आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शहराचा निधी अडवण्यासाठी राम शिंदे, गांधी यांचा पुढाकार; दिव्य मराठी’च्या हाती लागली पत्रे

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर- शहर विकासाच्या गप्पा मारणारे पालकमंत्री राम शिंदे खासदार दिलीप गांधी यांनीच शहरासाठी मिळालेला निधी राेखल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला. मनपात आघाडीची सत्ता असताना ‘मूलभूत’ सुविधांतर्गत उपलब्ध झालेल्या ४० कोटींच्या निधीला स्थगिती द्यावी, अशी पत्रे पालकमंत्री खासदारांनी मुख्यमंत्र्यांना दिली होती. एवढेच नाही, तर जलसंधारण मंत्री विजय शिवतारे यांनीही हा निधी रोखण्यासाठी प्रयत्न केले. दोन्ही मंत्री खासदारांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेली पत्रे ‘दिव्य मराठी’च्या हाती लागली. दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्य परिस्थिती निदर्शनास येताच तीन महिन्यांनंतर निधीवरील स्थगिती उठवली. 

राजकारणी व्यक्ती शहर विकासात कसा खोडा घालण्याचे काम करतात, याचे उत्तम उदाहरण समोर आले आहे. सरकारने मूलभूत सुविधांसाठी मनपाला २० कोटींचा निधी दिला होता. तेवढीच रक्कम मनपाने स्वहिस्सा म्हणून भरणे आवश्यक होते. परंतु मनपाची स्थिती चांगली नसल्याने स्वहिश्याची रक्कम भरणे काही वर्षे शक्य झाले नाही. तत्कालीन महापौरांनी स्वहिश्याची रक्कम भरण्यासाठी पाठपुरावा केला. त्यानंतर महापौर अभिषेक कळमकर यांच्या कार्यकाळात हा प्रश्न मार्गी लागून मनपाला ४० कोटींचा निधी उपलब्ध झाला. त्यातून शहर उपनगरांतील १४० कामे प्रस्तावित करण्यात आली. परंतु विरोधकांनी राज्यातील सत्तेचा गैरफायदा घेत संपूर्ण निधीलाच स्थगिती मिळवली. त्यासाठी पालकमंत्री शिंदे, जलसंधारणमंत्री शिवतारे, खासदार गांधी, मनपातील विरोधी पक्षनेते संजय शेंडगे यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्रे दिली. त्यामुळे सरकारने ४० कोटींच्या निधीला स्थगिती दिली. त्यामुळे जी कामे सहा महिन्यांपूर्वीच पूर्ण होणे आवश्यक होते, ती अद्याप पूर्ण झालेली नाहीत. या निमित्ताने पालकमंत्री शिंदे खासदार गांधी यांची शहर विकासाबाबतची भूमिका स्पष्ट झाली. 

मुख्यमंत्री फडणवीस सरकारने तीन महिन्यांनंतर सत्य परिस्थिती समोर आल्यावर ४० कोटींच्या निधीवरील स्थगिती उठवली. या निधीतून आता अनेक कामे मार्गी लागली असून उर्वरित कामे प्रगतिपथावर आहेत. 

सत्य निदर्शनास येताच उठवली स्थगिती 
एकीकडे भाजपचे मंत्री शिंदे खासदार गांधी यांनी ४० कोटींचा निधी स्थगित करण्यासाठी पत्र दिले, तर दुसरीकडे भाजपचेच तत्कालीन जिल्हाध्यक्ष अॅड. अभय आगरकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र देऊन निधीवरील स्थगिती उठवण्याची विनंती केली. आमदार जगताप तत्कालीन महापौर कळमकर यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेऊन सत्य परिस्थिती त्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी निधीवरील स्थगिती उठवण्याचे आदेश दिले. 

विराेधकांना हवी होती स्थगिती 
संग्रामजगताप यांनी आमदार झाल्यानंतर महापौरपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर एका वर्षाच्या कार्यकाळासाठी कळमकर महापौर झाले. दरम्यान, कळमकर यांच्या कार्यकाळाचे काही महिने शिल्लक असतानाच विरोधकांनी राज्यातील सत्तेचा गैरफायदा घेत ४० कोटींच्या निधीला स्थगिती मिळवली. कळमकर यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर महापालिकेत आपली सत्ता येणार, स्थगिती केलेला निधी आपल्याच कार्यकाळात खर्च व्हावा, असा विरोधकांचा अट्टहास होता. 
बातम्या आणखी आहेत...