आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

कर्जमाफीचा बोभाटाच, लाभार्थी अजूनही गुलदस्त्यात; अवघ्या दीड हजार शेतकऱ्यांनाच लाभ

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नगर- जनतेचा कौल ओळखून सरकारने कर्जमाफीची घोषणा केली, पण पारदर्शक कर्जमाफीच्या नावाखाली ऑनलाइनचा कोलदांडा घातला. या दिव्यातून पार पडून पावणेचार लाख शेतकऱ्यांनी अर्ज दाखल केले. त्यापैकी तीन हजार ३४७ शेतकऱ्यांना पात्र ठरवून १८ कोटी ११ लाख रुपये शासनाने उपलब्ध करून दिले. प्रत्यक्षात सुमारे दीड हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यातच माफीची रक्कम पोहोचली. जटिल नियमावलीत अडकलेल्या यादीतील घोळामुळे नऊ कोटी खात्यात वर्ग होऊ शकले नाहीत. उर्वरित थकबाकीदार शेतकऱ्यांना अजून दमडीचीही माफी मिळाली नाही. केवळ कर्जमाफीचा बोभाटा या सरकारकडून सुरू आहे, अशी संतप्त प्रतिक्रिया आता शेतकरी देत आहेत. 


छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत राज्यातील एप्रिल २००९ नंतर पीक कर्ज मध्यम मुदत कर्ज घेणारे शेतकरी ३० जून २०१६ रोजी थकीत आहे, अशा शेतकऱ्यांचे मुद्दल व्याजासह १.५० लाखांपर्यंतचे कर्ज निकषांच्या अधिन राहून सरसकट माफ करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच दीड लाखापेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी एकवेळ समझोता योजनेंतर्गत दीड लाखांचा लाभ दिला जाणार आहे. पण यासाठी शेतकऱ्यांना त्यांच्या हिश्श्याची संपूर्ण रक्कम परतफेड केल्यानंतरच हा लाभ मिळणार आहे. 


३० जून २०१७ पर्यंत परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पीक कर्जाच्या २५ टक्के अथवा २५ हजारांचा लाभ देण्यात येणार आहे. त्याबरोबरच पुनर्गठण केलेल्या रकमेची थकबाकी असल्यास किंवा त्यांची नियमित परतफेड केल्यासही शेतकऱ्यांना लाभ देण्याचे शासनाने जाहीर केले. त्यानंतर सुरू झाली कर्जमाफीच्या पारदर्शी प्रक्रियेतील अडथळ्यांची शर्यत. ऑनलाइन अर्ज भरताना सर्व्हर डाऊन, काही सोसायट्यांची नावेही दिसत नव्हती, वृद्धांच्या हाताचे ठसे जुळणे अशा अनेक अडचणी येतच राहिल्या. 


दिवाळीपूर्वी सर्व शेतकऱ्यांना माफीची रक्कम पदरात पडेल, अशी आशा होती. पण ऑनलाइनच्या कोलदांड्याने जखडून गेलेला शेतकरी आशाळभूतपणे वाट पहात राहिला. कर्जदाराची संपूर्ण माहिती घेतली, त्यानंतर तालुकास्तरावर त्याचे वाचन करून हरकतीही मागितल्या. आता योजनेतील अपात्र असलेल्या सोसायट्यांच्या अधिकारी, पदाधिकाऱ्यांची यादी सहकार खात्याला करायला सांगितली. ग्रीन लिस्ट जाहीर केल्यानंतर नगर जिल्ह्यातील तीन हजार ३४७ पात्र शेतकऱ्यांची यादी जाहीर झाली. या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीपोटी शासनाने १८ कोटी ११ लाख ६० हजार रुपये दिले. ही रक्कम जिल्हा बँकेने तालुकास्तरावर पाठवली. पण यादीतील घोळ अजूनही संपलेला नाही. त्यामुळे सुमारे दीड हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यातच माफीची रक्कम पोहोचली, पात्र ठरवलेल्या उर्वरित शेतकऱ्यांच्या खात्यात यादीतील घोळामुळे रक्कम पोहोचू शकली नाही. 


९१शेतकरी सभासदांची रक्कम करावी लागली परत... 
जिल्हाबँकेकडे सरकारकडून तीन हजार ३४७ शेतकऱ्यांना पात्र ठरवले. पण कुटुंबाच्या व्याख्येपेक्षा जास्त रक्कम झाल्याने ९१ शेतकरी सभासदांची रक्कम सरकारच्या सूचनेनुसार परत करावी लागली. यापोटी ८६ लाख रुपये जिल्हा बँकेने सरकारला परत केले. 


नवीन कर्जवाटप 
जिल्हामध्यवर्ती सहकारी बँक सक्षम असून कर्ज वाटपाचीही ऐपतही बँकेची आहे. पण थकबाकीदारांच्या रकमा अजूनही राज्य शासनाने वर्ग केलेल्या नाहीत. त्यातच वसुलीही ठप्प आहे. त्यामुळे केवळ नवीन कर्जदारांनाच कर्जवाटप करण्यात येत आहे. जुन्या सभासदांच्या थकबाकी जमा झाल्याने कर्जवाटप करता येत नाही. 


व्याजाचे काय ? 
जून२०१७ पर्यंतच्या व्याजासह थकबाकी माफ होईल. पण नोव्हेंबर महिना उलटत आला, तरी माफीच्या रकमा बँकेत जमा झाल्या नाहीत. त्यामुळे जून ते नोव्हेंबर या कालावधीतील थकबाकीवरील व्याज कोण भरणार? असा प्रश्न आता शेतकरी उपस्थित करत आहेत. जोपर्यंत व्याज भरणार नाही, तोपर्यंत निल दाखलाही दिला जाणार नाही. 


केवळ बोभाटाच 
सरकारला कर्जमाफी द्यायची नव्हती, पण उत्तरप्रदेशात दिली. त्यानंतर राज्यात आंदोलन झाल्याने येथे जाहीर केली. सरकारकडे पैसेच नाहीत. यांना आता लाभ देण्यासाठी निवडणुकीपर्यंतची तारीख गाठायची आहे. हा बोभाटा आहे. शेतकरी वाट पाहण्यापलीकडे काहीच करू शकत नाही.
- अनिल घनवट, अध्यक्ष, शेतकरी संघटना. 


काय आहेत अडचणी ? 
लाभार्थीयादी निश्चित झाल्यानंतर स्थानिक पातळीवर खात्री करताना त्रुटी आढळून येत आहेत. कुटुंबाच्या व्याख्येनुसार दीड लाखापेक्षा जास्त रक्कम काही थकबाकीदार सभासदांसाठी उपलब्ध झाली, तर काहींना कमी रकमा उपलब्ध झाल्या. त्यामुळे या रकमा खात्यात वर्ग करू नये, असे िनर्देश देण्यात आले. तीन हजार ३४७ लाभार्थ्यांपैकी तीन हजार दोनशे शेतकऱ्यांसाठीच्या रकमा तालुकास्तरावर पाठवल्या. परंतु एका शाखेच्या रकमा दुसऱ्या शाखेत गेल्या अशीही अडचण काही ठिकाणी झाली. यादीतील घोळ अजूनही कायम असल्याने मंजूर झालेले सुमारे कोटी पडून आहेत. पात्र लाभार्थ्यांचा शोध घेऊन रकमा जमा करण्याची कार्यवाही सुरू अाहे. 

बातम्या आणखी आहेत...