आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बंदोबस्त मिळताच अनधिकृत कत्तलखान्यावर कारवाई करू, महापालिकेचे लेखी आश्वासन

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - न्यायालयाच्या आदेशानुसार शहरातील अनधिकृत धार्मिकस्थळे हटवण्याची कारवाई सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर हिंदू राष्ट्रसेनेने सोमवारी महापालिकेवर मोर्चा काढून यापूर्वी न्यायालयाने कत्तलखाने बंद करण्याबाबत दिलेल्या आदेशांचे काय? असा प्रश्न आंदोलकांनी उपस्थित केला. तब्बल दोन ते अडीच तास झालेल्या चर्चेनंतर आयुक्त घनश्याम मंगळे यांनी चार मुद्द्यांवर दिलेल्या लेखी आश्वासनात अनधिकृत कत्तलखाने बंद करण्याची कारवाई पोलिस बंदोबस्त मिळताच करण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. 
 
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शहरातील धार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्यात येत असून आतापर्यंत सात मंदिरे पाडण्यात आली आहे. या कारवाईमुळे हिंदुत्ववादी संघटनांनी मनपा प्रशासनाला धारेवर धरत स्थळ निश्चितीचे सर्वेक्षण चुकीचे असल्याचा आरोप वारंवार केला आहे. सोमवारी हिंदु राष्ट्रसेनेच्या शेकडो कार्यकर्त्यांनी सकाळी महापालिकेत धाव घेऊन आयुक्त मंगळे यांना जाब विचारला. निवेदनात म्हटले आहे की, न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन तंतोतंत व्हायलाच हवे ही आमची भूमिका आहे. उच्च न्यायालयाने दिलेला सार्वजनिक वाहतुकीस अडथळा ठरणाऱ्या धार्मिक स्थळांसंदर्भातील आदेश नगर महापालिकेस कास दिलेला नाही. 

तर हा संपूर्ण राज्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्याबाबत राज्य सरकारला आदेश दिला आहे. मात्र, त्यापूर्वी महापालिकेला तथा तत्कालीन नगरपालिकेला सहा महिन्यात बेकायदेशीर कत्तलखाने बंद करण्याबाबत सन १९९९-२००० मध्ये देण्यात आले होते. आजतागायत या आदेशाची अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाी करावी; अन्यथा आम्हाला न्यायालयाच्या अवमानना प्रकरणी न्यायालयात जावे लागेल. तसेच मनपाने धार्मिक स्थळांबाबत केलेले सर्वेक्षण हे प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करून केले नाही. असेल तर कागदपत्रे आम्हाला पहायची आहेत. विधीवत पूजा करूनच मंदिरांतील मूर्ती हटवली जाते. मात्र, मनपाने आमच्या धार्मिक भावना दुखावत मंदिरांवर सर्रास हातोडा चालवला आहे. मूर्तीची विडंबना करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, तसेच उच्च न्यायालयाने ध्वनी प्रदूषण करणारे धार्मिक स्थळावरील भोंगे, ध्वनीक्षेपक हटवण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाचीही अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणीही निवेदनाद्वारे केली आहे. 
 
तब्बल दोन तास कार्यकर्ते महापालिकेतच ठाण मांडून होते. जोरदार घोषणाबाजीने मनपाचे कार्यालय दणाणून गेले होते. काही कार्यकर्ते कार्यालयात तर काही कार्यकर्त्यांनी आयुक्त मंगळे यांच्या दालनात ठाण मांडले होते. यावेळी परेश खराडे, सागर ठोंबरे, घनश्याम बोडखे, महेश निकम, सचिन पळशीकर, रमेश आजबे, सागर ढुमणे, सतीश मोरे, गजेंद्र सैंदर आदी उपस्थित होते. कार्यकर्त्यांच्या मागणीनुसार आयुक्त मंगळे यांनी लेखी आश्वासन दिले. या आश्वासनात म्हटले आहे की, शहरातील अनधिकृत कत्तलखाने हलवणे बाबत, म्हणजेच अधिकृत कत्तलखाना शहराबाहेर उपलब्ध करण्याबाबत कार्यवाही सुरू आहे. अनधिकृत कत्तलखाने बंद करण्याची कारवाई पोलिस बंदोबस्ताची उपलब्धता मिळताच करण्यात येईल. धार्मिक स्थळांवरील ध्वनीक्षेपक हटवणेबाबत उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अभ्यास करून संबंधित विभागामार्फत कार्यवाही करण्यात येईल. धार्मिक स्थळांचे सर्वेक्षण शासन आदेशाच्या निकषानुसार करून योग्य असल्याचे मनपाने स्पष्ट केले. 
 

म्हणून रात्रीची कारवाई 
अनधिकृतधार्मिक स्थळांविरुद्ध रात्रीच्यावेळी केलेली कार्यवाही पोलिस प्रशासन, जिल्हा प्रशासन तसेच महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या विचार विनिमयातून केली. कायदा सुव्यवस्था, शांतता अडथळा होऊ नये, या दृष्टिकोनातून रात्रीची कारवाई केली, असल्याचेही महापालिकेने स्पष्ट केले आहे. 
 

कारवाईचा आदेश दाखवा 
रात्रीच्यावेळी करण्यात आलेल्या कारवाई विरुद्ध संघटनांनी आयुक्त घनशाम मंगळे यांना जाब विचारला. रात्रीच्यावेळी कारवाई करण्याबाबतचे कोर्टाचे पत्र दाखवा असा सूरही या आंदोलनात अळवण्यात आला. त्यावर महानगरपालिकेकडून कायदा सुव्यवस्थेचे कारण पुढे केले आहे. 
 
 
बातम्या आणखी आहेत...