आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मनमानी: टोलवसुलीला खोट्या अहवालाचा आधार, नगर-कोल्हार रस्त्यावरील प्रकार

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
रस्त्याच्या एकाच बाजूने केलेला हा पट्टा दुचाकी वाहनांच्या अपघातांना कारण ठरत आहे. - Divya Marathi
रस्त्याच्या एकाच बाजूने केलेला हा पट्टा दुचाकी वाहनांच्या अपघातांना कारण ठरत आहे.
नगर - नगर-कोल्हार रस्त्यावरची बंद पडलेली टोलवसुली नगरचे अधीक्षक अभियंता पी. बी. भोसले यांनी दिलेल्या चुकीच्या अहवालामुळे पुन्हा सुरू झाल्याची धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे. ठेकेदार ‘सुप्रिम’ कंपनीने टोलवसुली सुरू करण्यासाठी फिरवलेल्या ‘जादूच्या कांडी’ची सुरस चर्चा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वर्तुळात सुरू आहे. ठेकेदाराच्या हितासाठी हा विभाग कसे काम करतो, याचे आणखी एक उदाहरण समोर आले आहे. 
 
नगर-कोल्हार रस्त्यावरची बंद पडलेली टोलवसुली मुख्य अभियंता आर. आर. केडगे यांच्या आदेशानेे अचानक तीन डिसेंबर रोजी सुरू झाली. ठेकेदार कंपनी असलेल्या ‘सुप्रिम’ कंपनीने त्यानंतर कोठेही नूतनीकरण केलेले नाही. आधी नूतनीकरण घेणे गरजेचे असतानाही केडगेे यांनी ठेकेदाराला टोल वसुली करता-करता रस्त्याच्या कामाची सवलत बहाल केल्याची खूप चर्चा झाली. मात्र, यामागे नगरचे अधीक्षक अभियंता भोसले यांनी दिलेला खोटा अहवाल असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. 

सार्वजनिक बांधकाम विभागाने वारंवार सांगूनही नगर-कोल्हार रस्त्याची दुर्दशा दूर झाल्याने या रस्त्यावरील टोल वसुली रस्त्याचे नूतनीकरण होईपर्यंत २० नोव्हेंबर रोजी बंद करण्यात आली. विशेष म्हणजे मुख्य अभियंत्यांनी २७ तारखेला ‘ज्या प्रकल्पाच्या निविदेमध्ये मंजूर रोकड प्रवाहानुसार नूतनीकरण केलेले नाही, अशा प्रकल्पाचे नूतनीकरण करेपर्यंत पथकर वसुली स्थगित करावी,’ अशा शासनाच्या सूचनेनुसार टोलवसुली थांबवण्याचा आदेश दिला होता. आता त्यांनी सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे स्वत:च्याच आदेशाचे मुख्य अभियंता केडगे यांनी उल्लंघन केल्याचे स्पष्ट झाले होते. त्यामागे नगरहून त्यांना गेलेली चुकीची माहिती कारणीभूत आहे. कार्यकारी अभियंत्यांनी भोसले यांना ठेकेदार कंपनीने फक्त खड्डे बुजवण्याचे काम सुरू केल्याचे, तसेच नूतनीकरण करण्याचा कार्यक्रम दिल्याचा अहवाल दिला होता. भोसले यांनी मात्र मुख्य अभियंत्यांना अहवाल पाठवताना ‘ठेकेदाराने रस्त्याचे नूतनीकरणाचे काम सुरू केले आहे,’ असा अहवाल दिला. वास्तविक पाहता हा अहवाल पूर्ण खोटा आहे. कारण तसे अजिबात झालेले नाही. इतकेच नव्हे, तर या अहवालानंतर एक महिना पूर्ण झाला आहे, तरीही नूतनीकरणाची साधी पूर्व तयारीही झालेली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 

ठेकेदाराने फक्त काही ठिकाणी थातूरमातूर पॅचिंग केले आहे. काही ठिकाणी म्हणजे शिंगवे नाईक गावाच्या पुढे साधारणत: १०० मीटरचा एक सलग पट्टा तयार केला आहे. असा पट्टा नगर शहरातही आहे. ते वगळता कोठेही नूतनीकरण सुरू झालेले नाही. नगर-शिरूर रस्त्याच्या ठेकेदार कंपनीने मात्र सलग नूतनीकरणाचे काम सुरू केले आहे. सरकार, सार्वजनिक बांधकाम विभाग जनतेची फसवणूक करणाऱ्या सुप्रिम कंपनीवर इतकी मेहेरनजर का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. 

