर्वी संबंधित ग्रामपंचायतींनी समिती स्थापन करून योजना ताब्यात घेण्यास सहमती दर्शवली, तरच ठराव करा. सभेची मान्यता नसताना २००९ पासून आजतागायत अनधिकृतपणे योजना चालवून कोट्यवधी रुपये लंपास केले. याप्रकरणी फौजदारी गुन्हा दाखल करा, अशी मागणीही हराळ यांनी केली.

अधिकाऱ्यावर कारवाई
संगमनेर येथील बंधाऱ्याच्या कामाच्या समारंभासाठी संबंधित अधिकाऱ्याने २० हजारांची तरतूद करण्याची मागणी पत्रात केल्याचे मीनाक्षी थोरात यांनी सांगितले. याप्रकरणी सर्वच सदस्यांनी संताप व्यक्त करून पत्र वाचून दाखवण्याचा आग्रह धरला. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी संबंधितावर कारवाई प्रस्तावित केल्याचे सांगितल्यानंतर यावर पडदा पडला.
चार दिवस द्या, शिक्षकांना आम्ही सरळ करतो...

शिक्षकांच्या पगारावर ५० कोटी खर्च केला जातात. यापैकी फक्त २५ कोटीच संस्थेला द्या, ते चांगले शिक्षण देतील. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी शाळांची पाहणी करून गुणवत्ता तपासावी. शिक्षक मोबाइलवर बोलताना आढळले, तर त्यांना निलंबित करा. सीईओंकडून हे होत नसेल, तर चार दिवस जबाबदारी आमच्याकडे द्या. आम्ही शिक्षकांना सरळ करतो, असे सदस्य बाजीराव दराडे म्हणाले.