आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राष्ट्रीयीकृत बँकांचे अस्तित्व संपवण्याचा सरकारचा घाट

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नगर- राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या सवलती काढून खासगी व परदेशी बँकांना देण्याचे धोरण सरकारकडून राबवले जात आहे. या माध्यमातून देशातील राष्ट्रीयीकृत बँकांचे अस्तित्व संपवण्याचा घाट सरकारने घातला आहे, असा आरोप बँक कर्मचारी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश कुलकर्णी यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेत दिला. संघटनेचे महामंत्री विराज टिकेकर, कोशाध्यक्ष प्रकाश कोरडे या वेळी उपस्थित होते.

कुलकर्णी म्हणाले, देशभरात राष्ट्रीयीकृत बँकांचे सुमारे दहा लाख कर्मचारी आहेत. या कर्मचार्‍यांच्या पगारवाढीचा विषय एक वर्षापासून प्रलंबित आहे. कर्मचारी भरतीदेखील केली जात नाही. पगारवाढीसंदर्भात यापूर्वी बँक व्यवस्थापन व सरकारी यंत्रणेशी चर्चा झाली, पण सकारात्मक तोडगा निघू शकला नाही. सद्य:स्थितीत देशभरात किमान पाच लाख कर्मचारी भरती करण्याची गरज आहे. सरकार अवघ्या पन्नास हजार कर्मचार्‍यांची भरती करण्याच्या विचारात आहे. सवलती कमी करून परदेशी, तसेच खासगी बँकेला पुढे केले जात आहे. असे दुटप्पी धोरण सरकार अवलंबत आहे, असे कुलकर्णी यांनी सांगितले.

डिसेंबरमध्ये देशव्यापी संप
वेळोवेळी चर्चा करूनही प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा निघत नाही. या प्रश्नांसाठी डिसेंबरमध्ये संपावर जाण्याचा विचार संघटना करीत आहे. तत्पूर्वी 20 नोव्हेंबरला चेन्नई येथे कर्मचारी संघटनाच्या बैठकीचे आयोजन केले आहे. या बैठकीत आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवली जाईल, असे दिनेश कुलकर्णी यांनी सांगितले.