आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘नगर-कोल्हार’ वर पुन्हा टोलची ‘वाटमारी’

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - नगर-कोल्हाररस्त्यावरचा टोल अचानक शनिवारी सुरू करण्यात आला आहे. ठेकेदार कंपनी असलेल्या ‘सुप्रिम’कडून रस्त्याचे नूतनीकरण घेणे गरजेचे असतानाही सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता आर. आर. केडगेे यांनी ठेकेदाराला टोल वसुली करता-करता रस्त्याच्या कामाची सवलत देऊन टाकली आहे. एकूणच आपले धोरण फक्त ‘ठेकेदार हिताय’ आहे, हे त्यांनी पुन्हा सिद्ध केले आहे. सरकार स्वत:च्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करून ठेकेदाराला टोलवसुलीची बेकायदा परवानगी देण्याचा हा प्रकार शुद्ध वाटमारी ठरणारा आहे.
विशेष म्हणजे, आता ठेकेदाराने घाईघाईत निकृष्ट दर्जाच्या नूतनीकरणाचे कामही काही ठिकाणी सुरू केले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने वारंवार सांगूनही नगर-कोल्हार रस्त्याची दुर्दशा दूर झाल्याने या रस्त्यावरील टोल रस्त्याचे नूतनीकरण होईपर्यंत हा रस्ता २० नोव्हेंबर रोजी बंद करण्यात आला आहे. रस्त्याच्या नूतनीकरणास किमान सहा महिन्यांचा काळ लागणार अाहे. जोपर्यंत रस्ता दुरुस्त होत नाही, तितका काळ येथील टोलवसुली पूर्ण बंद राहणार होती. मात्र, या निर्णयामुळे आधीच आर्थिक अडचणीत असलेल्या ठेकेदाराचे धाबे दणाणले. त्याने मुख्य अभियंता सांगळे यांच्याकडे आर्जवे केली. ठेकेदाराने मांडलेल्या गाऱ्हाण्यामुळे मुख्य अभियंत्यांचे ‘हृदय परिवर्तन’ झाले. त्यांनी टोल बंद आदेशाला अवघे दहाच दिवस झाले असताना ठेकेदाराला टोलवसुलीची परवानगी बहाल केली आहे. टोलवसुली करत-करत त्याने रस्त्याचे नूतनीकरण करण्याची सवलतही त्याला देण्यात आली आहे.

ठेकेदाराने घाईघाईत नूतनीकरणाचे काम सुरू केले असले, तरी ते निकृष्ट पूर्वतयारी शिवाय आहे. त्यामुळे ते फार काळ टिकणारे असल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभाग ठेकेदाराकडून होणारी ही जनतेची घोर फसवणूक आहे. ठेकेदाराला पुन्हा परवानगी द्यायची होती, तर तो बंदच का केला, असा सवाल उपस्थित झाला आहे.

सर्वप्रक्रिया धाब्यावर
टोलसुरू करण्याचा आदेश घाईघाईत देताना सर्व प्रक्रियेला फाटा देण्यात आला आहे. नूतनीकरण करण्याआधी ठेकेदाराने या कामाचा पूर्ण कार्यक्रम द्यावा लागतो. काम सुरू करण्याअगोदर काम कशा पद्धतीने किती दिवसांत करणार, याचा अहवाल द्यावा लागतो. तो सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून मंजुरी घ्यावी लागते. त्यात खडी कुठली वापरणार, तसेच तिचा दर्जाही मंजूर करून घ्यावा लागतो. तयार झालेल्या मालाची प्रयोगशाळेत तपासणी करावी लागते. त्यासाठी प्रयोगशाळा उभारावी लागते. सर्व रस्त्यावरील खड्डे आधी शास्त्रीय पद्धतीने बुजवायला हवेत. सध्या मात्र ते काम अतिशय अशास्त्रीय पद्धतीने सुरू आहे. तेथील नूतनीकरणाचे काम करूनही काही उपयोग होणार नाही, अशी स्थिती आहे. नूतनीकरण पूर्व अहवाल सार्वजनिक बांधकाम खात्याने तयार करावयास हवा. या कामावर देखरेख करण्यासाठी कोणत्या अभियंत्याची नेमणूक केली आहे, हेही नमूद करावे लागते. ठेकेदाराच्या लाभासाठी या सर्व प्रक्रियेस फाटा देण्यात आला आहे.

एप्रिलपासून टाळाटाळच
नगर-कोल्हारनगर-शिरूर महामार्गांचे नूतनीकरण एप्रिल महिन्यातच सुरू होणे गरजेचे होते. मात्र, कार्यकारी अभियंत्यांच्या या ठेकेदारांवरील मेहेरबानीमुळे ते सातत्याने लांबणीवर पडले. नूतनीकरण तर सोडाच पण, या रस्त्यांवरील खड्ड्यांची दुरुस्तीही करण्यात आली नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसने याबाबत सातत्याने आंदोलने करून सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यास टोल बंद करण्याचा आदेश काढण्यास भाग पाडले. पण, ही टोलबंदी अवघी दहाच दिवस टिकली आहे.

