आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पहिल्याच सभेत काँग्रेस विरुद्ध ‘शेक्रांप’ जुंपली; रस्ते विकासाच्या मुद्द्यावरून वाद

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर- जिल्हापरिषदेच्या पहिल्याच सदस्य निवडीच्या सभेत ऐनवेळच्या विषयावर चर्चा करण्याचे टाळले जात असताना काँग्रेस सदस्यांनी मांडलेला रस्तेविकासाच्या मुद्द्याला शेतकरी क्रांतिकारी पक्षाने कडाडून विरोध केला. हा अजेंडा जिल्हाभर चालणार, असेही शेक्रांपच्या सदस्यांनी सुनावले. सत्ताधाऱ्यांना विरोधकांकडून पहिल्याच सभेत विरोध झाल्याने पुढील सभा गाजण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. 

जिल्हा परिषदेच्या नवनिर्वाचित सभापतींकडे कार्यभार सोपवणे, तसेच समित्यांच्या सदस्यांची निवड करण्यासाठी अध्यक्ष शालिनी विखे यांनी मंगळवारी विशेष सभा बोलावली होती. यावेळी उपाध्यक्ष राजश्री घुले, सभापती अजय फटांगरे, उमेश परहर, अनुराधा नागवडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र बिनवडे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अशोक कोल्हे आदी उपस्थित होते. 

सदस्य निवडीच्या निमित्ताने कारभाऱ्यांची ही पहिलीच सभा होती. या सभेत आरोग्य शिक्षण समितीच्या सभापतिपदी उपाध्यक्ष राजश्री घुले, अर्थ बांधकाम समितीवर कैलास वाकचौरे, तर कृषी पशुसंवर्धन समितीचा पदभार अजय फटांगरे यांच्याकडे सोपवण्यात आला. समितीच्या सदस्य निवडीचे अधिकार अध्यक्ष विखे यांच्याकडे सोपवावेत, अशी सूचना शिवसेनेचे सदस्य अनिल कराळे यांनी मांडली. त्याला शरद नवले, हर्षदा काकडे, भाजपचे जालिंदर वाकचौरे, शेतकरी क्रांतिकारी पक्षाचे सुनील गडाख यांनी अनुमोदन दिले.
 
दरम्यान, राजेश परजणे यांनी आरोग्य विभागाच्या कारभारावर ताशेरे ओढत कोपरगावच्या इतर प्रश्नांकडे लक्ष वेधले. कोपरगाव तालुक्यात पाणी पुरवठा तळ्यालगतच्या विहिरी बुजवण्याचे आदेश आहेत. पण त्या कोणी बुजवायच्या हा प्रश्न अजूनही प्रलंबित आहे. कोपरगावातील एक वसाहत नगरपालिका किंवा ग्रामपंचायत नाही. त्यामुळे तेथे स्वतंत्र ग्रामपंचायतीचा प्रस्ताव करण्याचा मुद्दा मांडला. या व्यतिरिक्त साईंच्या जन्मशताब्दीनिमित्त जर काही रस्ते सरकार करणार असेल, तर तसा ठराव घ्या, अशी सूचनाही परजणे यांनी मांडली. 

या मुद्द्याला शेतकरी क्रांतिकारी पक्षाचे गटनेता गडाख यांनी विरोध केला. हे रस्ते जर राज्य सरकारकडे दिले, तर जिल्हा परिषद सदस्याने काय करायचे? त्यामुळे रस्ते त्यांच्याकडे सोपवण्याचे काहीच कारण नाही. आजच्या अजेंड्यावर हा विषयच नाही. विषय अगोदर अजेंड्यावर येऊ द्या. तुम्ही तुमच्या तालुक्यापुरते बोला. संपूर्ण जिल्ह्यात असे चालणार नाही. त्यावर अध्यक्ष विखे यांनी हा विषय केंद्राकडे पाठवू असे सांगितले. त्यावर गडाख यांनी काम कोणालाही करू द्या पण रस्ते हस्तांतरण करू नका हा मुद्दा रेटून धरला. 
 
हा विषय चर्चा होत असतानाच पंचायत समितीचे सभापती रामदास भोर यांनी तालुक्यातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. शिक्षक समायोजनाचा अधिकार जिल्हा परिषद स्तरावर घेण्यात आला. पंचायत समितीवर विश्वास नाही का? असा सवाल त्यांनी केला. सदस्य हर्षदा काकडे यांनी टँकरची मागणी केली. महेंद्र गोडगे यांनी गटविकास अधिकाऱ्यांकडून जटिल नियमावलीमुळे टँकरचे प्रस्ताव फेटाळण्यात आल्याचे निदर्शनास आणून दिले. त्यावर अध्यक्ष विखे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र देण्याचे आश्वासन दिले. 

पंधरा दिवसांत विशेष सभा बोलवा 
टंचाईसंदर्भात सदस्यांनी प्रश्न मांडले. पंधरा दिवसांत महसूलच्या अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत सभा बोलवावी, अशी सूचना मांडण्यात आली. त्यामुळे ही सभा बोलावली, तर सर्व महसूलचे अधिकारी हजर राहतील का? या विषयावरही उलटसुलट चर्चा रंगली. 

आमच्या मागणीला वाटाण्याच्या अक्षता 
सभापती रामदास भोर यांना त्यांचे प्रश्न मांडतानाच विरोध झाला. त्यानंतर इतर विषयांवर सभागृहात चर्चा सुरू झाली. त्यावर संतापलेले भोर यांनी आमच्या मागणीला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. आता हे बाकीचे बोलत आहेत, त्याचे काय असा सवाल केला. 

आरोग्य विभागाला कानपिचक्या 
सदस्य सीताराम राऊत म्हणाले, स्वाइन फ्लूचा फैलाव असूनही काही आरोग्य केंद्रात टॅमी फ्ल्यू गोळ्या मिळत नाहीत. डॉक्टर फोन बंद करतात. राजेश परजणे यांनीही एक जण दगावूनही आरोग्य विभागाचे कर्मचारी तिथे वेळेत पोहोचले नाहीत, असे या सभेत सांगितले. 
बातम्या आणखी आहेत...