आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

चोवीस धार्मिक स्थळांचे सोमवारी फेरसर्वेक्षण

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - शहरातील धार्मिक स्थळांना महापालिका प्रशासनाने नोटिसा बजावल्या आहेत. या प्रकरणातील दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करून मंदिरांचे फेरसर्वेक्षण करण्याच्या मागणीसाठी शुक्रवारी नगरकरांनी महापालिकेवर मोर्चा काढला. नंतर प्रशासनासमवेत झालेल्या बैठकीत शहरातील २४ धार्मिक स्थळांची फेरपाहणी सोमवारी (२८ नोव्हेंबर) करण्याचे ठरले. त्यासाठी अधिकाऱ्यांची तीन पथके नेमण्यात येणार आहेत. मंगळवारी (२९ नोव्हेंबर) त्यावर सुनावणी होईल, असे आश्वासन आयुक्त दिलीप गावडे यांनी दिले. त्यानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले. 
 
सन २००९ नंतर उभारण्यात आलेली अनधिकृत धार्मिक बांधकामे पाडण्याचे आदेश सर्वाेच्च न्यायालयाने दिले आहेत. महापालिकेने सर्व्हे करून ५७४ धार्मिक स्थळांची यादी तयार केली. त्यापैकी ५७१ स्थळे अनधिकृत असल्याचा दावा महापालिकेने केला आहे. तथापि, मनपा प्रशासनाने धार्मिक स्थळांना बजावलेल्या नोटिसा चुकीचे सर्वेक्षण करून बजावल्या आहेत, असा आरोप होत आहे. या पार्श्वभूमीवर शहर उपनगरातील नागरिकांनी शुक्रवारी मनपा कार्यालयावर मोर्चा काढला. मनपासमोर नागरिकांनी ठिय्या आंदोलन केले. 

नंतर लोकप्रतिनिधींनी आयुक्त गावडे यांच्याशी चर्चा केली. यावेळी आमदार संग्राम जगताप, महापौर सुरेखा कदम, सभापती सचिन जाधव, सभागृह नेते अनिल शिंदे, कुमार वाकळे, दिलीप सातपुते, निखील वारे, सुनील कोतकर, संपत बारस्कर, अतिरिक्त आयुक्त विलास वालगुडे, उपायुक्त अजय चारठाणकर, अतिक्रमण विभागप्रमुख सुरेश इथापे आदी उपस्थित होते. 
सर्वेक्षण बोगस करण्यात आल्याचा सूर बैठकीत अाळवण्यात आला. ज्यांनी सर्वेक्षण केले, त्यांना समोर आणा, असे आमदार जगताप यांच्यासह सर्वच पदाधिकारी नगरसेवकांनी सांगितले. शहरातील चार प्रभागांतील अधिकारी, तसेच नगररचना विभागातील अधिकाऱ्यांनी सर्व्हे केल्याचे आयुक्तांनी सांगितले. जाधव म्हणाले, तुम्ही सर्वेक्षण करताना कोणत्याही नगरसेवकाला किंवा तेथील नागरिकांना विश्वासात घेतले नाही. वारे वाकळे म्हणाले, जे मंदिर हेमाडपंती काळातील अाहे, त्याला तुम्ही नोटीस कशी बजावता. मंदिर जुने असल्याचे पुरावे तुमच्याकडे असायला हवेत. तुम्ही आम्हाला कसे मागता असा सवाल केला. आमदार जगताप यांनी फेरसर्वेक्षणाची मागणी केली. शिंदे म्हणाले, मनपाने धार्मिक स्थळांचे सर्वेक्षण केल्यानंतर आयुक्तांनी लक्ष घालणे अपेक्षित होते, मात्र तसे झाले नाही. सर्वांची मते ऐकून घेतल्यानंतर आयुक्त गावडे म्हणाले, न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन आम्हाला करावे लागणार आहे. धार्मिक स्थळांबाबतचा सर्व्हे करण्यात आला, त्यावेळी संबंधितांना मुदत देण्यात आली होती. कागदपत्रे सादर करण्यास अल्प प्रतिसाद मिळाला होता. न्यायालयाने २००९ नंतरची धार्मिक स्थळे हटवण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. त्याप्रमाणे काही स्थलांतरीत किंवा नियमित करता येतील काय याबाबत मुदत दिली आहे. आतापर्यंत आम्ही २६ ठिकाणी नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यातील दोघांनी कागदपत्रे सादर केली आहेत. त्यांची खातरजमा केली जात आहे. जी कागदपत्रे न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे सादर करायची आहेत, तसा पुरावा असेल तरच त्याचे वर्गवारी आपण ठरवू. आपण दिलेल्या मागणीनुसार २८ नोव्हेंबरला २४ धार्मिक स्थळांचे सर्वेक्षण करण्यात येईल. २९ नोव्हेंबरला त्यावर सुनावणी घेऊन नंतर ही माहिती न्यायालयात सादर करु, असे गावडे यांनी स्पष्ट केले. 

दोषींवर कारवाई करा 
महापालिकेच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी धार्मिक स्थळांचे चुकीच्या पद्धतीने सर्वेक्षण केले. नगरसेवकांना विश्वासात घेता हे सर्वेक्षण करून नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. ज्यांनी चुकीचे सर्वेक्षण केले, अशा अधिकारी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करा, अशी मागणीही आंदोलकांनी यावेळी केली. 

भंपकपणा करू नका 
पुरावे आणल्यानंतर तुम्ही धार्मिक स्थळांनृा वगळण्यापेक्षा फेरसर्वेक्षण करा. पुन्हा भंपकपणा करू नका, आमच्या धार्मिक भावना दुखावू नका. ही धार्मिक स्थळे तुम्ही एकतर्फी निर्णय घेऊन पाडली असती, तर काय झाले असते, असा सवाल आमदार संग्राम जगताप यांनी यावेळी उपस्थित केला. 
बातम्या आणखी आहेत...