आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

450 कोटींचे प्रस्ताव सरकार दरबारी धुळखात पडून; भाजप सरकारची सापत्न वागणूक

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सावेडी नाट्यगृहाचे काम सुरु झाले असले तरी ते निधीअभावी अल्पावधीतच बंद पडले आहे. छायाचित्रे : मंदार साबळे - Divya Marathi
सावेडी नाट्यगृहाचे काम सुरु झाले असले तरी ते निधीअभावी अल्पावधीतच बंद पडले आहे. छायाचित्रे : मंदार साबळे
नगर- महापालिकेचे सरकार दरबारी सुमारे साडेचारशे कोटी रुपयांचे प्रस्ताव मंजुरीविना धुळखात पडून आहेत. वर्ष उलटत आले, तरी अद्याप एकाही प्रस्तावाला भाजप सरकारने मंजुरी दिलेली नाही. भाजप सरकारच्या या सापत्न वागणुकीमुळे शहर विकासाला खीळ बसली आहे. विकासकामांसाठी वर्षभरात एक रुपयाचाही निधी मिळाल्याने सत्ताधाऱ्यांसह विरोधी नगरसेवक हतबल झाले आहेत. महापालिकेचा हा रुतलेला गाडा बाहेर काढण्यासाठी महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांसह पालकमंत्री खासदार काय भूमिका घेतात, याकडे नगरकरांचे लक्ष लागले आहे. 

राज्यात नगर महापालिकेत एकाच वेळी युतीच्या सत्तेचा योग प्रथमच जुळून आला. हा योगायोग शहर विकासासाठी फायद्याचा ठरेल, शहराला मोठ्या प्रमाणात निधी मिळेल, अशी नगरकरांसह महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांची अपेक्षा होती. परंतु वर्ष उलटत आले, तरी शहर विकासासाठी एक रुपयाचा देखील निधी मिळाला नाही.मनपातर्फे आतापर्यंत सुमारे साडेचारशे कोटींंचे विविध प्रस्ताव मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे पाठवले आहेत. 

वर्षभरापासून या प्रस्तावांच्या फाईली सरकार दरबारी धुळखात पडून आहेत. महापालिका प्रशासनाने वारंवार पत्रव्यवहार करूनही प्रस्तावांच्या फाईली जागच्या हलल्या नाहीत. डिसेंबर २०१८ मध्ये महापालिकेची निवडणूक होणार आहे, विकासकामे करण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांच्या हातात जेमतेम दीड वर्षाचा कालावधी उरला आहे. प्रभागात अद्याप एकही मोठे विकासकाम मार्गी लागल्याने नगरसेवक हवालदिल झालेले आहेत. 

तिजोरीत खडखडाट असल्याने ठेकेदार कामे करण्यास नकार देत आहेत. राज्यातील भाजप सरकारच्या सापत्न वागणुकीमुळेच अद्याप एकाही प्रस्तावाला मंजुरी मिळालेली नाही. राज्य सरकारमधील भाजप शिवसेनेचे शीतयुद्ध सर्वश्रुत आहे, त्यात महापालिकेत शिवसेनेची सत्ता असल्याने या शीतयुध्दाचा फटका थेट शहर विकासाला बसत असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. एलबीटी पोटी मिळणारे अनुदान मालमत्ता कराच्या वसुलीतून कर्मचाऱ्यांचे पगार, पाणी योजनेचे वीजबिल, तसेच इतर अत्यावश्यक खर्च कसाबसा भागवला जात अाहे. 

विकासकामांसाठी मात्र मनपा सरकारी निधीवर अवलंबून असून त्यासाठी सरकार दरबारी धुळखात पडून असलेल्या विविध प्रस्तावांना मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे. त्यासाठी मनपा सत्ताधारी, पालकमंत्री राम शिंदे खासदार गांधी काय भूूमिका घेतात, याकडे नगरकरांचे लक्ष लागले आहे. 

निधीसाठी हवे पत्र 
मूलभूतसुविधांतर्गत शहराला मिळालेला ४० कोटींचा निधी स्थगित करावा, यासाठी पालकमंत्री राम शिंदे, खासदार दिलीप गांधी, मंत्री विजय शिवतारे आदींनी मुख्यमंत्र्यांना पत्रे दिली होती. परंतु मनपाने पाठवलेल्या विकासकामांच्या प्रस्तावांना मंजुरी द्यावी, असे पत्र अद्याप कोणीच दिले नाही. पालकमंत्री खासदारांच्या प्रयत्नांनी एखाद्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली, तरी शहरासाठी भरीव निधी उपलब्ध हाेईल, त्यासाठी मंत्री शिंदे खासदार गांधी काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 
 
मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असलेले प्रमुख प्रस्ताव... (आकडे कोटींमध्ये) 
२० मूलभूत सुविधा 
७ ‘सीना’ वरील पूल 
१० देशपांडे रुग्णालय 
११ सावेडी नाट्यगृह 
१०० उप नगरांना निधी 
१५० विविध डीपी रस्ते 

कोण काय म्हणाले? 
भगवान फुलसौंदर :
राज्याच्यातिजोरीची परिस्थिती देखील महापालिकेसारखीच झालेली आहे. आघाडी सरकारने राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट करून ठेवला आहे. नगर प्रमाणे कोणत्याच महापालिकांना अद्याप निधी मिळालेला नाही. राज्य सरकारने प्रस्ताव मागवले आहेत. निधीसाठी आमचा सर्वांचाच पाठपुरावा सुरूच आहे. 

शीला शिंदे : सरकारकोणाचेही असो, महापालिकांना निधी देताना दुजाभाव होत नसतो. महापौर असताना राज्यात आघाडीचे सरकार होते, तरी मोठ्या प्रमाणात निधी मिळाला होता. आताच्या महापौर कदम यांनी देखील विविध विकासकामांसाठी निधी मागितलेला अाहे, त्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. लवकरच शहरासाठी मोठा निधी उपलब्ध होईल. 

अभिषेक कळमकर : राज्यसरकारकडून कोणताही निधी सहजासहजी मिळत नसतो. त्यासाठी सरकारकडे पाठपुरावा करावा लागतो. केवळ प्रस्ताव पाठवून त्यांना मंजुरी मिळत नसते. सत्ताधाऱ्यांनी सरकारकडे निधीसाठी पाठपुरावा करावा, सरकार त्यांचे असतानाही निधी मिळत नाही, ही दुर्दैवाची बाब आहे.
 
सुरेखा कदम : राज्यसरकारने गेल्या वर्षी जास्तीत जास्त निधी जिल्हा परिषदांना दिला, चालू वर्षात मात्र महापालिकांना निधी मिळणार आहे. त्यासाठी सविस्तर प्रस्ताव तयार करून ते सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवलेले आहेत. प्रस्तावांना तातडीने मंजुरी मिळावी यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे, लवकरच शहराला मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध होणार आहे.. 

६०३ कोटींची देणी 
नवीनमनपाची इमारत हडकोकडे गहाण आहे, तर मनपाकडे महावितरण, ठेकेदार, कर्मचारी इतरांची ६०३ कोटींंची देणी थकीत आहेत. त्यात सरकारकडून निधी येत नसल्याने मनपाची दिवाळखोरीकडे वाटचाल सुरू झाली आहे. त्यातून मार्ग निघाला नाही, तर आज ना उद्या महापालिका बरखास्त करून पुन्हा नगरपालिका स्थापण्याची मागणी पुढे येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
बातम्या आणखी आहेत...