आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शिर्डी विमानतळ पुनरुज्जीवनासाठी विनामूल्य जमीन : मुख्यमंत्री फडणवीस

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - राज्यातील विविध भागांतील विमानतळांचा तत्काळ विकास व्हावा, या हेतूने भारतीय विमानतळ विकास प्राधिकरण व केंद्रीय विमान वाहतूक मंत्रालयाशी राज्य शासनाने करार केला आहे. या करारामुळे राज्यातील अनेक विमानतळांच्या विकासाचा प्रश्न सुटेल. राज्यातील विमान वाहतूक सेवेला चालना देण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. राज्य शासन, केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय आणि भारतीय विमानतळ प्राधिकरण यांच्यात सह्याद्री अतिथीगृह येथे विमान वाहतूक सेवेला चालना देण्यासाठी आज सामंजस्य करार झाला, त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, केंद्र शासनाच्या नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने नागरी विमान वाहतूक धोरणांतर्गत ‘रिजनल कनेक्टिव्हिटी स्कीम’चा मसुदा जाहीर केला आहे. त्यासाठी शासनाकडून या योजनेत समाविष्ट असलेल्या विमानतळासाठी लागणाऱ्या इंधनावरील मूल्यवर्धित कराचा दर १० वर्षांसाठी एक टक्का इतका करण्यात येईल. विमानतळाच्या पुनरुज्जीवनासाठी आवश्यक तेवढी जमीन विनामूल्य उपलब्ध करून देण्यात येईल. या विमानतळांना रस्ते, रेल्वे, मेट्रो, जलवाहतुकीचे मार्ग आदींनी जोडण्यात येईल. विमानतळांना पोलिस आणि अग्निशमन सेवा नि:शुल्क उपलब्ध करून देण्यात येतील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
राज्य शासनाकडून या विमानतळांना वीज, पाणी आणि इतर सुविधा भरीव सवलतींच्या दरात उपलब्ध करून दिल्या जातील. या विमानतळांच्या प्रादेशिक मार्गांवर विमान वाहतुकीचा खर्च आणि अपेक्षित उत्पन्न आणि यातील तफावत (Viability Gap) भरून काढण्यासाठी संबंधित विमानतळ परिचालकास (Airport Operator) देय असलेल्या निधीची (Viability Gap Funding-VGF) तरतूद केंद्र सरकार ८० टक्के तर राज्य सरकार २० टक्के या पद्धतीने केली जाईल. याशिवाय राज्य सरकार आवश्यक त्या सर्व सवलती देईल, असेही या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
या वेळी केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्री अशोक गजपती राजू, केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाचे सचिव आर. एन. चौबे, मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय, भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाचे चेअरमन डॉ. गुरुप्रसाद महापात्रा, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव डी. के. जैन, सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव श्यामलाल गोयल, एमएमआरडीए आयुक्त यूपीएस मदान, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर व संबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी व भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाचे अधिकारी उपस्थित होते.
पुढील स्‍लाइड्सवर वाचा, दहा विमानतळांची शिफारस, प्रत्यक्ष कामाला प्रारंभ..
बातम्या आणखी आहेत...