आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

कॅगच्या अहवालानंतरही दोषी अधिकारी मोकाटच

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर- गरते कोल्हार या बीओटी प्रकल्पातील रस्त्याचे काम आणि टोलवसुलीबाबत गैरव्यवहाराचे पुरावे देऊनही सरकारने दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई केलेली नाही. महालेखापालांच्या (कॅग) अहवालानंतरही कारवाई झालेली नाही, असा आरोप करत सामाजिक कार्यकर्ते शशिकांत चंगेडे यांनी उच्च न्यायालयाचे दरवा जे ठोठावण्याचा इशारा दिला आहे. कामाचा दर्जा दिरंगाई, ठेकेदाराच्या फायद्यासाठी अधिकाऱ्यांनी घेतलेले बेकायदा निर्णय याबाबत पुराव्यानिशी सर्व स्पष्ट झाले असताना सरकार दोषींना पाठीशी का घालत आहे, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

महालेखापाल अहवालात गैरव्यवहार झाल्याचे स्पष्ट म्हटलेले आहे. माहिती अधिकारात मागितलेली माहिती देता विपर्यास्त माहिती देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणीही चंगेडे यांनी केली आहे. त्यासाठी राज्याच्या माहिती आयुक्तांना तीन वेळा स्मरणपत्रे देऊनही योग्य माहिती मिळत नाही. हा सर्व प्रकार १४ सप्टेंबरला उच्च न्यायालयातील सुनावणीच्या वेळी निदर्शनास आणणार आहे, शासनाने नगर-मनमाड रस्त्याशी संबंधित सर्व दोषी अधिकाऱ्यांवर ठोस कारवाई करावी, यासाठी लढा उभारणार असल्याचेही चंगेडे यांनी सांगितले.

१७ कोटींचे काम वगळण्याबाबत सार्वजनिक बांधकाम आणि वित्त विभागाची मंजुरी मिळेल, असे गृहीत धरून प्रत्यक्षात १०० कोटींच्या कामातून १७ कोटींची कामे वगळायची होती. त्यामुळे पुन्हा निविदा काढणे आवश्यक होते. पण अधिकाऱ्यांनी संगनमताने ठेकेदाराचा फायदा केला. एमआयडीसी ते नगर शहरातील पाइपलाइन रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना १५ मीटर साईडपट्टी करणे गरजेचे होते. हे काम सार्वजनिक बांधकामच्या रस्त्याच्या जागेत केले. आता ३० किलोमीटर रस्त्याला साईडपट्ट्याच नाहीत. त्यामुळे वाहने रस्त्यावर येऊन अपघाताचे प्रमाण वाढले आहे.
महालेखापालांनी शासनाला अनेक त्रुटी गैरव्यवहार निदर्शनास आणून दिला. बैलगाडी आणि पादचारी यांच्यासाठी रस्ता राहिलेला नाही. २००८ पासून आपण याबाबत पाठपुरावा करत असूनही सार्वजनिक बांधकामचे अधिकारी फक्त टोलवाटोलवी करत आहेत. २२ अभियंत्यांवर नुकतीच कारवाई करण्यात आली. तशीच कारवाई फौजदारी कारवाईसह या रस्त्याशी संबंधित टोल वसुलीशी संबंधित सर्वच अधिकाऱ्यांवर व्हावी, अशी आग्रही मागणी करून याबाबतच्या पाठपुराव्यासाठी लवकरच बैठक आयोजित करण्यात येणार असल्याचे चंगेडे यांनी सांगितले.

बांधकामची टोलवाटोलवी
बांधकामचेअधिकारी चुकीची माहिती देतात. अर्ज वेगवेगळ्या विभागांना पाठवून दफ्तर दिरंगाई करून दोषींना पाठीशी घालतात. मुख्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांनी सार्वजनिक प्राधिकरणात पारदर्शकता आणायला हवी, असे चंगेडे म्हणाले.

दोषींवर कारवाई कधी?
राज्याच्यामुख्य माहिती आयुक्तांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी करत असलेली टोलवाटोलवी, चुकीची विपर्यास्त माहिती देऊन शासनाची, अायोगाची जनतेची दिशाभूल करत असल्याचा ठपका ठेवला आहे, तरीही या रस्त्याचे काम चुकीच्या प्रमाणपत्रावर सुरू केलेली टोल आकारणी, याबाबतही सरकारने ठोस कारवाई केलेली नाही. अशा दोषी अधिकाऱ्यांवर सरकार कधी कारवाई करणार, असा सवाल शशिकांत चंगेडे यांनी उपस्थित केला आहे.