आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नगर मनपाचा जमा-खर्च जुळेना, उत्पन्नाचे सर्व स्त्रोत झाले बंद

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - महापालिकेच्या जमा-खर्चात मोठी तफावत निर्माण झाली आहे. एकीकडे कर्जाचा डोंगर वाढत आहे, तर दुसरीकडे उत्पन्नाचे सर्व स्त्रोत बंद झाले आहेत. त्यामुळे महापालिकेचे अार्थिक नियोजन कोलमडले आहे. एलबीटीपोटी मिळणाऱ्या एकमेव अनुदानाची सर्व रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर खर्च होत आहे. वीजबिल इतर अत्यावश्यक खर्चासाठीदेखील तिजोरीत पैसे नाहीत. ही परिस्थिती बदलली नाही, तर महापालिका लवकरच दिवाळखोरीत निघेल. 
जकात, पारगमन एलबीटी हे उत्पन्नाचे प्रमुख स्त्रोत बंद झाल्याने महापालिकेचा अार्थिक कणा मोडला आहे. मालमत्ता कर वगळता दुसरा कोणताही उत्पन्नाचा स्त्रोत नसल्याने महापालिकेची वाटचाल दिवाळखोरीच्या दिशेने सुरू झाली आहे.
 
सरकारकडून एलबीटीपोटी दरमहा कोटी ३८ लाख रुपयांचे अनुदान मिळते, परंतु ते कर्मचाऱ्यांच्या पगार पेन्शनसाठीदेखील पुरत नाही. मालमत्ता करातून मिळणारे उत्पन्नही तुटपुंज्या स्वरूपाचे असून थकीत कर भरण्यास नागरिक तयार नाहीत. त्यात विविध शासकीय योजनांमधील स्वहिश्याची रक्कम, वीजबिल, घनकचरा संकलनाचा खर्च, लोकप्रतिनिधींचे मानधन विकास निधी आदी बाबींची पूर्तता कशी करणार? असा प्रश्न प्रशासनासमोर निर्माण झाला आहे. महापालिकेला कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर दरमहा तब्बल कोटी ४० लाख, तर पेन्शनवर कोटी ३५ लाख रुपये खर्च होतात. शहर पाणी योजना पथदिव्यांच्या वीजबिलावर सुमारे दोन कोटी, तर वाहनभाडे, टेलिफोन बिल, झेरॉक्स आदी कामांसाठी महिन्याला सुमारे २५ लाख रुपये खर्च होतात. 
 
शासकीय योजनांच्या जोरावर शहरात काही विकासकामे सुरू असली, तरी त्यात स्वहिस्सा भरण्यासाठी निधी नसल्याने अनेक कामे अर्धवट पडले आहेत. सावेडी नाट्यगृहासारखे महत्त्वाचे प्रकल्प रखडले आहेत. 
 
शहर सुधारित पाणीपुरवठा नगरोत्थान योजनेचा स्वहिस्सा भरण्यासाठी हुडकोकडून कर्ज घेण्यात आले. त्यासाठी महापालिकेची इमारत गहाण ठेवण्याची नामुष्की ओढवली आहे. निवडणुकीत मोठा खर्च करून तब्बल ६८ नगरसेवक महापालिकेत दाखल झाले. परंतु मनपाच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याने त्यांना दोन वर्षांत आपल्या प्रभागात एकही भरीव विकासकाम करता आलेले नाही. त्यामुळे त्यांना नागरिकांच्या राेषाला तोंड द्यावे लागत आहे. ही परिस्थिती बदलली नाही, तर महापालिका लवकरच दिवळखोरीत निघेल. 

सर्वच सेवांची थकबाकी 
महापालिकेकडे कोट्यवधी रुपयांचे वीजबिल थकीत आहे. नोटिसा देऊनही मनपा ही थकबाकी भरत नसल्याने महावितरणने शहरातील पथदिव्यांसह पाणी योजनेचा वीजपुरवठा नुकताच खंडित केला होता. वेळेत थकीत वीजबिल मिळाले नाही, तर महावितरण पुन्हा वीजपुरवठा खंडित करणार आहे. वीजबिलाप्रमाणेच आरोग्य सेवा, विद्युत साहित्य, तसेच दूरध्वनीची बिलेदेखील अनेक दिवसांपासून थकीत आहेत. महापालिकेचे पदाधिकारी अधिकारी या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे महापालिका सध्या तरी केवळ नावापुरतीच उरली आहे. 

भूखंड विकसित होणार का? 
खासगीकरणाच्या माध्यमातून शहराच्या विविध भागात असलेले महापालिकेच्या मालकीचे भूखंड विकसित करण्याचे प्रयत्न सध्या सुरू आहेत. मात्र, हे भूखंड नाममात्र रक्कम घेऊन ठेकेदाराच्या घशात घालण्यात येत असल्याचा वाद सुरू झाला आहे. हा वाद थेट मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचला आहे. नेहरू मार्केट असो की प्रोफेसर काॅलनी चौकातील व्यापारी संकुल, हे माेठे प्रकल्प महापालिकेने स्वत: विकसित केले, तर त्यातून मोठे उत्पन्न मिळेल. परंतु हे प्रकल्प स्वत: उभारण्याची कुवत सध्या महापालिकेकडे नाही. त्यामुळे हे भूखंड विकासित होणार का, याबाबत शंका आहे. 
बातम्या आणखी आहेत...