आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मानवी हक्क न्यायालयांसाठी वकिलांनी केली एकजूट...

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर- मानवीहक्क संरक्षण कायदा १९९३ तिसाव्या कलमानुसार जिल्हा पातळीवर मानवी हक्क न्यायालय स्थापन करणे गरजेचे आहे. तसेच आधीच अस्तित्वात असलेले सत्र न्यायालय हे मानवी हक्क न्यायालय म्हणून घोषित करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारवर आहे. त्यानुसार शासनाने अधिसूचना काढली. परंतु त्याची अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे, अशी मागणी मानवी हक्कविषयक प्रकरणे हाताळणाऱ्या वकिलांनी केली. तसे निवेदन या वकिलांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, जागतिक महायुद्ध नंतर झालेल्या नरसंहारानंतर जगातील सर्वच देशांना मानवी हक्कांचे महत्त्व लक्षात आले. जागतिक स्तरावर त्यासाठी वेळोवेळी परिषदा घेण्यात आल्या. भारतही या परिषदांमध्ये सहभागी होता. या परिषदांमध्ये दिलेल्या आश्वासनांच्या पूर्ततेसाठी भारताने १९९३ मध्ये मानवी हक्क संरक्षण कायदा केला. त्यामध्ये मानवी हक्क संरक्षणासाठी जिल्हा पातळी ते राष्ट्रीय पातळीपर्यंत अंमलबजावणीची तरतूद करण्यात आली. या कायद्यानुसार प्रत्येक जिल्ह्यात मानवी हक्क न्यायालय स्थापन करणे बंधनकारक आहे.

महाराष्ट्राच्या विधी न्याय विभागाने अधिसूचना काढून जिल्ह्याच्या ठिकाणी असलेली सत्र न्यायालये ही मानवी हक्क न्यायालये असतील, असे घोषित केले. पण ही अधिसूचना कागदावरच आहे. बावीस वर्षे उलटूनही या कायद्याची अधिसूचनेची अंमलबजावणी राज्यात कोठेही झालेली नाही. महाराष्ट्र कायद्याच्या अंमलबजावणीत अग्रेसर असताना मानवी हक्कासारख्या विषयांवर दुर्लक्ष होणे, ही लाजीरवाणी बाब आहे. जागतिक पातळीवर मानवी हक्कांचे महत्त्व वाढत असताना या कायद्याची अंमलबजावणी व्हावी, अशी अपेक्षा आहे.
१० डिसेंबर हा जागतिक मानवी हक्क दिवस म्हणून जगभर पाळला जातो. शासनाच्या वतीने मानवी हक्क सरंक्षण कायदा १९९३ ची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी संबंधित विभाग शासन स्तरावर हा मुद्दा उपस्थित करावा, राज्यातील प्रत्येक जिल्हास्तरावर मानवी हक्क न्यायालय स्थापन होऊन ते कार्यान्वित व्हावे, यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी करण्यात आली. या निवेदनावर अॅड. विकास शिंदे, अॅड. सतीश पहिलवान, अॅड. किशोर जायभाय, अॅड. राहुल सपकाळ, अॅड. राहुल तनपुरे, अॅड. प्रताप मोरे यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
बातम्या आणखी आहेत...