आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शंभर टक्के वसुलीसाठी अवघे उरले 20 दिवस, सुमारे दीडशे कोटींचा कर थकीत

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर- मार्च अखेर शंभर टक्के वसुली करण्याचे आदेश राज्य सरकारने महापालिका प्रशासनाला दिले आहेत. नगर महापालिकेला या आदेशाप्रमाने सुमारे दीडशे कोटी रुपयांची थकबाकी वसूल करावी लागणार आहे. त्यासाठी आता केवळ २० दिवस उरले असून अधिकाऱ्यांसह वसुली कर्मचारीदेखील हवालदिल झाले आहेत. 
 
महापालिकेची शहरातील मालमत्ताधारकांकडे सुमारे दीडशे काेटींची थकबाकी आहे. वर्षानुवर्षे थकबाकीचा आकडा वाढत चालला आहे. दरवर्षी शंभर टक्के वसुलीचे उद्दिष्ठ समोर ठेवून मोहीम राबवली जाते. प्रत्यक्षात पदरात काहीच पडत नाही. यावर्षीदेखील तशीच परिस्थिती आहे. त्यात आता राज्य सरकारनेच शंभर टक्के वसुलीचे आदेश दिले आहेत. परंतु शंभर टक्के वसुली होणार कशी, हा प्रश्न प्रशासनाला अद्याप सुटलेला नाही. नोटबंदीच्या काळात पाचशे-हजार रुपयांच्या नोटा स्वीकारल्याने सुमारे १३ कोटी रुपयांची थकबाकी महापालिकेच्या तिजोरीत जमा झाली. 
 
 
मात्र, उर्वरित थकबाकी वसूल करण्याचे प्रशासनासमोरील आव्हान अद्याप कायम आहे. अायुक्त दिलीप गावडे, उपायुक्त अजय चारठाणकर, भालचंद्र बेहेरे हे जबाबदार अधिकारी महिनाभर निवडणुकीच्या कामात होते. त्यांच्या अपरोक्ष वसुलीचे काम करणारा एकही जबाबदार अधिकारी नव्हता. प्रभारी आयुक्त विलास वालगुडे यांनी एक लाखापेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या थकबाकीदारांचे नळजोड तोडण्याचे आदेश दिले होते.
 
परंतु संबंधित वसुली अधिकारी प्रभाग अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करत एकही कारवाई केली नाही. जप्तीपूर्व नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत, परंतु पुढील कार्यवाही होत नसल्याने थकबाकीदार निश्चिंत आहेत. 
आता वसुलीसाठी केवळ २० दिवस उरले आहेत. या कालावधीत महापालिकेच्या तिजोरीत जेमतेम १५ ते २० कोटी रुपयांची थकबाकी जमा होते की नाही, हा प्रश्नच आहे.
 
प्रभाग अधिकारी, वसुली अधिकारी कामाला लागले असल्याचे सध्याचे चित्र आहे. परंतु पुरेसे मनुष्यबळ नसल्याने त्यांचेही हात बांधल्यासारखे झाले आहेत. त्यात बैठकांमध्ये त्यांचा निम्मा वेळ खर्च होत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या शंभर टक्के कर वसुलीचे आदेश धाब्यावरच राहणार आहेत. 
नोटिसांची मुदत संपूनही कारवाई नाही 
 
शहरातील जवळपास सर्वच थकबाकीदारांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. या नोटिसांची मुदत संपूनही अद्याप एकाही थकबाकीदाराच्या विरोधात कारवाई झालेली नाही. कारवाईच होत नसल्याने थकबाकीदारही पैसे भरण्यास पुढे येत नाहीत. त्यात बड्या थकबाकीदारांना सोयीस्करपणे अभय देण्याचे काम महापालिका प्रशासन करत आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या दृष्टीने महापालिकेची थकबाकी वसुली हा हास्यास्पद विषय झाला आहे. 
 
मालमत्ता बिलांचा घोळ कायम 
शहरातील मालमत्ता धारकांची संख्या ९० हजारांपेक्षा अधिक आहे. त्यात प्रत्येक मालमत्ताधारकाला वेळेत बिले देणे ही महापालिकेची जबाबदारी आहे. परंतु महापालिकेला ही जबाबदारीदेखील पार पाडता येत नाही. हजारो मालमत्ताधारकांना वेळेत बिलेच मिळत नाहीत, मालमत्ता कराचे बिलच नसेल, तर पैसे भरणार कसे, असा सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत. वारंवार तक्रार करूनही अनेक नागरिकांना बिल मिळत नाहीत. 
 
बातम्या आणखी आहेत...