आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मूलभूत सुविधांचा वाद जाणार न्यायालयात, विभागीय आयुक्तांच्या निर्णयाची प्रतीक्षा

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर- मूलभूतसुविधांच्या ४० कोटी रुपयांच्या प्रस्तावामुळे महापालिकेत सत्ताधारी विरोधकांमध्ये आरोप - प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. त्यात सत्ताधारी नगरसेवक बाळासाहेब बोराटे यांनी, तर थेट न्यायालयात जाण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे मूलभूत सुविधांच्या प्रस्तावास विभागीय आयुक्त मंजुरी देणार का, याबाबत प्रश्न निर्माण झाला आहे.

मूलभूत सुविधांच्या प्रस्तावात महापालिकेने समाविष्ट केलेल्या १३४ कामांपैकी अनेक कामे बोगस आहेत. जी कामे झालेली आहेत, तसेच ज्या कामांची अावश्यकता नाही, अशी कामे प्रस्तावात घेण्यात आली आहेत. त्यामुळे प्रस्तावास मंजुरी देऊ नका, अशी मागणी नगरसेवक बोराटे यांनी विभागीय आयुक्तांकडे केली आहे. बाेराटे यांच्यापाठोपाठ शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी देखील प्रस्तावातील कामांबाबत आक्षेप घेतला. त्यामुळे विभागीय आयुक्त या प्रस्तावास मंजुरी देणार का, याबाबत प्रश्न निर्माण झाला आहे. विभागीय आयुक्तांनी प्रस्तावास मंजुरी दिली, तर त्याविराेधात न्यायालयात जाणार असल्याचे बोराटे यांनी "दिव्य मराठी'शी बोलताना स्पष्ट केले. बाेराटे शिवसेना नगरसेवकांचा आक्षेप महापौर अभिषेक कळमकर यांनी फेटाळून लावला अाहे. विरोधक चांगल्या कामाला नाहक विरोध करत आहेत, शहर विकासासाठी मोठा निधी मिळणार आहे, त्याचे स्वागत करण्याचे सोडून विरोधक हिन राजकारण करून त्यास विरोध करत असल्याचे प्रत्युत्तर महापौर कळमकर दिले. शहरातील मूलभूत सुविधांसाठी शासनाने तीन वर्षांपूर्वी २० कोटींचा निधी दिला होता. या निधीत तेवढीच रक्कम मनपाने टाकावी, अशी अट घालण्यात आली होती. मात्र, अार्थिक परिस्थिती नसल्याने स्वहिश्याची २० कोटी रुपयांची रक्कम उभी करणे मनपाला शक्य नव्हते. त्यामुळे शासनाकडून मिळालेला २० कोटींचा निधी तब्बल तीन वर्षे पडून होता. अखेर माजी महापौर संग्राम जगताप यांनी प्रयत्न करून मनपाची स्वहिश्याची रक्कम उभी केली. आता हा प्रस्ताव विभागीय आयुक्त कार्यालयात मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात आहे. मात्र, बाेराटे यांच्यासह विरोधी नगरसेवकांनी प्रस्तावाच्या मंजुरीस विरोध केल्याने ४० कोटींच्या कामांचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

कामांसाठी घाई का?
मूलभूतसुविधांच्या प्रस्तावातील कामांमध्ये रस्त्यांच्या कामाचे प्रमाण जास्त आहे. अद्याप शहर पाणीपुरवठा योजनेचे काम पूर्ण झालेले नाही. त्यामुळे रस्त्यांची कामे केली, तरी पाणी योजनेच्या कामासाठी रस्ते पुन्हा खोदावे लागणार आहेत. त्यामुळे प्रस्तावातील रस्त्यांच्या कामासाठी घाई करू नये, असे विराेधकांचे म्हणणे आहे. एअरटेल कंपनीने देखील केबल टाकण्याच्या कामासाठी खोदकामाची परवानगी मागितली आहे. प्रशासनाने कोणताही विचार करता ही परवानगी दिली, तर एअरटेल कंपनीकडूनही रस्त्यांचे खोदकाम होणार आहे. त्यामुळे मूलभूत सुविधांच्या प्रस्तावात रस्त्यांऐवजी इतर ठोस कामांचा समावेश असावा, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे.

मंजुरी लांबणीवर पडणार
मनपानेनगराेत्थान अभियानांतर्गत प्राप्त झालेले दहा कोटी चौदाव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून दहा कोटी असा २० कोटी रुपयांचा स्वहिस्सा टाकून ४० कोटी रुपयांच्या कामाचा प्रस्ताव विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे मंजुरीसाठी पाठवला आहे. मूलभूत सुविधांच्या या प्रस्तावात मनपाने १३४ कामांचा समावेश केला आहे. मात्र, या कामांबाबत विरोधकांनी आक्षेप घेतल्याने प्रस्तावाची मंजुरी आणखी काही दिवस लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.

नगर सचिवांकडेही तक्रार
मूलभूतसुविधांच्या प्रस्तावातील बोगस कामांबाबत आयुक्त, विभागीय आयुक्त, तसेच शासनाच्या नगर सचिव विभागाकडे तक्रार केली आहे. विभागीय आयुक्तांनी तक्रारीची दखल घेता प्रस्तावास मंजुरी दिली, तर थेट न्यायालयात दाद मागणार आहे. बोगस कामांबाबत सर्व पुरावे आहेत, ते न्यायालयासमोर मांडू.'' बाळासाहेबबोराटे, नगरसेवक.