आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

महापालिका:17 दिवसांत ‘फेज टू’पूर्ण करण्याचे आव्हान,३१ डिसेंबरपर्यंत काम पूर्ण न झाल्यास निधी जाणार परत

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - सहावर्षांपासून रखडलेल्या शहर सुधारित पाणीपुरवठा योजनेचे (फेज टू) काम वारंवार मुदतवाढ देऊनही पूर्ण झालेले नाही. आता ३१ डिसेंबरपर्यंत काम पूर्ण झाले नाही, तर योजनेचा सर्व निधी परत जाईल. राज्य सरकारचे तसे आदेश आहेत. उर्वरित १७ िदवसांत योजनेचे काम पूर्ण करणे अशक्य अाहे. त्यामुळे आणखी मुदतवाढ मिळावी, यासाठी प्रशासनाचा आटापिटा सुरू आहे.

जून २०१० मध्ये कार्यारंभ आदेश दिलेल्या फेज टू योजनेचे काम सहा वर्षांनंतर नेमके िकती टक्के पूर्ण झाले, याचा साधा अंदाजही महापालिका प्रशासनाला येत नाही. प्रत्येक अधिकारी वेगवेगळी माहिती देत आहे. कोणी सांगते, योजना ५० टक्के पूर्ण झाली, तर कोणी सांगते ८० टक्के काम पूर्ण झाले. महापौर सुरेखा कदम यांनी पदभार घेतल्यानंतर रखडलेल्या या योजनेच्या कामास गती देण्याचा प्रयत्न केला. मुळानगर येथील विद्युत पंप, जलवाहिनी टाकण्यासाठी असलेला शेतकऱ्यांचा विरोध, तसेच इतर अडचणी दूर करण्याचा महापौरांनी प्रामाणिक प्रयत्न केला. परंतु योजनेचे काम पूर्ण करण्यासाठी राज्य शासनाने दिलेली मुदत ३१ डिसेंबरला संपत आहे. या मुदतीत काम पूर्ण करणे अशक्य अाहे. काम पूर्ण झाल्यास योजनेचा सर्व निधी परत जाईल. त्यामुळे महापालिका प्रशासन या परिस्थितीतून कसा मार्ग काढणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

योजनेचे काम पूर्ण करण्यासाठी मुदतवाढ मिळावी, यासाठी राज्य सरकारकडे विनंती करण्यात येणार आहे. परंतु त्यासाठी प्रशासनाला योजनेच्या कामाचा अहवाल तयार करावा लागणार आहे. हा अहवाल समाधानकारक नसेल, तर मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता कमीच आहे. तसे झाल्यास नगरकरांसाठी ही याेजना मृगजळच ठरणार आहे. विशेष म्हणजे योजनेचे काम पूर्ण होण्यासाठी आणखी िकती दिवस लागतील, याचे उत्तर एकाही अधिकारी पदाधिकाऱ्याकडे नाही. नगरकरांसाठी पुढील २५ वर्षे डोळ्यासमोर ठेवून योजनेचे काम हाती घेण्यात आले होते. मात्र, २५ पैकी सहा वर्षे उलटली, तरी योजनेचे काम अद्याप ६० ते ६५ टक्केच पूर्ण झाले आहे. उर्वरित ३५ ते ४० टक्के काम कधी पूर्ण होणार याबाबत साशंकता आहे.

शासनाकडून १२ कोटींचा निधी मिळणार
‘फेज टू’साठी सुमारे ७० कोटींचा निधी शासनाने मंजूर केला आहे. त्यापैकी सुमारे ६५ कोटींची बिले संबंधित ठेकेदार संस्थेला देण्यात आली आहेत. महापालिका प्रशासनाने शासनाकडे अतिरिक्त १२ कोटींच्या निधीची मागणी केली होती. शासनाने हा निधी मंजूर केला असून तो लवकरच महापालिकेला मिळणार आहे. मात्र, योजनेचे काम पूर्ण करण्यास मुदतवाढ मिळाली नाही, तर या निधीवरदेखील पाणी पडणार आहे.

ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकणार
‘फेज टू’चे काम करणारी ठेकेदार संस्था तापी प्रिस्टेजला काळ्या यादीत टाकण्याची कार्यवाही महापालिका प्रशासनाने सुरू केली आहे. याच संस्थेने अमृत योजनेच्या कामासाठी निविदा भरली होती. परंतु त्यास तीव्र विरोध झाला. पाणी योजनेचा बोजवारा उडवणाऱ्या संस्थेला अमृतचे काम देऊ नका, अशी मागणी पुढे आली. त्यानंतर तापी प्रिस्टेजला काळ्या यादीत टाकण्याची कार्यवाही महापालिका प्रशासनाने सुरू केली आहे
बातम्या आणखी आहेत...