सामान्यांचे होणार हाल
सार्वजनिकबांधकाम विभागाच्या या भ्रष्ट ठेकेदाराच्या हिताच्या कारभारामुळे वाहनचालकांचे, तर हाल होणारच आहेत, पण खराब रस्त्यांवर प्रवास टोलद्वारे लूट, अशी दुहेरी शिक्षा त्यांना भोगावी लागणार आहे. नूतनीकरणास २५ कोटींचा खर्च येणार आहे. पैशांअभावी याच ठेकेदाराला देण्यात आलेल्या पुढच्या टप्प्याचे म्हणजे कोल्हार ते कोपरगाव रस्त्याचे काम अद्याप पूर्ण होऊ शकलेले नाही. नगर-कोपरगाव रस्त्याचे सन २००० पासून सुरू झालेले काम अद्याप पूर्ण झालेले नाही.

रस्त्याचे काम तर पूर्ण झालेले नाही, परंतु सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या तत्कालीन कार्यकारी अभियंत्यांनी ते पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र देऊन वर्षानुवर्षे अत्यंत निकृष्ट दर्जाच्या या रस्त्यावर वाहनचालकांकडून टोलच्या रूपाने खंडणी वसूल केली जात आहे. या खराब रस्त्यामुळे अनेक अपघात होऊन त्यात नि:ष्पाप प्रवाशांचे बळी गेले. वास्तविक पाहता या मृत्यूंबद्दल जबाबदार धरून या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात सदोष मनुष्यवधाचे गुन्हे दाखल करण्याची मागणी नागरिक कृती मंचाचे शशिकांत चंगेडे यांनी अनेकदा केली. पण, सरकारने त्यावर काहीही कारवाई केलेली नाही.

नगर शहरातून जाणारे सर्व ‘बांधा वापरा हस्तांतरित करा’ (बीओटी) तत्त्वावरच्या रस्त्यांची दुर्दशा दूर करण्यासाठी राष्ट्रवादीतर्फे दोन वर्षांपासून सातत्याने आंदोलने करण्यात येत आहेत. या आधीच्या आंदोलनाच्या (२० ऑक्टोबर) वेळी नगर-कोल्हार नगर-शिरूर रस्त्यांच्या ठेकेदार कंपन्यांनी रस्त्यांचे नूतनीकरण केल्यास त्यांचे टोलनाके स्थगित करण्याची कारवाई करण्यात येईल, असे आश्वासन अधिकाऱ्यांनी दिले होते. ठेकेदार कंपनीला १५ दिवसांत खड्डे बुजवून नूतनीकरणाचे काम सुरू करण्याचा आदेश अधीक्षक अभियंता भोसले यांनी दिला होता. त्यावर कोल्हार रस्त्याच्या ठेकेदाराने थातूरमातूर काम सुरू केले. या रस्त्यावरील साधे खड्डेही बुजवण्याचे काम मुदतीत पूर्ण झाले नाही. वरील दोन वादग्रस्त महामार्गांपैकी शिरूर रस्त्याच्या दुरुस्तीचे काम सुरू झाले आहे. तेही अर्धवटच अाहे. विशेष म्हणजे, या ठेकेदारालाच कोल्हार ते कोपरगाव या दुसऱ्या टप्प्याचे काम देण्यात आले आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता केडगे यांनी २७ सप्टेंबर रोजीच अधीक्षक अभियंता भोसले यांना कोल्हार रस्त्याच्या दुर्दशेचा उल्लेख करून या रस्त्याच्या नूतनीकरणाचे काम ठेकेदाराकडून झाल्यास सात ऑक्टोबरपासून टोलवसुली बंद करण्याचे आदेश दिले होते. पण, २० नोव्हेंबरला हा टोल बंद झाला. हा दोन महिन्यांचा विलंब करण्याचे कारण काय, याबद्दल सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी आज आरोपीच्या पिंजऱ्यात आहेत.

नूतनीकरण पूर्ण होण्याआधीच ठेकेदारावर मर्जी बहाल करत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने नगर-कोल्हार रस्त्यावर टोलवसुलीस बेकायदा परवानगी दिल्याने खराब रस्त्यावर ठेकेदार सुप्रिम कंपनीने टोलच्या नावाखाली शनिवारपासून टोलवसुली सुरू केली आहे.

सरकार स्वत:च्याच आदेशाचे उल्लंघन
विशेष म्हणजे मुख्य अभियंत्यांनी २७ तारखेला ‘ज्या प्रकल्पाच्या निविदेमध्ये मंजूर रोकड प्रवाहानुसार नूतनीकरण केलेले नाही, अशा प्रकल्पाचे नूतनीकरण करेपर्यंत पथकर वसुली स्थगित करावी,’ अशा शासनाच्या सूचनेनुसार टोलवसुली थांबवण्याचा आदेश दिला होता. आता त्यांनी सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे स्वत:च्याच आदेशाचे केडगे यांनी उल्लंघन केले आहे.

काम सुरू केल्याने ‘टोल’ला परवानगी
^टोलबंद झाल्यानंतर नगर-कोल्हार रस्त्याच्या ठेकेदार कंपनीने ५५ पैकी ३० किलोमीटर रस्त्याची दुरुस्ती केली आहे. शिवाय नूतनीकरणासाठी त्याला मार्च २०१७ पर्यंत मुदत आहे. त्यामुळे ठेकेदाराला टोलवसुलीला मुख्य अभियंत्यांच्या आदेशाने पुन्हा परवानगी देण्यात आली आहे.'' एस.पी. राजगुरु, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग.
बातम्या आणखी आहेत...