आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

खड्डे बुजवण्यासाठी वाढीव दराने निविदा

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - दोनदिवसांपासून सुरू असलेला महापालिका कर्मचाऱ्यांचा संप अखेर आमदार संग्राम जगताप यांच्या मध्यस्थीनंतर मंगळवारी मागे घेण्यात आला. महापालिकेच्या सेवानिवृत्त कायम कर्मचाऱ्यांना ऑक्टोबर महिन्यातील व्या वेतन आयोगाच्या फरकाच्या हप्त्यापोटी तीन कोटी रुपये देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला. त्यानंतर कर्मचाऱ्यांनी आपला संप मागे घेतला. संपाचा तिढा सोडवण्यासाठी आमदार जगताप यांनी सकाळपासून महापालिका कार्यालयात ठाण मांडले होते. जगताप यांनी आयुक्त दिलीप गावडे यांना खडसावल्यानंतर दुपारी संपाचा तिढा सुटला.
नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर महापालिकेच्या तिजोरीत मालमत्ता करापोटी मोठी रक्कम जमा झाली. या रकमेतून कर्मचाऱ्यांची जुनी देणी द्यावीत, या मागणीसाठी महापालिका कर्मचारी संघटनेने सोमवारपासून (२८ नोव्हेंबर) काम बंद आंदोलन सुरू केले होते. महापालिका प्रशासनाने कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला. परंतु संघटनेने आडमुठेपणाची भूमिका घेत सर्वच देणी देण्याची मागणी लावून धरली. प्रशासनाने पगार निवृत्तीवेतन देण्याची तयारी दाखवली, परंतु संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी ती धुडकावून लावत आंदोलन अधिक तीव्र केले. दुसऱ्या दिवशी, मंगळवारी सर्व कामकाज बंद ठेवत कर्मचाऱ्यांनी महापालिका कार्यालयाच्या आवारात धरणे धरले.

आमदार जगताप यांनी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाची दखल घेत आयुक्त दिलीप गावडे यांना जाब विचारला. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत तोडगा काढावाच लागेल, असा आग्रह जगताप यांनी धरला. परंतु आयुक्त दिलीप गावडे यांनी कर्मचाऱ्यांच्या सर्व मागण्या मान्य करण्यास स्पष्ट नकार दिला. महापालिकेच्या तिजोरीत पुरेसे पैसे नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या सर्व मागण्या मान्य कशा करणार, असे ते म्हणाले. त्यावरून आमदार जगताप आयुक्त गावडे यांच्यात खडाजंगी झाली. कर्मचाऱ्यांना आंदोलन करायचे असेल, तर त्यांनी ते करावे. आम्ही पर्यायी व्यवस्था करू, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. जगताप यांनी प्रशासनाच्या या आडमुठ्या धोरणावर ताशेरे ओढत थेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार करण्याचा इशारा दिला. कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घ्यावा, यासाठी प्रशासनाला काहीतरी तोडगा काढावाच लागेल, असे ते म्हणाले.

जगताप यांच्या उपस्थितीत आयुक्त गावडे उपायुक्त अजय चारठाणकर यांनी कर्मचारी संघटनेची बैठक घेतली. सेवानिवृत्त कायम कर्मचाऱ्यांना ऑक्टोबर महिन्यातील व्या वेतन आयोगाच्या फरकापोटी तीन कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शासनाकडून मिळणाऱ्या एलबीटीच्या अनुदानातून पगार देण्याचेही प्रशासनाने मान्य केले. त्यानंतर कर्मचाऱ्यांनी आपला संप मागे घेतला.

कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत त्यांच्याशी चर्चा करताना आमदार संग्राम जगताप. समवेत माजी महापौर अभिषेक कळमकर, निखिल वारे, संपत बारस्कर, संजय घुले आदी. छायाचित्र : मंदार साबळे.

नगरकरांना वाऱ्यावर सोडणार नाही
^मनपा कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारल्याने नागरिकांची गैरसोय होणार होती. प्रशासनाने वेळीच मागण्यांबाबत तोडगा काढायला हवा होता. मात्र, तसे झाल्याने कर्मचाऱ्यांनी मंगळवारी आरोग्यासह सर्व सेवा बंद केल्या. नागरिकांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाबाबत मध्यस्थी केली. नगरकरांना वाऱ्यावर सोडण्याचे काम प्रशासन करत आहे. आम्ही मात्र तसे होऊ देणार नाही. काही मागण्या मान्य झाल्यानंतर महापालिका कर्मचाऱ्यांनी आपले आंदोलन मागे घेतले.'' संग्राम जगताप, आमदार.

शहरातील खड्डे बुजवण्यासाठी ९.७५ या वाढीव दराने ७० लाख रुपयांची निविदा मंजूर कशी केली, असा जाब आमदार जगताप यांनी आयुक्तांना विचारला. खड्डे बुजवणे हे मेंटेनन्सचे काम आहे. अशा काही कामांसाठी असा निर्णय घ्यावा लागतो, असे सांगत आयुक्तांनी वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, जगताप यांनी त्यांचा चांगलाच समाचार घेतला. माजी महापौर अभिषेक कळमकर, निखिल वारे, संपत बारस्कर, संजय घुले आदींनीही आयुक्तांना धारेवर धरले.

या आहेत मागण्या
}सेवानिवृत्तकायम कर्मचाऱ्यांना ऑक्टोबरची पेन्शन पगार द्यावा
}महागाई भत्त्याच्या सर्व थकीत फरकाच्या रकमा कर्मचाऱ्यांना द्याव्यात
}२००६ ते ०९ मधील व्या वेतन आयोगाच्या फरकाची रक्कम द्यावी
}१२ ते २४ वर्षे सेवा झालेल्या पात्र कर्मचाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ द्यावा
}सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना प्रॉव्हिडंड, ग्रॅच्युईटी पेन्शन विक्रीची रक्कम द्यावी
बातम्या आणखी आहेत...