आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शहिदाच्या कुटुंबाची होत आहे अडवणूक, खुद्द पंतप्रधान लालबहाद्दूर शास्त्रींनी पाठवले होते पत्र

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
फाइल फोटो... - Divya Marathi
फाइल फोटो...
नगर- सन१९६५ च्या भारत-पाक युद्धात शहीद झालेल्या जवानाच्या कुटुंबीयांना मिळालेल्या सरकारी जमिनीच्या सात-बाऱ्यावर नाव लागावे, यासाठी झगडावे लागत आहे. गेल्या १२ वर्षांपासून प्रशासन दरबारी हेलपाटे मारूनही संबंधित फायलींचा प्रवास संपायला तयार नाही. तहसीलदारांनी प्रांताधिकाऱ्यांकडे सादर केलेला अहवाल गेल्या तीन महिन्यांपासून पडून आहे. संबंधित फाईल जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचायला अजून तयार नाही.
श्रीगोंदे तालुक्यातील घोटवी येथील श्रीपती नामदेव कलगुंडे हे मराठा बटालियनमध्ये शिपाई होते. भारत-पाक युद्धात २२ सप्टेंबर १९६५ रोजी ते शहीद झाले. तत्कालीन पंतप्रधान लालबहाद्दूर शास्त्री यांनी त्यांच्या हस्ताक्षरात पत्र पाठवून कलगुंडे कुटुंबीयाचे सांत्वन केले होते. त्यांचे बलिदान देश कधीही विसरणार नाही, असे या पत्रात नमूद करण्यात आले होते.

राष्ट्रपतीकडून आलेल्या पत्रातही कलगुंडे यांच्या कामगिरीची दखल घेऊन अखत्यारित येणारी कोणतीही अडचण सोडवण्याचे अभिवचन देण्यात आले होते. कलगुंडे अविवाहित असल्याने त्यांच्या वारस असलेल्या आई सरूबाई कलगुंडे यांना सरकारकडून घोटवी येथील पाच एकर जमीन देण्यात आली. वनखात्याची ही जमीन सध्या कलगुंडे कुटुंबीय कसत आहेत.

सरूबाईच्या मृत्यूनंतर १९६८ पासून शहीद श्रीपती यांचे भाऊ गणपत नामदेव कलगुंडे ही जमीन कसत आहेत. संबंधित जमिनीच्या सात-बाऱ्यावर नाव लागावे, यासाठी गेल्या बारा-तेरा वर्षांपासून जिल्हा प्रशासन, जिल्हा सैनिक कल्याण बोर्डाकडे कलगुंडे कुटुंबीयांचा पाठपुरावा सुरू आहे.

रत्नागिरी जिल्ह्यातील अशाच एका प्रकरणी दाखल याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढत अशी प्रकरणे न्यायालयापर्यंत येऊ देण्याची खबरदारी घ्यावी, अशी सूचना मुख्य सचिवांना दिली आहे. ऑक्टोबर २०१४ मध्ये न्यायमूर्ती ए. एस. चांदुरकर ए. एस. ओका यांच्या पीठाने हा निकाल दिला. या निकालाच्या आधारे कलगुंडे कुटुंबीयांनी पुन्हा जिल्हा प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला. वरिष्ठ स्तरावरून मिळालेल्या सूचनेनुसार मंडल अधिकाऱ्यांनी स्थळ निरीक्षण करून जून २०१५ मध्ये तहसीलदारांना अहवाल दिला. तहसीलदारांनी तीन महिन्यांपूर्वी सात-बाऱ्यावर नाव लावण्यासंदर्भात प्रांताधिकाऱ्यांकडे अहवाल पाठवला. गेल्या तीन महिन्यांपासून हा अहवाल प्रांताधिकारी कार्यालयाकडे धुळखात पडून आहे. कब्जा हक्काचे २४ पट नजराणा शुल्कही कलगुंडे कुटुंबीयांनी ३५ वर्षांपूर्वीच प्रशासनाकडे भरली आहे. वार्षिक महसूल शेतसाराही नियमितपणे भरण्यात येत आहे.
तत्कालीन राष्ट्रपती पंतप्रधानांनी दिलेल्या आश्वासनाला छेद देत जिल्हा प्रशासन कलगुंडे कुटुंबीयांना केवळ हेलपाटे मारण्यास भाग पाडत असल्याचे चित्र आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनाही धाब्यावर बसवून प्रांत कार्यालयाकडून कलगुंडे कुटुंबीयांची अडवणूक सुरू अाहे.

असंवेदनशील प्रशासन
गेल्याबारा-तेरा वर्षांपासून सरकारने दिलेल्या जमिनीवर नाव लागावे, यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. प्रशासन दिशाभूल करून हेलपाटे मारायला लावत आहे. तीन महिन्यांपासून दर आठवड्याला प्रांत कार्यालयात जाऊन अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवण्याची मागणी करत आहे.'' सुदाम कलगुंडे, शहिदश्रीपती यांचे पुतणे.

अहवाल तातडीने पाठवू
शहीदकलगुंडेयांच्या वारसांच्या नावाची सात-बारावर नोंद करण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार चौकशी करून अहवाल मागवला आहे. सुधारित अहवाल तहसीलदारांकडून प्राप्त झाला अाहे. हा अहवाल आज किंवा उद्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तातडीने पाठवून पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.'' संतोष भोर, प्रांताधिकारी.
पुढील स्लाइड्सवर वाचा, तत्कालीन पंतप्रधान लालबहाद्दूर शास्त्री यांनी खुद्द त्यांच्याच हस्ताक्षरात पाठविलेल्या पत्राची प्रत...
बातम्या आणखी आहेत...