आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शून्य ते शंभर हेक्टर जिल्हा परिषदेला द्या

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - शून्यते शंभर हेक्टरच्या बंधाऱ्यांची कामे करण्याचा अधिकार जिल्हा परिषदेकडे असताना हे अधिकार राज्य सरकारच्या स्थानिक स्तर विभागाला देण्यात आले होते. त्यामुळे हे अधिकार जिल्हा परिषदेकडेच ठेवून ही कामे करण्यात यावीत, असा ठराव गुरुवारी जलव्यवस्थापन समितीच्या सभेत करण्यात आला. 
 
जिल्हा परिषदेच्या जलव्यवस्थापन समितीची सभा गुरुवारी जिल्हा परिषद अध्यक्ष शालिनी विखे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी उपाध्यक्ष राजश्री घुले, सभापती अनुराधा नागवडे, कैलास वाकचौरे, उमेश परहर, अजय फटांगरे, सुनील गडाख, आशा दिघे, तेजश्री लंघे, हर्षदा काकडे आदी उपस्थित होते. 

जिल्हा परिषदेमार्फत शून्य ते शंभर हेक्टर सिचंनाच्या क्षेत्रापर्यंतची कामे करण्याचे अधिकार आहेत. मागील वर्षी हे अधिकार राज्य सरकारच्या स्थानिक स्तर विभागाला देण्यात आले. त्यामुळे अधिकार असून जिल्हा परिषदेला केवळ दुरुस्तीची कामे देऊन बोळवण करण्यात आली आहे. जलव्यवस्थापन समितीच्या सभेत याच मुद्द्यावर बोट ठेवून सदस्यांनी ही कामे जिल्हा परिषदेमार्फत करावीत अशी सूचना मांडली. तसा ठरावही घेण्यात आला आहे. मागील पदाधिकाऱ्यांना ही कामे जिल्हा परिषदेकडे ठेवण्यात अपयश आले होते. त्यामुळे नवनिर्वाचित सत्ताधाऱ्यांसमोर या कामांचा अधिकार पुन्हा मिळवण्याचे आव्हान आहे. 

जिल्हा परिषदेच्या मालकीचे ८०० बंधारे आहेत. या बंधाऱ्यांची कामे जिल्हा परिषद करते. परंतु नव्याने शून्य ते शंभर हेक्टरपर्यंत सिंचन क्षेत्र असलेल्या बंधाऱ्यांच्या कामांवर स्थानिक स्तरने अतिक्रमण केले असल्याचा आरोप होत आहे. वास्तविक स्थानिक स्तर विभागाने शंभर ते अडीचशे क्षेत्राचीच कामे करणे अपेक्षित असल्याचाही मुद्दा आता ऐरणीवर आला आहे. 
नेवासे तालुक्यातील मोरे चिंचोरे येथील विहिरी वर्षभरापूर्वी बेकायदेशीररित्या बुजवण्यात आल्याचा मुद्दा सदस्य सुनील गडाख यांनी उपस्थित केला. जिल्हा परिषदेला नेमके क्षेत्र माहिती नसताना तसेच त्याची कोणतीही मोजणी झाली नसताना या विहिरी बुजवण्यात आल्या. त्यावेळी तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी शैलेश नवाल यांना धारेवर धरण्यात आले होते. आता केवळ एका अधिकाऱ्याचे नातेवाईक त्या गावात आहेत, म्हणून त्याने आणखी काही विहिरी बुजवण्यासाठी नोटिसा बजावल्या आहेत. वास्तविक जिल्हा परिषदेला जर क्षेत्रच माहिती नाही, तर नोटिसा कोणत्या अधिकारात दिल्या, असा प्रश्न गडाख यांनी लावून धरला. यावर प्रशासन निरुत्तर झाले होते. याप्रकरणी चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करण्याचे आश्वासन प्रशासनाने दिले. 

मंत्र्यांच्या तारखेसाठी पाणी बंद 
सोनई-करजगावपाणी योजना सुरू करण्यात आली. पाणीपुरवठाही सुरू करण्यात आला होता. पण केवळ मंत्र्यांच्या हस्ते उद््घाटन करण्यासाठी या योजनेचा पाणीपुरवठा बंद करण्यात आला, असा आरोप सदस्य सुनील गडाख यांनी केला. पाणीपुरवठा सुरू करून मंत्री येतील तेव्हा उद््घाटन करा, असेही गडाख यांनी सुनावले. 

बेकायदेशीर योजना चालवल्या 
गळनिंब-शिरसगाव पाणी योजनेसाठी २०१५ पासून ज्या ठेकेदाराला योजना चालवायला दिली, त्याच ठेकेदाराकडून कामे करण्यात आली. यापोटी चाळीस लाखांचा खर्च करण्यात आला. सध्या योजनेचे दोन पंप नादुरुस्त झाले असल्याने सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली. 
 
बातम्या आणखी आहेत...