आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नगरमध्ये बसणार साडेसात कोटींचे सीसीटीव्ही कॅमेरे

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर- जिल्हावार्षिक योजनेच्या माध्यमातून या आर्थिक वर्षासाठी सुमारे ५५६ कोटी ७६ लाखांचा नियत व्यय मंजूर झाला. हा राज्यात दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक निधी आहे. नगर शहरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यासाठी नावीन्यपूर्ण योजनेतून साडेसात कोटी खर्च करण्यात येणार आहेत. ठिकाणे निश्चित करून तातडीने ते बसवण्यात येतील, असे पालकमंत्री राम शिंदे यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

जिल्हा नियोजन समितीची सभा पालकमंत्री राम शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन भवनात झाली. जिल्हा वार्षिक योजना २०१५-२०१६ वर्षातील मंजूर नियत व्यय, उपलब्ध झालेला निधी, तसेच वितरित झालेल्या निधीचा आढावा यावेळी घेण्यात आला. नगर शहरात सीसीटीव्ही बसवण्यासंदर्भात सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. नावीन्यपूर्ण योजनेतून साडेसात कोटींचे कॅमेरे बसवण्यात येणार आहेत. हे कॅमेरे बसवण्यासंदर्भात पोलिस प्रशासन महापालिका प्रशासन समन्वयाने ठिकाणे निवडणार आहेत.

मागील वर्षी ५४५ कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. त्यापैकी ५३२ कोटी उपलब्ध झाले. परंतु खर्च अवघा ५२२ कोटी झाला. आदिवासी उपयोजना, तसेच अनुसूचित जाती उपयोजनांमध्ये खर्चाचे प्रमाण कमी असल्याचे दिसून आले. यावर सभागृहात साधकबाधक चर्चा झाली. पालकमंत्री शिंदे यांनी अखर्चित राहिलेल्या या निधीसंदर्भात तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
सर्वसाधारण योजनांसाठी शासनाने २८४ कोटी ५९ लाख खर्च करण्याची मर्यादा दिली होती. तथापि, वित्त नियोजन मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्यस्तरीय बैठकीत ४६ कोटी ९१ लाखांची वाढीव तरतूद मंजूर झाली. त्यामुळे ३३१ कोटी ५० लाखांच्या निधीला अंतिम मंजुरी मिळाली. त्यातही जलयुक्तचे ३० कोटी वाढल्याने मंजूर निधीचा आकडा ३६१ कोटींवर पोहोचला. या आर्थिक वर्षासाठी (२०१६-२०१७) सर्वसाधारण योजनांसाठी सरकारने ५०४ कोटी ५९ लाखांची अार्थिक मर्यादा घालून दिली आहे. परंतु वित्त मंत्र्यांशी झालेल्या बैठकीत ५२ कोटी १७ लाखांची वाढीव तरतूद मंजूर झाली आहे. आदिवासी उपयोजना, अनुसूचित जाती उपयोजना, सर्वसाधारण योजनांसाठी एकूण ५५६ कोटी ७६ लाखांचा निधी मंजूर आहे. त्यापैकी ४२४ कोटी २७ लाख उपलब्ध झाले आहेत. त्यापैकी १०६ कोटींचे वाटप करण्यात आले आहे, असे पालकमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.

सिटीस्कॅन यंत्रासाठी तीन कोटींचा प्रस्ताव सादर
जिल्हा रुग्णालयातील सिटी स्कॅन यंत्र नाशिकला हलवण्यात आले आहे. त्यामुळे नगरसाठी नव्या यंत्राकरिता स्वतंत्र कोटींचा प्रस्ताव पाठवला असून त्याला मंजुरी द्यावी, अशी मागणी आमदार जगताप यांनी केली. त्यावर पालकमंत्र्यांनी शिर्डी संस्थानच्या निधीकडे बोट दाखवले.
जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेत प्रश्न उपस्थित करताना आमदार विजय औटी.

वित्तमंत्र्यासमवेत बैठक
नियोजनसमितीमध्ये सदस्य असताना शहरातील आमदारांना निधी उपलब्ध होत नाही. या आमदारांना जास्तीचा निधी मिळत नाही, याकडे आमदार संग्राम जगताप यांनी लक्ष वेधले. त्यावर शहरातील आमदारांची वित्त मंत्र्यांसमवेत बैठक घेण्याचे ठरले आहे, असे मंत्री शिंदे यांनी सांगितले.

३५६.५९- सर्वसाधारणयोजना
७५.३३- आदिवासीयोजना
१२४.८४- अनुसूचितजाती
५५६.७६- एकूण

संगमनेर उपविभागाची चौकशी करण्याचे आदेश
मागील वर्षी उपलब्ध असलेल्या निधीतून सुमारे ९६ टक्केच खर्च होऊ शकला. उर्वरित निधी अखर्चित राहिला. यासंदर्भात संगमनेर उपविभागाची चौकशी करून एक महिन्यात खुलासा सादर करण्याचे आदेश पालकमंत्री राम शिंदे यांनी जिल्हाधिकारी अनिल कवडे यांना दिले आहेत.

शहरी आमदारांची ‘मोट’
जिल्हानियोजनमधून ग्रामीण आमदारांना निधी उपलब्ध होतो, पण शहरी आमदारांना मागणी करता येत नाही. या पद्धतीत बदल करण्यात यावा. आम्हाला नामधारी सदस्य ठेवले आहे का? आगामी अधिवेशनात शहरी आमदारांची मोट बांधून आंदोलन करू.'' संग्राम जगताप, आमदार.
बातम्या आणखी आहेत...