आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नगर: 677 गावांचे दारुबंदी ठराव मंत्रालयात धुळखात, पांगरमलनच्या ठरावावर निर्णयच नाही

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर- जिल्ह्यातील६७७ गावांनी मे २०१६ रोजी दारुबंदीचे ठराव करुन ते जिल्हा प्रशासनामार्फत राज्य सरकारकडे पाठवले. मात्र, गेल्या नऊ महिन्यांपासून हे ठराव मंत्रालयात धुळखात पडले आहेत. कोट्यवधींचा महसूल बुडण्याच्या भीतीपोटी या ठरावांना मंजुरी मिळत नसल्याची चर्चा आहे. दरम्यान, बनावट दारुमुळे नऊ बळी गेलेल्या पांगरमल गावानेदेखील चार वर्षांपूर्वी दारुबंदीचा ठराव केला होता. हा ठरावही सरकारदफ्तरी धुळखात पडून आहे. 

महिलांच्या पुढाकाराने अनेक गावे दारुबंदीसाठी पुढे येत आहेत. ग्रामसभेत दारुबंदीचे ठराव केले जातात. मात्र, महसूल बुडण्याच्या भीतीपोटी सरकार या ठरावांना मंजुरी देता केराची दाखवते. पांगरमल घटनेनंतर दारुबंदीचा मुद्दा चर्चेत आला. २०१६ मध्ये महाराष्ट्र दिनी ६७७ गावांनी दारुबंदीचे ठराव केले. हे ठराव सादर होऊन नऊ महिने उलटून गेले, तरी सरकारकडून कुठलाच आदेश आलेला नाही. 

राज्य सरकारने अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या चंद्रपूर जिल्ह्यातील ८०० गावांमध्ये दारुबंदीसाठी मतदान घेतले होते. त्यापैकी ४५१ गावांनी दारुबंदीसाठी मतदान केले. त्यानंतर सरकारने संपूर्ण जिल्ह्यात दारुबंदी केली. नगर जिल्ह्यातील एकूण १,३१२ ग्रामपंचायतीपैकी तब्बल ६७७ ग्रामपंचायतींनी दारुबंदीचे ठराव घेतले. जिल्ह्यातील निम्म्यापेक्षा जास्त ग्रामपंचायतींनी दारुबंदीचे ठराव करून तातडीने सरकारकडे पाठवले. मात्र, हे ठराव सरकारकडे जाऊन नऊ महिने उलटले, तरी या ठरावांची दखल मंत्रालयातून घेतली गेली नाही. 

बनावट दारुमुळे बळी गेलेल्या पांगरमलने चार वर्षांपूर्वी दारुबंदीचा ठराव करुन तो सरकारकडे पाठवला होता, मात्र त्यावर कुठलीच कार्यवाही झाली नाही. या ठरावाबाबत उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधीक्षक भाग्यश्री जाधव यांच्याशी संपर्क साधला असता, याबाबत मी आता काही बोलू शकत नाही. मंत्र्यांनी मला तातडीचे प्रस्ताव तयार करायला सांगितले आहे. असे सांगून त्यांनी फोन ठेवून दिला. 

कारवाईची जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक 
दारुबंदीसाठीउत्पादनशुल्क विभाग पोलिसांची जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक आहे. सरकारने ग्रामस्तरावर ग्राम सुरक्षा दल स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. विशेष म्हणजे या आदेशात दारु पकडण्याची पंचनामा करण्याची जबाबदारी ग्रामसुरक्षा दलातील महिलांना दिली आहे. तातडीने कार्यवाही केल्यास चळवळीला पाठबळ मिळेल. हेरंबकुलकर्णी, सामाजिक कार्यकर्ते. 

पत्रव्यवहार करण्याचे प्रशासनाकडून आश्वासन 
दारुबंदीच्याठरावाबाबतजिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा झाल्यानंतर ज्या गावांनी दारुबंदीचे ठराव केले आहेत, त्याबाबत सरकारशी पुन्हा एकदा पत्रव्यवहार करु, असे आश्वासन त्यांनी दिले. जिल्हा प्रशासनाने ठराव झालेल्या गावांमध्ये सरकारने दारुबंदी केली नाही, तर लोक आता रस्त्यावर उतरतील. संपूर्णच नगर जिल्हाच आम्हाला दारुमुक्त करायचा आहे. त्यासाठी आमचे व्यापक प्रयत्न सध्या सुरु आहेत. बाबासोनवणे, अध्यक्ष, जिल्हा दारुबंदी कृती समिती. 
बातम्या आणखी आहेत...