आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

टक्केवारीसाठी अधिकाऱ्यांची डोळ्यावर ‘अर्थ’पूर्ण पट्टी, महापालिकेत ठेकेदारच घेऊन फिरतात फायली

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नगर - महानगरपालिकेची सध्याची अवस्था बिकट असून प्रशासनाचे अंतर्गत कामांवर नियंत्रणच राहिले नसल्याचे चित्र आहे. विकासकामे झाल्यानंतर बिले काढण्याची प्रक्रिया प्रशासकीय यंत्रणेच्या हाती असते. परंतु, मनपात नेमके उलटे चित्र असून बिल मंजूर करण्याच्या प्रक्रियेत ठेकेदारांचा वाढता हस्तक्षेप अधिकाऱ्यांची डोकेदुखी ठरत आहे. पण टक्केवारीच्या घोळात साऱ्यांनीच डोळ्यांवर ‘अर्थ’पूर्ण पट्टी बांधल्याने हा प्रकार राजरोसपणे सुरू असताना कोणीही याकडे लक्ष द्यायला तयार नाही.

 

नगर महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट असून दैनंदिन खर्चासाठीही मनपाकडे पैसे नाहीत. २१० कोटींची थकबाकी असून मनपाला २५० कोटींचे देणे आहे. त्यात ठेकेदारांचे पंचवीस ते तीस कोटी, कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोगाचा फरक, पेन्शनरचा प्रश्न, वीजबिल, पाणीपट्टी आदींचा समावेश आहे. पालिकेचा गाडा रुळावर आणायचा असेल, तर प्रभावी वसुलीशिवाय पर्याय नाही. त्यानुसार वसुलीसाठी कर्मचाऱ्यांची दमछाक होत आहे, पण वसुलीला अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नाही, अशा परिस्थितीत ठेकेदारांचीही बिले काढण्यासाठी स्पर्धा सुरू आहे.

 

मनपात जुनीच पण नव्याने चर्चेला आलेली प्रथा म्हणजे, ठेकेदारांमार्फत होत असलेला फायलींचा प्रवास. एखाद्या कामाचे बिल काढताना एमबी रेकॉर्ड तयार केले जाते, संबंधित विभाग बिल तयार करून लेखापरीक्षकांकडे पाठवले जाते. त्यानंतर पुढील मंजुरीसाठी उपायुक्त किंवा आयुक्त जो सक्षम प्राधिकारी असेल त्यांच्याकडे पाठवले जाते. त्यानंतर मंजुरी मिळाल्यानंतर पुन्हा संबंधित विभागाला ही प्रक्रिया पूर्ण करून पाठवले जाते. त्यानंतर पासवर्ड वापरून सॉफ्टकॉपी अकाउंट विभागाला दिले जाते. त्यानंतर लेखाविभाग काम पाहून संगणकीय कॅशबुकवर खर्ची दाखवून चेक दिला जातो. पण या शिस्तीला हरताळ फासण्यास प्रशासनच जबाबदार आहे. कारण बिलांसाठीची फाईल स्वत: ठेकेदारच ताब्यात घेऊन फायली संबंधित यंत्रणेपर्यंत पोहोचवून स्वाक्षरी घेतात.

 

ठेकेदार जर फाईल घेऊन आला, तर निमूटपणे अधिकारीही त्यावर स्वाक्षरी करत असतात. असा प्रकार विद्युत, बांधकाम, घनकचरासह विविध विभागात सुरू आहे. कोणीही यावर उघड बोलायला तयार नाही. अचानक जर मनपाची तपासणी केली, तर अनेक फायली गायब सापडतील असेही जाणकारांचे मत आहे. बिल पदरात पडल्यानंतरच संबंधित विभागाकडे याची माहिती मिळू शकते. रेखांकनअंतर्गत कामे, विकास भार, मोबाइल टॉवर या कामांच्या बिलासाठी वापरले जाणारे रजिस्टरही बऱ्याचदा जागेवर नसते.

 

टक्केवारी ठरलेली असल्यामुळे कोणीच बोलत नाही
तत्कालीन आयुक्तसंजय काकडे असताना एक परिपत्रक काढून कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली होती. काम पाहणी अहवालावर संबंधित विभागाचा अधिकाऱ्याची स्वाक्षरी असायला हवी. पण अलीकडच्या कालावधीत ठेकेदार स्वत:च रेकॉर्ड तयार करून आणतात. मुळ ठेकेदाराच्या नावावर काम करणाऱ्या उपठेकेदारांचाही सुळसुळाट आहे. टक्केवारी ठरलेली असल्याने कोणीच काही बोलत नाही. हा प्रकार थांबला पाहिजे.
- शाकीर शेख, सामाजिक कार्यकर्ता.

 

फायलींच्या घोळाला आयुक्त जबाबदार
मनपात सध्या कोणाचाच कोणाला ताळमेळ राहिलेला नाही. प्रशासकीय यंत्रणा असताना ठेकेदारच फायली घेऊन फिरतात. याला आयुक्त जबाबदार आहेत. त्यांचा कोणावरही अंकुश नाही. कनिष्ठ अिधकाऱ्यांना ते नोटिसा काढतात. पण ते स्वत:च कार्यक्षम नाहीत. राजकीय दबाव त्यांनी घेऊ नये.
- संग्राम जगताप, आमदार.

 

ऐनवेळी फायली सापडत नाही
मनपा कार्यालयात ठेकेदारांची वर्दळ असते. बऱ्याचदा फायली ठेकेदारांमार्फत पुढील प्रक्रियेसाठी फिरवल्या जातात. बिले काढण्यासाठी यंत्रणा आहे. पण ठेकेदारांमार्फत स्वाक्षरीला फाईल येत असल्याने ऐनवेळी फाईल सापडल्यास अडचणी निर्माण होतात, असे एका अधिकाऱ्याने खासगीत बोलताना सांगितले.

बातम्या आणखी आहेत...