गुरुवारी फक्त कोल्हार भागवतीपूर गावात ठेकेदाराकडून रस्त्याच्या दुरुस्तीचे काम सुरू होते. बाकीच्या रस्त्याची स्थिती अतिशय वाईट आहे. निदान टोलवसुली करण्याच्या लायकीचा हा रस्ता अजिबात नाही, असे सार्वजनिक बांधकाम विभागातीलच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे मत आहे. मात्र, वरिष्ठांनीच ठेकेदाराला पाठीशी घालायचे ठरवल्यावर त्यांचाही नाईलाज झाल्याचे त्यांच्याशी चर्चा केल्यावर जाणवते. त्यामुळे थातूर-मातूर पॅचिंगने हा रस्ता अधिक धोकादायक बनलेला आहे. 

नूतनीकरणाची प्रक्रियाच नाही 
टोलवसुली पुन्हा सुरू करण्याचा आदेश घाईघाईत देताना सर्व प्रक्रियेला फाटा देण्यात आला आहे. नूतनीकरण करण्याआधी ठेकेदाराने काम सुरू करण्याअगोदर काम कशा पद्धतीने किती दिवसांत करणार, याचा अहवाल द्यावा लागतो. त्यास सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून मंजुरी घ्यावी लागते. त्यात खडी कुठली वापरणार, तसेच तिच्या दर्जाची मंजुरी करून घ्यावी लागते. तयार झालेल्या मालाची प्रयोगशाळेत तपासणी करावी लागते. त्यासाठी प्रयोगशाळा उभारावी लागते. सुप्रिम कंपनीने अद्याप यापैकी काहीच केलेले नाही, अशी माहिती समजली.
 
नूतनीकरणाच्या कामाआधी सर्व रस्त्यांवरील खड्डे आधी शास्त्रीय पद्धतीने बुजवायला हवेत. सध्या मात्र ते काम अतिशय अशास्त्रीय पद्धतीने सुरू आहे. मुळात अद्याप अनेक ठिकाणी खड्डे फुटलेला रस्ता अद्याप तसाच आहे. त्यावर नूतनीकरणाचे काम करूनही काही उपयोग होणार नाही, अशी स्थिती आहे. नूतनीकरण पूर्व अहवाल सार्वजनिक बांधकाम खात्याने तयार करावयास हवा. या कामावर देखरेख करण्यासाठी कोणत्या अभियंत्याची नेमणूक केली आहे, हेही नमूद करावे लागते. ही सर्व प्रक्रिया सक्तीची आहे. मात्र, ठेकेदाराच्या लाभासाठी या सर्व प्रक्रियेस फाटा देण्यात आला आहे. 

ठेकेदार हिताय धोरण कायम 
एकूणच आपले धोरण फक्त ‘ठेकेदार हिताय’ आहे, हे सार्वजनिक बांंधकाम विभागाचे अधिकारी वारंवार सिद्ध करत असताना सरकारी पातळीवरही त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई होत नाही. सरकारने आखून दिलेल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या स्वत:च्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करून ठेकेदाराला टोलवसुलीची बेकायदा परवानगी देण्याचा हा प्रकार जनतेची लुटमार करण्यास उत्तेजन देणारा आहे. 

अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा 
- वरिष्ठनगर-कोल्हाररस्त्याच्या कामात पहिल्यापासून अनेक गंभीर दोष असतानाही अधिकाऱ्यांची ठेकेदारावर मेहेरनजर आहे. मुख्य अधिकाऱ्यांना खोटा अहवाल देऊन फसवणूक करणाऱ्या अधीक्षक अभियंत्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करा. तसे झाले तरच ठेकेदाराला पाठीशी घालणाऱ्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना जरब बसेल.
'' शशिकांतचंगेडे, नागरिक कृती मंच. 
 
बातम्या आणखी आहेत...