आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

१५९ पशु दवाखाने मंजुरीच्या प्रतीक्षेत, आमदारांकडून पाठपुरावा आवश्यक

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर- जिल्ह्यात सुमारे १७ लाख पशुधन असून दूध उत्पादनातही नगरचा राज्यात प्रथम क्रमांक लागतो. परंतु पशुवैद्यकीय दवाखान्यांची संख्या अपुरी असल्याने पशुपालकांना मोठा आर्थिक फटका बसत आहे. ही गरज ओळखून जिल्हा परिषदेने तीन वर्षांत नवीन १५९ दवाखाने प्रस्तावित केले. तथापि, शासनस्तरावरून याची कोणतीही दखल घेतली जात नाही. विधानसभा सदस्यांनीच या प्रश्नात लक्ष घालून नवीन दवाखाने उघडण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी होत आहे.
हवामानाच्या लहरीपणामुळे हैराण झालेल्या शेतकऱ्यांचा कल दूधधंद्याकडे वाढला आहे. शेती नसतानाही केवळ उद्याेग म्हणूनही बेरोजगार तरुण दूधउत्पादनाच्या व्यवसायात उतरले आहेत. दुधाळ जनावरांची मागणी वाढत असल्याने शासनाकडून संकरित जनावरांच्या संगोपनासाठी प्रोत्साहन दिले जाते. शेळी, गायी म्हशी पालनासाठी अनुदानही उपलब्ध करून दिले जाते. जिल्ह्यात १७ लाख जनावरे असून दररोज २७ लाख दूध उत्पादन होते. हे उत्पादन राज्यात सर्वाधिक आहे. पण दुसरीकडे या जनावरांच्या आरोग्याबाबत शासन उदासीन आहे. जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेचे २२६ राज्याच्या पशुसंवर्धन विभागाचे अवघे दवाखाने आहेत. शेतकरी शेतात वस्ती करून रहात असल्याने जनावरे आजारी पडल्यास दूरच्या दवाखान्यात नेणे अडचणीचे होते. जनावरांच्या आजाराबाबत जनजागृती करण्यात पशुसंवर्धन विभाग कमी पडल्याने पशुपालकांना आजारही ओळखता येत नाही. अद्ययावत दवाखाने नसल्यानेही जनावरे दगावतात. त्याचा फटका पशुपालकांना बसतो.

जनावरांमध्ये तोंड येणे, पोट फुगणे, पोटदुखी, अतिसार, लाळ-खुरकत, अंग बाहेर येणे आदी प्रकारचे आजार उदभवतात. पण दवाखान्यांची संख्या अपुरी असल्याने सर्वच जनावरांना वेळेवर उपचार मिळत नाही. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषदेने २०१२ पासून नव्याने १५९ दवाखाने सुरू करण्यासाठी उपायुक्त कार्यालयामार्फत शासनाकडे प्रस्ताव पाठवला. पण तीन वर्षे उलटली, तरी यापैकी एकही प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली नसल्याचे जिल्हा परिषदेचे म्हणणे आहे. यासंदर्भात खासगीत बोलताना अधिकारी म्हणाले, नवीन दवाखाने सुरू करण्यासाठी प्रत्येकी पशुधन विकास अधिकारी, व्रणोपचारक, परिचर ही पदे नव्याने निर्माण करावी लागतात. शासनस्तरावर प्रस्ताव पाठवला असला, तरी त्यासाठी वित्त विभागाचीही मान्यता गरजेची असते. त्यामुळे नवीन प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आलेली नाही.

दर्जावाढचे प्रस्तावही दीर्घकाळ प्रलंबित
नगरजिल्ह्यात श्रेणी दोनचे सुमारे १३७ पशुवैद्यकीय दवाखाने आहेत. त्यापैकी ५३ पशू दवाखान्यांना श्रेणी ची दर्जावाढ मिळावी, यासाठीही राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आले आहेत. परंतु शासनाने दर्जा वाढीबाबत अद्यापि कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे जनावरांच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे.

सन २०१६ पर्यंत मंजुरी मिळणे अपेक्षित
नवीन१५९ दवाखान्यांच्या मंजुरीसाठी उपायुक्तांमार्फत प्रस्ताव सादर करण्यात आला. शासन स्तरावर हा निर्णय प्रलंबित आहेत. नवीन पदे निर्माण करावी लागणार आहेत. २०१६ पर्यंत या प्रस्तावांना मंजुरी मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.'' भरतराठोड, प्रभारीउपायुक्त, पशुसंवर्धन विभाग, नगर.