आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नगर : वीज बिल आस्थापना खर्चाने मनपाच्या तिजोरीत खडखडाट, असा वाढला आस्थापना खर्च

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - आस्थापनावर होणाऱ्या खर्चाने, तसेच दरमहा भराव्या लागणाऱ्या वीजबिलामुळे महापालिकेची तिजोरी रिकामी होत आहे. आस्थापनेसाठी सात, तर वीजबिलासाठी दीड कोटी रुपये महापालिकेला दरमहा मोजावे लागतात. उत्पन्नाच्या तुलनेत हा खर्च अधिक असल्याने महापालिकेची अार्थिक स्थिती डबघाईला आली आहे. जमा-खर्चाचा ताळमेळ बसवताना सत्ताधाऱ्यांसह प्रशासनाच्या नाकी नव येत आहेत. उत्पन्न वाढले नाही, तर महापालिकेला भविष्यात मोठ्या अार्थिक संकटाला तोंड द्यावे लागेल, असे मत ज्येष्ठ नगरसेवक व्यक्त करत आहेत. 
 
आठशे कोटींपेक्षा अधिक रकमेचे वार्षिक अंदाजपत्रक सादर करणाऱ्या महापालिकेचा आस्थापनावरील खर्च तब्बल ७२ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. त्यामुळे महापालिकेला कर्मचारी, निवृत्त कर्मचारी, तसेच आस्थापनेच्या इतर खर्चासाठी दरमहा सात कोटी रुपये मोजावे लागत आहेत. शासन निर्देशाप्रमाणे आस्थापनेवरील खर्च केवळ ४२ टक्के असणे आवश्यक आहे. परंतु हा खर्च कमी होण्याऐवजी वाढतच चालला आहे. वाढत्या आस्थापना खर्चामुळे कर्मचाऱ्यांना दोन-दोन महिने पगार मिळत नाहीत. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची पेन्शनही थकीत असते. मागील दोन-अडीच वर्षांपासून हा प्रश्न अधिकच गंभीर झाला आहे. त्यात थकीत वीजबिलाचा प्रश्न महापालिकेचा पिच्छा सोडण्यास तयार नाही. महापालिकेकडे सुमारे दीडशे कोटींचे वीजबिल थकीत आहे. ते भरण्यासाठी महावितरण महापालिकेवर वारंवार दबाव टाकत आहे. जुनी थकबाकी भरण्याची महापालिकेची परिस्थिती नाही. चालू वीजबिलही वारंवार थकत आहे. शहर पाणी योजना शहरातील पथदिव्यांच्या वीजबिलापोटी महापालिकेला दरमहा दीड कोटी मोजावे लागत आहेत. चालू वर्षात महापालिकेने सुमारे १८ कोटी रुपयांचे वीजबिल भरले आहे. वीजबिल आस्थापनेवर दरमहा आठ कोटी ५० लाखांचा खर्च होत असल्याने महापालिकेचे अार्थिक नियोजन पूर्णपणे कोलमडले आहे. सरकारी अनुदान मालमत्ता करावर मनपाचा अार्थिक डोलारा कसाबसा तग धरून आहे. वाढता खर्च असाच सुरू राहिला, तर हा डोलारा फार काळ टिकणार नसल्याचे मत कैलास गिरवले, गणेश भोसले, दीप चव्हाण, किशोर डागवाले या ज्येष्ठ नगरसेवकांनी व्यक्त केले. 
 
असा वाढला आस्थापना खर्च
महापालिकेची स्थापना होऊन चौदा वर्षे उलटली आहेत. या कालावधीत कर्मचाऱ्यांना दोन वेतन आयोग लागू झाले. त्यातच अनेक कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले. त्यांची पेन्शन, वैद्यकीय बिले, बोनस, अनुदान, तसेच दोन वेतन आयोगाचा वाढीव पगार या सर्व कारणांमुळे आस्थापना खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. त्यामुळेच उत्पन्न खर्च यात मोठी तफावत निर्माण झालेली आहे. परिणामी कर्मचाऱ्यांना पगारासाठी दोन-तीन महिने प्रतीक्षा करावी लागत आहे. शहराचा वाढता विस्तार पाहता आस्थापनेवर होणाऱ्या खर्चातही वाढ सुरू राहणार आहे. त्यातून मनपा प्रशासनाला तोडगा काढावा लागेल. 
 
कामचुकारांना डच्चू 
महापालिकेत सध्या हजार ३०० कर्मचारी काम करतात. त्यात वर्ग एकचे अधिकारी वर्ग दोनच्या १६ अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. वर्ग च्या कर्मचाऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असूनही नवीन कर्मचाऱ्यांच्या भरतीची मागणी पुढे येत आहे. महापालिकेत शेकडो कर्मचारी असे आहेत, की जे केवळ सही करण्यापुरतेच कार्यालयात येतात. अशा कर्मचाऱ्यांना पोसण्यापेक्षा त्यांना घरचा रस्ता दाखवला, तर आस्थापनेवर होणारा खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी होईल, अशी प्रतिक्रिया एका कर्मचाऱ्याने दैनिक दिव्य मराठीशी बोलताना दिली. 
 
तरीही कर्मचारी भरतीचा आग्रह 
महापालिकेच्या वेगवेगळ्या विभागात अनेक कर्मचारी तात्पुरत्या करारावर काम करतात. अग्निशमन, आराेग्य, विद्युत अशा काही विभागांत नवीन कर्मचाऱ्यांची करार पध्दतीने नियुक्ती करावी, अशी मागणी मागील काही वर्षांपासून पुढे येत आहे. पंधरा ते वीस नवीन कर्मचारी मिळावेत, असे प्रस्ताव सर्वच विभागांनी तयार करून ते आस्थापना विभागाकडे सादर केले आहेत. नगरसेवकदेखील प्रत्येक सभेत कर्मचाऱ्यांची भरती करण्याचा आग्रह धरतात. परंतु मानधन तत्वावर नवीन कर्मचारी घेतले, तर आस्थापनेवरील खर्च वाढेल. 
बातम्या आणखी आहेत...